‘फास्टॅग’चा जिल्हाधिकारी घेणार आढावा;  जनजागृती, उलब्धतेबाबत महामार्ग प्राधिकरणाला विचारणा
स्थानिक बातम्या

‘फास्टॅग’चा जिल्हाधिकारी घेणार आढावा; जनजागृती, उलब्धतेबाबत महामार्ग प्राधिकरणाला विचारणा

Abhay Puntambekar

नाशिक । प्रतिनिधी

टोलनाक्यांवर १५ डिसेंबरपासून सक्तीच्या करण्यात आलेल्या फास्टॅगंसदर्भात नागरीकांमध्ये जनजागृती करण्याचे निर्देश प्रभारी जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस यांनी दिले असून यासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांसमवेत लवकरच बैठक घेऊन आढावा घेणार असल्याचे प्रभारी जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस यांनी सांगितले.

टोल नाक्यावरील वाहनांच्या लांब रांगा टाळण्यासाठी व डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने १ डिसेंबरपासून ’फास्टॅग’ अनिवार्य केले होते. पण, त्याला आता 15 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने वाहनचालकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

जिल्ह्यात फास्टॅगची कार्यवाही कशी सुरू आहे, यासाठी प्रभारी जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी नुकतीच आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प व्यवस्थापक दिलीप पाटील हे उपस्थितीत होते. फास्टॅगसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तोपर्यंत वाहनमालकांनी आपल्या वाहनावर फास्टॅग लावणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या १५ तारखेपर्यंत वाहनचालकांसाठी सर्व लेन खुल्या राहतील.

वाहनचालक नेहमीप्रमाणे रोख स्वरूपात टोलचे शुल्क भरू शकणार आहे. १५ तारखेनंतर मात्र फास्टॅगप्रणालीचा पुरेपूर वापर केला जाणार आहे. फास्टॅगच्या दरपत्रकातही स्पष्टता नसल्याची वाहनचालकांची तक्रार आहे. टोल नाके, नोंदणीकृत बँका, आरटीओ कार्यालये, महामार्गांवरील फूड प्लाझा इत्यादी ठिकाणी दोनशे ते पाचशे रुपये अनामत रकमेत फास्टॅग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, असे सरकारने जाहीर केले आहे.

मात्र, त्यातही वाढीव शुल्काचा बाजार सुरू झाल्याने वाहनचालकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांमध्ये याबाबत जनजागृती करावी असे निर्देश जिल्हाधिकारयांनी दिले आहे. त्यामुळे या मोहीमेचा आढावा घेण्यासाठी येत्या तीन ते चार दिवसांत पुन्हा बैठक घेवून आढावा घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस यांनी सांगितले.

संभ्रम कायम
रस्ते महामार्ग प्राधिकरण गेला महिनाभर फास्टॅग सुविधेबाबत प्रबोधन करत आहे. मात्र, फास्टॅगची इलेक्ट्रॉनिक चिप कोठे व कशी उपलब्ध होणार याची पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्यात वाहनचालकांबरोबर शासकीय यंत्रणाही संभ्रमात आहे. अशातच त्याचे दर कसे आकारले जाणार, अधिकचा भुर्दंड बसणार काय?, वाहन दुसर्‍याच्या नावे असल्यास भुर्दंड मालकाला की चालवणाराला यासह विविध प्रश्नांची उत्तरे मिळत नसल्याने या संभ्रमात वाढच होत आहे.

Deshdoot
www.deshdoot.com