नाशिक । अजित देसाई
राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, मुक्त जाती, भटक्या जाती, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच शासन सेवेतील सरळ सेवा कोट्यातील पदभरतीसाठी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात आलेल्या खुल्या प्रवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील उमेदवार, एसईबीसी क्षेत्रातील आरक्षण धोरणानुसार आरक्षणाचा लाभ घेणारे मराठा समाजातील उमेदवार याना सक्षम प्राधिकार्‍यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन क्रिमीलेयर या उत्पन्नाच्या दाखल्याची पडताळणी करण्यासाठी विभागीय महसूल अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विभाग व जिल्हा स्तरावर पडताळणी करण्यात येणार आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतची सूचना प्रसिद्ध केली आहे.
इतर मागास प्रवर्ग, मुक्त जाती, भटक्या जाती, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच शासन सेवेतील सरळ सेवा कोट्यातील पदभरतीसाठी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात आलेल्या खुल्या प्रवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील उमेदवार, एसईबीसी क्षेत्रातील आरक्षण धोरणानुसार आरक्षणाचा लाभ घेणारे मराठा समाजातील उमेदवार यांना सक्षम प्राधिकर्‍यांनी दिलेले नॉन क्रेमिलेयर प्रमाणपत्र (उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र) अतिशय महत्वाचे ठरते.
हे दाखले उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांना वितरित करण्याचे अधिकार असून त्यांच्या मार्फत वितरित होणार्‍या नॉन क्रेमिलेयर दाखल्यांची पडताळणी करण्याची कोणतीही यंत्रणा राज्यात अस्तित्वात नाही. किंबहुना या दाखल्याच्या पडताळीसाठीच्या कोणत्याही सूचना शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या नाहीत. खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या नॉन क्रेमिलेयर दाखल्यांच्या वैधता तपासण्यासाठी मात्र महिला व बालकल्याण विभागाच्या आयुक्तांना सक्षम अधिकारी म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत.
मात्र, इतर घटकांसाठी अशी यंत्रणा नसल्यानेच शासनस्तरावरून आता विशेष यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. १९९६ च्या शासननिर्णयाने नॉन क्रेमिलेयर (एनसीएल) प्रमाणपत्र देण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी (महसूल), उपजिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या सक्षम प्राधिकार्‍यांनी निर्गमित केलेल्या नॉन क्रेमिलेयर दाखल्यांच्या वैधतेच्या पडताळणीसाठी राज्यातील प्रादेशिक महसूल विभाग स्तरावर विभागीय महसूल आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समिती स्थापन करण्यात येणार असून प्रत्येक जिल्हास्तरावर संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असणार आहे.
केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य व केंद्र सरकारच्या सेवेत सरळसेवेने नियुक्त होणार्‍या कर्मचारी, अधिकारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन अनुदानित संस्था, महामंडळे, बोर्ड, इतर स्वायत्त संस्था, व ज्यांना केंद्र व राज्य सरकारचे अर्थसहाय्य मिळते अशा सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था यामधील भरती प्रक्रियेद्वारे सेवेत रुजू होणार्‍या अधिकारी, कर्मचारी यांना सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेल्या एनसीईएल प्रमाणपत्राची वैधता तपासून ही समिती वैधता प्रमाणपत्र देणार आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेणार्‍या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या एनसीएल प्रमाणपत्राची देखील या समितीकडून पडताळणी केली जाईल. याशिवाय कोणतेही न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण यांनी दिलेल्या निर्दिष्ट प्रकरणांमध्ये एनसीएल दाखल्याची वैधता तपासण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला असणार आहेत. तर विभागीय आयुक्त स्तरावरपाठविण्यात येणार्‍या प्रमाणपत्राची प्रकरणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पडताळून घेईल. विभागीय समितीची बैठक प्रत्येक महिन्याच्या ५ तसेच २५ तारखेला घेण्यात येईल तर जिल्हा समितीची बैठक प्रत्येक महिन्याच्या १५ आणि ३० तारखेला घेण्यात यावी असे शासनाने म्हंटले आहे.
एनसीएलची वैधता देण्यासाठी कोणताही विशिष्ठ नमुना काढण्यात आलेला नाही. संबंधित विभागीय आयुक्तांनी याबाबतचा निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र, जर एनसीएल प्रमाणपत्र रद्द करायचे असेल तर कारणासहित स्पिकिंग ऑर्डर पारित करणे बंधनकारक असणार आहे. विभागीय आयुक्त स्तरावरील समितीचा निर्णय अमान्य असल्यास संबंधित व्यक्ती सचिव, प्रधान सचिव किंवा अतिरिक्त मुख्य सचिव (विजाभज) यांचेकडे प्रथम अपील दाखल करू शकेल. सदर अपिलाची मुदत निकालानंतर ३० दिवसांच्या आत अशी राहील. हे प्रकरण ९० दिवसांच्या आत निकाली काढावे लागेल. या उच्चस्तर समितीच्या निर्णयाविरोधात अपिलार्थीस उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे.
समितीची रचना
प्रादेशिक महसूल विभागीय स्तरावरील समितीचे अध्यक्ष संबंधित विभागीय आयुक्त हे असून विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त (महसूल), उपायुक्त (मावक), उपायुक्त ( सामान्य प्रशासन विभाग), सामाजिक न्याय विभागाचे विभागीय स्तरावरील प्रादेशिक उपायुक्त, विभागीय महिला व बालविकास अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून समावेश असणार आहे. संबंधित विभागाच्या महसूल आयुक्तांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असणारे जिल्हाधिकारी हे जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष असतील. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, संबंधित जिल्ह्याचे समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचा सदस्य या समितीत म्हणून समावेश असेल.
