माहितीच्या अधिकारात खुलासा
नाशिक । प्रतिनिधी
शहरात पीपीपी तत्वावर राबविण्यात येत असलेला पब्लिक शेअरींग बायसीकल या उपक्रमास उतरती कळा लागलेली असतांना संबंधीत सायलक कंपनीकडुन करार रद्द करण्याची नोटीस स्मार्ट सिटी कंपनीला देण्यात आल्यानंतर हा उपक्रम वादात सापडला आहे.
अशाप्रकारे वादात अडकलेल्या उपक्रमासंदर्भात माहितीच्या अधिकारात धक्कादायक माहिती समोर आली असुन उपक्रमांसदर्भातील खर्चावरुन स्मार्ट सिटीने 2 लाख रुपयांना 1 सायकल घेतली कि काय ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यात मोठा घोटाळा झाला असल्याचा संशय असल्याने याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मागणी गोदाप्रेमी सेवा समिती अध्यक्ष देवांग जानी यांनी केली आहे.
पब्लिक बायसिकल शेयरिंग प्रकल्प हा पीपीपी तत्वावर जरी देण्यात आला असला तरी नाशिक स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयाकडुन माहितीच्या अधिकारात मागविण्यात आलेल्या माहितीत 6 मुलभूत प्रश्नांची माहिती उपलब्ध नाही अशी धक्कादायक माहिती समोर आल्याने देवांग जानी यांनी म्हटले आहे.
असे असतांना नाशिक म्युन्सिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. कंपनीच्या दि. 20 डिसेंबर 2018च्या इतिवृतात मात्र पब्लिक बायसिकल शेयरिंगसाठी 28.23 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे नमूद आहे. मात्र कंपनीकडुन यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या निविदामध्ये अंदाजे प्रकल्प किमत नमूद न करणे, पब्लिक बायसिकल शेयरिंग प्रकल्पाच्या हिशोब न ठेवणे, जमा-खर्च माहित नसणे, हा प्रकार गंभीर आहे.
वास्तविक कोणत्याही कामांच्या निविदा मध्ये नमूद नियमावलीप्रमाणे याची प्रत्यक्ष जबाबदारी हि स्मार्ट सिटी कंपनीची आहे. असे असतांना ही जबाबदारी स्मार्ट ससिटीकडुन पार पाडली जात नसल्याचे समोर आले आहे.
स्मार्ट सिटीच्या इतिवृत्तात पब्लिक बायसिकल शेयरिंगसाठी 28.23 कोटींच्या खर्च दर्शवण्यात आला असल्याचे माहिती अधिकारात प्राप्त उत्तरानुसार स्पष्ट झाले असल्याचे जानी यांनी म्हटले आहे. स्मार्ट सिटी कार्यालयाकडे मात्र या प्रकल्पासाठी झालेल्या खर्चाची, प्रकल्पाची कुठल्याही प्रकारची माहिती नसणे अत्यंत धक्कादायक असे आहे.
एकंदरीत माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहिती वरुन कंपनीचा कारभार अत्यंत बेदरकारपणे सुरु आहे. या 28.23 कोटीच्या रक्कमेच्या आधारावर ठेकेदार केंद्र सरकार कडे ग्रांट आणि सबसिडीची मागणी करून पैसे वळते करू शकतो.
28 कोटी पैकी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 8 कोटी रुपये खर्च जरी गृहीत धरला तरी 1000 सायकलसाठी 20 कोटी रुपये खर्च झाले का? अर्थात 2 लाखाला 1 सायकल विकत घेतली का? असा प्रश्न जानी यांनी उपस्थित केला आहे. याते मोठा घोटाळा झाल्याच्या संशय असून त्याची उच्चस्तरीय चौकशी व्हायला पाहिजे, अशी मागणी जानी यांनी केली आहे.
अशी मिळाली उत्तरे…
बायसिकल शेयरिंगची निविदा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी पीपीपी तत्वावर मागवण्यात आली होती. या निविदामध्ये प्रकल्पाची किमत अंतर्भूत नाही, त्यामुळे देता येवू शकत नाही.
पब्लिक बायसिकल शेयरिंगची निविदा मंजूर झाल्याव ऑपरेशन व मेंटनेससह ठेका दिल्या गेलेल्या कंपनीचे नाव व संपूर्ण रक्कम याची तपशीलवार माहिती उपलब्ध नाही.
नाशिक म्युन्सिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. एकूण 1000 सायकलसाठी झालेल्या खर्चाची रक्कम तसेच एक सायकलसाठी किती रुपये खर्च झाले याची माहिती उपलब्ध नाही.
ऑपरेशन व मेंटनेससाठीची अदा केलेली आणि शिल्लक रक्कम रुपयेची माहिती विभगाकडे उपलब्ध नाही. * एकूण 1000 सायकली पैकी आजच्या तारखे किती सायकली शिल्लक आहे, याची माहिती उपलब्ध नाही.
