नवी दिल्ली | निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजेट सादर करत आहेत. निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे. हि लिंक रिफ्रेश करत राहा.
जीएसटीने काही आव्हानांचाही सामना केला, पण बदल करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने काम केलं. आतापर्यंत आपल्याला नवीन ६० लाख करदाते मिळाले.
विविध कर कमी करुन एक लाख कोटी रुपयांचा फायदा ग्राहकांना झाला – सीतारामण
विविध कर कमी करुन एक लाख कोटी रुपयांचा फायदा ग्राहकांना झाला – सीतारमण
आरोग्य, स्वच्छता, उज्वला योजनेतून ऊर्जा, वंचितांना वित्तीय समावेशन, यूपीआय, ब्रॉडब्रँड, आवास योजना यामाध्यमातून गरीबांना फायदा झाला – सीतारमण
प्रत्येक घरी स्वच्छ पाणी पोंहचवणार : अर्थमंत्री
महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकारला यश : अर्थमंत्री
युवांना अधिकाधिक रोजगार; उज्वला योजना, आयुष्यमान भारत, पंतप्रधान आवास योजना यासारख्या योजनांमधून नागरिकांना लाभ
अर्थसंकल्पात गरिबांसाठी मोठ्या योजना – अर्थमंत्री
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पर्यात्नशील – अर्थमंत्री
सहा कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना विमा सुरक्षेचा लाभ मिळाला – अर्थमंत्री
एफडीआयमध्ये मोठी गुंतवणूक झाली आहे – अर्थमंत्री
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी १६ सुत्रीय योजनांवर भर – अर्थमंत्री
अन्नदाता उर्जादाता देखील होऊ शकतो त्या दृष्टीने प्रयत्न – अर्थमंत्री
ग्रामीण भारत आणि कृषी विकासावर अर्थमंत्र्यांचा जोर
देशात दुष्काळाच्या व्यथा सहन करत आहेत १०० जिल्हे या जिल्ह्यांत पाण्याच्या सुविधेचा प्रस्ताव – अर्थमंत्री
रासायनिक खतांच्या वापरावर लक्ष देणे गरजेचे आहे – अर्थमंत्री
कृषी क्षेत्रात मार्केटिंग गरजेचे असून त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत – अर्थमंत्री
जैविक शेतीवर भर दिला जाणार आहे – अर्थमंत्री
ग्रामीण महिलांसाठी धान्य लक्ष्मी योजना – अर्थमंत्री
पडीक जमिनीवर सौरऊर्जा निर्माण केली जाईल – अर्थमंत्री
दुध मांस मासे यांच्यासाठी किसान रेल्वे योजना – अर्थमंत्री
मोदी सरकार किसान रेल्वे चालविणार – अर्थमंत्री
युवा शेतकऱ्यांना मत्स्यउत्पादनासाठी हातभार लावणार – अर्थमंत्री
मत्स्यपालनासाठी सागरमित्र योजना -अर्थमंत्री
१५ लाख कोटींचे कर्ज शेतकऱ्यांना दिले जाणार – अर्थमंत्री
वेअर हौसिंगला मजबूत केले जाईल – अर्थमंत्री
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कृषी उडान सुरु होणार – अर्थमंत्री
आयुष्यमान योजनेत २० हजार दवाखाने जोडली गेली – अर्थमंत्री
मिशन इंद्रधनुष्यच्या माध्यमांतून १२ आजारांवर उपचार होणार – अर्थमंत्री
२०२४ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात जनऔषधी केंद्र – अर्थमंत्री
शिक्षण क्षेत्रात एफडीआय आणण्यात येणार – अर्थमंत्री
शिक्षण क्षेत्रासाठी नवी शिक्षण पद्धती लवकरच अमलात आणली जाईल – अर्थमंत्री
शिक्षण क्षेत्रात मोठी तरतूद करून खर्च केला जाईल – अर्थमंत्री
मागास विद्यार्थ्यांसाठी डिग्री पर्यंतचे ऑनलाईन कोर्स लवकरच आणण्यात येईल – अर्थमंत्री
स्टडी इन इंडिया कार्यक्रमाची सुरुवात – अर्थमंत्री
जिल्हा रुग्णालयात मेडिकल विद्यापीठ बनविण्याचा प्रस्ताव
स्कील डेव्हलोपमेंटसाठी ३ हजार कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री
जलजीवन मिशनच्या अंतर्गत ग्रामीण भागात स्वच्छ पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाईल – अर्थमंत्री
पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपच्या माध्यमांतून नवे मेडिकल कॉलेज सुरु केले जातील – अर्थमंत्री
शिक्षण क्षेत्रासाठी ९० हजार ३०० कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री
२०३० पर्यंत भारत जगातील सर्वात मोठी नोकरदरांची भूमी असेल – अर्थमंत्री
देशात राष्ट्रीय फोरेन्सिक विद्यापीठाचा प्रस्ताव – अर्थमंत्री
डिप्लोमा कोर्ससाठी २०२१ पर्यंत नव्या संस्था उपलब्ध होणार – अर्थमंत्री
कौशल्य विकासासाठी ३ हजार कोटींचा प्रस्ताव – अर्थमंत्री
निवेशसाठी नव्या पोर्टलची सुविधा उपलब्ध केली जाणार – अर्थमंत्री
प्रत्येक जिल्हात एक्स्पोर्ट हब तयार करण्यात येणार – अर्थमंत्री
राष्ट्रीय मोबाईल मन्युफक्चरिंग योजनेचा प्रस्ताव – अर्थमंत्री
देशातील राज्यांना सोबत घेऊन बनविली जाणार स्मार्ट सिटी – अर्थमंत्री
मोबाईल फोनच्या निर्मलाना सरकार प्रोत्साहन देणार – अर्थमंत्री
पाच नव्या शहरांना पीपीपी मॉडेलच्या आधारावर स्मार्ट बनविले जाणार – अर्थमंत्री
लघुउद्योगाला हे सरकार प्रोत्साहन देणार – अर्थमंत्री
मेडिकल उपकरणांसाठी योजना – अर्थमंत्री
दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे लवकरच पूर्णत्वास येणार – अर्थमंत्री
उद्यामता भारत की ताकत आहे – अर्थमंत्री
दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वेसह इतर मोठ्या महामार्गांनाही निधी – अर्थमंत्री
पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी प्रकल्प, यामुळे युवा इंजिनीअर्सला फायदा होईल – अर्थमंत्री
बांधकाम, पायाभूत सुविधा निर्मिती क्षेत्रात तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार आहे – अर्थमंत्री
पायाभूत सुविधांवर खर्च केला जाईल हे पंतप्रधानांनी सांगितलं होतं, याअंतर्गत विमानतळ, बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, घर निर्मिती अशा विविध प्रकल्पांचं काम सुरू आहे – अर्थमंत्री
100 लाख कोटींचा राष्ट्रीय इन्फ्रा फंड – अर्थमंत्री
सीमावर्ती भागात २ लाख किमीचे रस्ते बनविणार – अर्थमंत्री
मुंबई – अहमदाबाद हायवेची घोषणा – अर्थमंत्री
तेजस सारख्या ट्रेन्सने देशातील पर्यटन स्थळे जोडली जाणार – अर्थमंत्री
चेन्नई बेंगळूरूच्या मध्ये एक्स्प्रेस वे होणार – अर्थमंत्री
तेजस एक्स्प्रेसची संख्या वाढविण्यात येणार – अर्थमंत्री
रेल्वे लाईनच्या रिकाम्या जागेवरून सौरऊर्जा निर्माण करणार – अर्थमंत्री
दिल्ली मुंबई हायवे २०२३ मध्ये पूर्ण होणार – अर्थमंत्री
रेल्वेच्या खाली भूखंडावर सौरउर्जा निर्माण करणार – अर्थमंत्री
नदीकिनारी व्यवसायाला चालना निर्माण करून देणार – अर्थमंत्री
५५० रेल्वे स्टेशनवर वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देणार – अर्थमंत्री
२०२४ पर्यंत देशात १०० विमानतळांचा विकास केला जाणार – अर्थमंत्री
राष्ट्रीय गॅस ग्रीडचं जाळं १६ हजार २०० किमीने वाढवणार – अर्थमंत्री
जलमार्गही पूर्ण होत आहेत, आसामला जोडणारा जलमार्ग २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल – अर्थमंत्री
एक लाख ग्रामपंचायती भारत नेटने जोडल्या जाणार – अर्थमंत्री
स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल platform – अर्थमंत्री
डाटा नवी उर्जा आहे – अर्थमंत्री
देशातील १ लाख पंचायतील ओप्टीकल फायबरने जोडणार – अर्थमंत्री
खासगी क्षेत्राला डाटा पार्क बनविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल – अर्थमंत्री
भारतात इनस्टीट्युत ऑफ
भारत नेटसाठी सहा हजार कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री
बेटी बचाव बेटी पढाव योजनेला मोठा प्रतिसाद – अर्थमंत्री
१०० मधील ९४ मुली शाळेत पोहोचल्या – अर्थमंत्री
शाळेत जाण्यात मुलींनी मुलांना मागे टाकले आहे – अर्थमंत्री
शाळेतील निकालात मुली पुढेच आहेत – अर्थमंत्री
३५६०० कोटी रुपये शालेय पोषण आहार योजनेसाठी दिले जातील – अर्थमंत्री
नवनवीन शोध साकारण्यासाठी संग्रहालये बनविणार – अर्थमंत्री
संस्कृती आणि पर्यटन – देशातील पाच पुरातत्व स्थळांचा विकास केला जाईल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात, तमिळनाडू या राज्यातील स्थळांचा समावेश
एससी आणि ओबीसींसाठी ८५ हजार कोटी, एसटीसाठी ५३७०० कोटी रुपये – अर्थमंत्री
करदात्यांना यापुढे कुठल्याही अडचणी येणार नाहीत यासाठी आम्ही बांधील – अर्थमंत्री
राष्ट्रीय स्तरावर भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार – अर्थमंत्री
जी-२० परिषदेचे आयोजन भारताकडून केले जाणार – अर्थमंत्री
संपूर्ण नॉनगॅजेटेड पदांसाठी यापुढे एकच परीक्षा – अर्थमंत्री
ऑनलाईन टेस्ट घेऊन यापुढे भरती केली जाणार – अर्थमंत्री
सरकारी बँकांसाठी ३.५० लाख कोटींचे अनुदान – अर्थमंत्री
सरकारी बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी सुविधा – अर्थमंत्री
१० सरकारी बँकांचे ४ बँकांत विलीनीकरण होणार – अर्थमंत्री
लघुउद्योगाच्या विकासासाठी तरतूद – अर्थमंत्री
आयडीबीआय बँकेत सरकारची हिस्सेदारी विकणार – अर्थमंत्री
एफडीचा विमा एक लाखाहून वाढवून ५ लाख करण्यात आला आहे – अर्थमंत्री
स्वास्थ्य सेवांसाठी ६५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद – अर्थमंत्री
पेन्शनसाठी ट्रस्ट बनविण्याचा मानस – अर्थमंत्री
जम्मू काश्मीर आणि लद्दाखसाठी विशेष निधीची उपलब्धता – अर्थमंत्री
एकट्या लदाखसाथ ५९३८ कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री
बँक नियामक कायद्यातही बदल केला जाईल, यातून बँकिंग प्रशासनात अधिक सुलभता येईल – अर्थमंत्री
२०२० भारतात जी-२० परिषद होत आहे, याच वर्षात आपल्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. याच्या तयारीसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद – अर्थमंत्री
बिगर राजपत्रित पदांसाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत बदल होईल, तरुणांना सध्या विविध परीक्षांसाठी उपस्थित रहावं लागतं, यात परिश्रम खर्च होतात. यासाठी नव्या संस्थेची स्थापना होईल – अर्थमंत्री
करदात्यांसाठी चार्टर हा आता कायद्याचा भाग असेल, करदात्यांचा कोणताही छळ होणार नाही, प्रत्येकाचा विश्वास जिंकला जाईल – अर्थमंत्री
२०२५ पर्यंत देशातील दुध उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्नशील – अर्थमंत्री
कमी कालावधीसाठी कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केल्यामुळे महसूल बुडणार आहे, मात्र दीर्घ कालावधीचा विचार करता यातून मोठा फायदा होईल – अर्थमंत्री
अर्थसंकल्पीय भाषणातील दुसऱ्या भागाला सुरुवात, पहिला मुद्दा प्रत्यक्ष कर – गुंतवणूक येण्यासाठी कॉर्पोरेट कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला, अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांसाठीही हा कर २२ टक्क्यांवर आणला – अर्थमंत्री
२०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी सुधारित नॉमिनल जीडीपी वाढ १० टक्के राहिल – अर्थमंत्री
सागर मित्र योजनेअंतर्गत मत्स्यव्यवसायात समुद्र किनारी राहणाऱ्या तरूणा वर्गाला रोजगार
2.83 लाख कोटी रुपयांची शेती आणि शेतीविषयक कामांसाठी तरतूद करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
सरकारचा मोठा निर्णय, एलआयसीमधील सहभाग विकणार
नवीन वैयक्तिक प्रत्यक्ष प्राप्तीकर रचना – ५ लाखापर्यंत – करमुक्त, ५ ते ७.५ लाख – १० टक्के, ७.५ ते १० लाख – १५ टक्के, १० ते १२.५ लाख – २० टक्के
१० ते १२.५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असल्यास २० टक्के कर
५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, ७.५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या वर्गासाठी कराचा दर १० टक्के, वार्षिक उत्पन्न ७.५ ते १० लाख असणाऱ्या वर्गासाठी १५ टक्के
वैयक्तिक प्रत्यक्ष कर आणखी सुलभ करण्यासाठी नवीन व्यवस्था, ७.५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या वर्गासाठी कराचा दर १० टक्के असेल – अर्थमंत्री