नाशिक । पाणी वापर संस्थांना मागणीनुसार पाणी देऊनही गतवेळपेक्षा 12 टीएमसी पाणी अधिक आहे. शिवाय आकस्मिक मागण्या मान्य करुनही 10 टीएमसी पाणी जादा आहे. हे पाणी जिल्ह्यातील सिंचनाला दिले जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी गुरूवारी दिली.
दरवर्षी 15 ऑक्टोबर रोजी जिल्ह्यातील धरणांत उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे आरक्षण सिंचन आणि बिगर सिंचन यासाठी केले जाते. हे अधिकार महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना यंदापासून देण्यात आले आहे. त्यामुळे वाढीव अर्थात आकस्मिक पाणी मागणी संबधित पाणी वापर संस्थांकडून जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर झाल्यानंतर त्यांची मंजुरी मिळताच त्यांच्याच स्वाक्षरीने तो महामंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी (दि.2) पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांसोबत बैठक झाली.
यंदा जिल्ह्यातील प्रकल्पांत 57 टीएमसी पाणी आहे. गतवेळी ते 45.75 टीएमसी होते. 12.25 टीएमसी पाणी यंदा अधिक आहे. त्यामुळे जवळपास सर्वच आकस्मिक पाणी मागणीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना पाठवित त्यांची मंजुरी घेतली जाईल. ती मिळाल्यानंतर संबधित संस्थांना ते पाणी वितरीत करता येणार आहे.
गतवर्षी तीव्र दुष्काळ होता. टँकरणे पाणी पुरवठा करतानाही दूरच्या अंतरावरुन ते भरावे लागत असल्याने खर्च अधिक होता. यंदा दुष्काळ कमी असेल, जेथे पाणी टंचाईची परिस्थिती असेल, अशा ठिकाणांना नदी, कालवे अथवा चार्‍यांद्वारे पाणी देता येईल का? याची तपासणी करुन त्याद्वारेच पाणी देण्याचा विचार प्रशासन करत आहे. त्यामुळे भुजल पातळीही वाढेल, अन् कुणालाही पाणी उचलण्यापासून रोखणार नसल्याने पाणी चोरी होणार नसल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.
मनपाला 5 पैकी 4.9 टीएमसी पाणी मंजूर
नाशिक महापालिकेने यंदा लोकसंख्या आणि शहरातील वाढत्या पाणी मागणीचा विचार करुन जिल्हाधिकार्‍यांकडे 5 टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. जिल्हा समितीने 4.9 टीएमसी म्हणजे अवघे 10 दलघफू इतके पाणी कपात करत जवळपास मागणीनुसार मनपाला पाणी उपलब्ध करुन दिले आहे. गतवर्षी 4600 दलघफू मिळाले होते. यंदा 300 दलघफू अधिक मिळाले आहे.
पाण्यासाठी भटकंती नाही
नव्या नियमानुसार आकस्मिक पाण्याच्या मागण्याही जिल्हा स्तरावर मंजूर करण्यात आल्या असून हा अहवाल गोदावरी मराठवाडा पाठबंधारे विकास महामंडळास पाठवून कार्यकारी संचालकांची मंजुरी घेतली जाईल. त्यामुळे यंदा कुणाला पाणी नाही, असे म्हणण्याची वेळच येणार नसल्याचे मांढरे यांनी स्पष्ट केले.