नाशिक : कुंदन राजपूत
करोनाचा फटका सर्वच क्षेत्राला बसला असून शासनाकडे निधी नसल्याने राज्यात यंदा वृक्ष लागवड मोहीम राबवली जाणार नाही. ठाकरे सरकारने देखील पाच वर्षात ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प केला होता. त्यानूसार चालू वर्षात राज्यभरात दहा कोटी वृक्षांचे रोपण केले जाणार होते. मात्र,करोना संकटामुळे वृक्ष रोपणासाठी खड्डे खोदणे व नर्सरीमध्ये रोपे तयार करणे ही प्राथमिक तयारी देखील करता आली नाही.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पाच वर्षात ५० कोटी वृक्ष लागवडीची चौकशी लावण्यात आली. मात्र, भाजप सरकारच्या वृक्ष लागवड मोहिमेचे नामांतर करुन महाविकास अाघाडीने त्यास क्रांतीवीर वसंतराव नाईक हरीत अभियान ही योजना सुरु केली. त्या नूसार प्रत्येक वर्षी राज्यात १० कोटी म्हणजे पाच वर्षात ५० कोटी वृक्ष लागवड करुन महाराष्ट्र हिरवागार करण्याचे उदिष्ट दिले होते. पण यंदा करोना संकटामुळे ही मोहीम ‘लाॅकडाऊन’ झाली आहे.
वृक्ष रोपणासाठी दरवर्षी पुर्व तयारी म्हणून जानेवारी ते ३१ मार्च या तीन महिन्यात खड्डे खोदले जातात. लागवडीसाठी कोट्यवधीच्या संख्येने शासकीय नर्सरीत रोपे तयार केली जातात. त्यानंतर प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाला वृक्ष लागवडीचे टार्गेट दिले जाते. पण यंदा करोना संकटामुळे ही मोहीम यावर्षासाठी रद्द करण्यात आली आहे.
मार्चपासूनच करोना संकटाची चाहूल सुरु झाली. खड्डे खोदण्याचा सामूहिक कामात समावेश होतो. त्यामुळे वृक्ष रोपणासाठी खड्डे खोदण्याचे काम करता आले नाही. तसेच रोपवाटिकेत देखील रोपे तयार करण्यात आली नाही. वनमंत्र्यांकडून देखील जिल्हा प्रशासनला वृक्ष लागवडीचे टार्गेट देण्यात आले नाही.
३१ मार्चपर्यंत खड्डे खोदले जातात. नर्सरिकडे रोपांची नोंद केली जाते. वनखात्याकडून वृक्ष लागवडिचे टार्गेट प्राप्त झाल्यावर जिल्ह्यात वनविभाग, सार्वजनिक वनीकरण महामंडळ, महापालिका, शाळा विविध विभागांना लागवडिचे टार्गेट दिले जाते. यंदा मात्र करोना संकटामुळे वृक्षारोपणाची पुर्व तयारी होऊ शकली नाही. तसेच वन मंत्रालयाकडून जिल्ह्याला वृक्ष लागवडीचे कोणतेही टार्गेट देण्यात आले नाही.
– पल्लवी निर्मळ, उपजिल्हाधिकारी
रोहयो
वृक्ष लागवड कार्यक्रम
– जानेवारी ते ३१ मार्च खड्डे खोदणे
– मार्च ते जून कालावधीत रोप वाटिकेत रोपे तयार करणे
– १ जुलै ते ३० सप्टेंबर वृक्ष लागवड
– प्रत्येक कार्यालयाने वृक्ष लागवडीसाठी ५ टक्के निधी खर्च बंधनकारक
– आॅक्टोंबरपासून वृक्षांचे संवर्धन करणे
– दर तीन महिन्यांनी जिवंत वृक्षांचा अहवाल देणे
