अखेर टीईटी नापास शिक्षक नोकरीला मुकणार
स्थानिक बातम्या

अखेर टीईटी नापास शिक्षक नोकरीला मुकणार

Gokul Pawar

Gokul Pawar

नाशिक । शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनुत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याची कार्यवाही अखेर सुरू करण्यात आली असून प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यात 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेने निश्चित केलेली टीईटी उत्तीर्णतेची पात्रता 31 मार्चपर्यंत मिळवणे आवश्यक होते. राज्य शासनाकडून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला टीईटी उत्तीर्ण होण्याबाबत अतिरिक्त संधी देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने पात्रता नसलेल्या शिक्षकांना तूर्तास सेवेतून न काढण्याची सूचना देण्यात आली होती. मात्र, राज्य शासनाची विनंती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने 3 जून 2019 च्या पत्राद्वारे फेटाळली.

त्यामुळे टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांवर 24 ऑगस्ट 2018च्या शासन निर्णयानुसार सेवा समाप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश अवर सचिव स्वप्नील कापडणीस यांनी 25 नोव्हेंबरला दिले होते. त्यानंतर महिनाभराने प्रत्यक्ष कारवाईचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आले आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी सर्व महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय उपसंचालक, प्राथमिक-माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी यांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

या आदेशानुसार, 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्त झालेले शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्यांच्यावर 24 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयानुसार सेवासमाप्तीचे बोलके आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) द्यावेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या शाळेतील शिक्षकांची सेवा तत्काळ समाप्त करावी, खासगी शिक्षण संस्थांतील अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीची कारवाई संबंधित संस्थांनी त्यांच्या स्तरावर कारवाई करावी.

खासगी संस्थांनी संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त न केल्यास त्यांचे वेतन 1 जानेवारी 2020 पासून शासनाकडून दिले जाणार नसल्याचे पत्राद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, ज्या शिक्षकांच्या बाबतीत सेवा समाप्त न करण्याचे आदेश न्यायालयाने या पूर्वी दिले आहेत, त्यांना कारवाईतून वगळण्यात येणार आहे. तसेच, अल्पसंख्याक शाळांमधील कार्यरत शिक्षकांची विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने याचिकेचा निर्णय होईपर्यंत संबंधित शिक्षकांनाही कारवाईतून वगळण्यात येणार आहे.

Deshdoot Digital Dhamaka | देशदूत डिजिटल धमाका
www.deshdoot.com