परीक्षेबद्दल विद्यार्थी हिताचा निर्णय घ्या; महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची मागणी
स्थानिक बातम्या

परीक्षेबद्दल विद्यार्थी हिताचा निर्णय घ्या; महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची मागणी

Gokul Pawar

नाशिक : कराेना व्हायरसच्या प्रसारामुळे देशभर लाॅकडाऊन करण्यात आले. त्यामुळे शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात अाल्या तर काही रद्द करण्यात आल्या. मात्र महाविद्यालयीन परीक्षा हाेणार असून त्या कधी व कशा पद्धतीने घ्यायच्या यावर अद्याप शिक्कामाेर्तब झालेले नाही, पण यामुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून अनेक विद्यार्थ्यांना भविष्याची चिंता ग्रासू लागली आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयाेगाने नेमलेल्या कुलगुरूंची सदस्य समिती, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय आणि राज्यातील विद्यापीठांनी परीक्षेबाबत लवकरात लवकर याेग्य व विद्यार्थी हिताचा निर्णय घ्यावा, असे मत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्रातील १३ अकृषिक विद्यापीठांशी साडेपाच हजार महाविद्यालये संलग्नित आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ५० लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत असून त्यांच्या परीक्षा झालेल्या नाहीत. दुसरीकडे देशभरातील एकूण विद्यापीठांमध्ये ४ कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिकत असून या सर्वच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा एकाच पॅटर्ननुसार घेतल्या जाऊ शकतात. त्यानुसार देशातील प्रत्येक राज्यातील विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या अन्‌ परीक्षा पध्दती व मूल्यमापनाची माहिती संकलित करण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागातील बहूतांश विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट नाही अथवा त्यास अडथळे येतील, असे काही विद्यापीठांनी सांगितले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने स्थापन केलेल्या समितीने या सर्व बाबींचा अभ्यास करुन परीक्षेचा देशपातळीवर एकच पॅटर्न ठरविल्याचे समजत असून विदेशातील परीक्षा पध्दतीचाही अभ्यास समितीने केला आहे.

ही समिती हरियाणा केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. आर. सी. कुहाड यांच्या अध्यक्षतेखाली असून त्यामध्ये सहा सदस्य आहेत. दरम्यान, यूजीसीने महाराष्ट्र राज्यातील परीक्षेसंदर्भात विचार करताना विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत उत्तीर्ण केलेल्या सर्व सेमेस्टरच्या गुणांची सरासरी विचारात घ्यावी, असे महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने (मासु) म्हटले आहे.

याबाबत मासूने यूजीसी व पुणे विद्यापीठाला विविध पर्याय सुचविल्याचे पत्र पाठवले आहे. जेथे सरासरी गुण/ क्रेडिट गुण / ग्रेडच्या आधारे विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षा किंवा सेमिस्टर परीक्षा घेण्याऐवजी त्यांच्या अगोदरच्या सर्व सत्रांचे गुण एकत्रित करून त्यांची सरासरी करून वार्षिक परीक्षा किंवा पुढच्या सेमिस्टरसाठी गुण प्रदान करण्यात यावेत, असे यात म्हटले आहे. जर परिस्थिती संपूर्ण नियंत्रणात आली तर शैक्षणिक वर्ष जुलै/ऑगस्ट/सप्टेंबरमध्ये अधिक सहजतेने सुरू करण्यास विद्यापीठ आणि महाविद्यालये सक्षम होतील, असेही स्पष्ट केले आहे.

शासन व यूजीसीच्या समितीला प्रस्ताव पाठविला आहे. परीक्षा कधी व कशा घ्याव्यात, याचा लवकर निर्णय घेऊन मानसिक तणावाखाली असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा. आम्ही यूजीसीचे सचिव प्रा. रजनीश जैन यांच्या संपर्कात आहाेत. समितीने विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेतला नाही तर आम्ही कायदेशिर मार्गाने लढा देऊ. परीक्षा लवकर घेतल्यास ताे राज्यासाठी आत्मघातकी निर्णय ठरू शकताे, असे महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनचे संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी म्हटले आहे.

ऑनलाईन परिक्षा झाल्या तर विद्यार्थी जास्त नापास होतील. कारण बऱ्याच विद्यार्थीना संगणकाचेे बेसिक नाॅलेज नसल्याने कळत नाही. आणि आमच्या बाेर्डाने येत्या महिन्यात बहुपर्यायी प्रकारे परीक्षा घेतली जाईल असे परिपत्रक पाठवले असून, डिस्क्रिप्टिव्ह विषयाचे आॅब्जेक्टीव्हमध्ये उत्तर कसे लिहणार हा एक प्रश्न आहे. तर आमची बोर्डाला विनंती आहे की परीक्षा ऑनलाईन न घेता offline घ्यावी आणि बहुपर्यायी न घेता descriptive स्वरूपाची व्हावी.
– सलाेनी वाघमारे, विद्यार्थीनी, नाशिक.

वर्गामध्ये शिकवणे आणि चालू असलेले ऑनलाईन क्लासेस यामध्ये खूप तफावत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे टॉपिक क्लिअर होत नसल्यामुळे मानसिक शारीरिक आणि आर्थिक नुकसान होत आहे.
-सिद्धांत माळोदे, विद्यार्थी, नाशिक

मी जम्मू व कश्मीरचा आहे. तेथून आणखी ७ विद्यार्थी आहेत. आम्ही सर्व अभियांत्रिकी विभागातील आहोत. आमची विद्याशाखा कराेनामुळे ऑनलाईन लेक्चर्स घेतात पण आम्हाला अडचणी येतात. मागील काही महिन्यांपासून जम्मू-कश्मीरमध्ये 4G मर्यादित आहे. त्यामुळे आमच्याकडे आहे 30kb-40kb, इतका पुरेसे नाही. लेक्चर्सला उपस्थित राहण्यासाठी प्रयत्न करतो तेव्हा त्यात error दिसून येते. आम्ही आमच्या फॅकल्टी सोबत या समस्येबद्दल चर्चा केली परंतु, आम्हाला प्रतिसाद मिळाला नाही विद्यापीठ ऑनलाइन परीक्षा घेणार आहे, परंतु 30 kbps इंटरनेटची गती परीक्षेस येणे फार कठीण आहे. आमच्यासाठी योग्य असा मार्ग तयार करा.

ताैसिफ जावेद, विद्यार्थी, जम्मू काश्मीर.

कराेनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या धर्तीवर परीक्षांचा विचार न करता सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार महाराष्ट्र शासनाने केला पाहिजे, परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सेमिस्टरच्या गुणांचे सरासरी करून पुढील परीक्षेसाठी गुण प्रदान करण्यात यावे. आमच्या निवेदनाची दखल शासन नियुक्त कुलगुरू समिती नक्कीच करेल आणि विद्यार्थी हिताकरिता निर्णय घेईल अशी आशा आहे.

प्रशांत जाधव, विद्यार्थी प्रतिनिधी

Deshdoot
www.deshdoot.com