हतगड | लक्ष्मण पवार : नवीन सरकारने गोरगरीब व गरजू लोकांना कमी पैशात जेवण मिळावे म्हणून शिवभोजन थाळी शहरी भागात जिल्हा स्तरावर सुरू केली आहे. या योजनेस चांगला प्रतिसादही मिळत असला तरी या भोजनाची खरी गरज असणारा ग्रामीण भाग या योजनेपासून वंचित आहे.
ग्रामीण भागात ही योजना नसल्यामुळे सामान्यांची अडचण होत असून तालुक्याच्या ठिकाणासह खेडयांशी संलग्न असणार्‍या मोठ्या गावांमध्ये महाविकास आघाडीने ही योजना सुरू करून ग्रामीण जनतेला दिलासा देण्याची मागणी केली जात आहे. शिवसेनेने सत्तेत येताच गरजूंसाठी शिवभोजन थाळी व शेतकर्‍यांना कर्जमाफी या प्रमुख दोन घोषणा केल्या होत्या .त्यातील दहा रुपयात शिवभोजन थाळी ही योजना प्रजासत्ताक दिनी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेला शहरी भागात मोठा प्रतिसाद मिळू लागला आहे.
पन्नास रुपयांच्या थाळीसाठी शासन संबंधित ठेकेदारास प्रतिताट चाळीस रुपये अनुदान देत आहे. यामध्ये ही थाळी संबंधितांना दहा रुपयात देणे बंधनकारक केले आहे. त्याचा दर्जाही चांगला ठेवण्याची हमी घेण्यात आली आहे. त्यामध्ये चपाती, भाजी, वरण, भात असा मेनू निश्चित करण्यात आला आहे. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांना तसेच नेमणूक केलेल्या अन्य अधिकार्‍यांना त्याचा दर्जा नियमित तपासण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
अनेक शहरात वेगवेगळी तीन ते चार केंद्रे स्थापन करून त्याठिकाणी नियमित 75 ते 175 थाळया पुरविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, चांगल्या जेवणामुळे ही ताटेही कमी पडू लागली आहेत.दरम्यान ग्रामीण भागातील तालुक्याच्या ठिकाणी तहसील कार्यालय, पोलीस विभाग,पंचायत समिती तसेच अन्य शासकीय कामांसाठी येणार्‍या गोरगरीब नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर यांना हॉटेलमध्ये जाऊन महागडे खाणे परवडत नाही. त्यामुळे अशा लोकांसाठी तालुकास्तरावर तसेच मोठ्या गावांमध्ये शिवभोजन थाळी सुरू करावी, अशी मागणी केली जात आहे. याबाबत शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलावे, अशी मागणी होत आहे.
वीस वर्षापूर्वी युती शासनाच्या काळात झुणका भाकर योजना सुरू केली होती तसेच गोरगरीब जनतेला स्वस्त धान्य दुकानात कमी दरात धान्य उपलब्ध करून दिलासा दिला होता. त्यामुळे झुणका भाकर योजनेप्रमाणे ग्रामीण भागातही शिवभोजन थाळी सुरू करावी.
-वसंत राठोड, सामाजिक कार्यकर्ते, सुरगाणा
