नाशिक : करोना संसर्ग विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे ग्रामीण भागात लोकांना रोजगार नाही.शेतमालाला भाव नाही.परिणामी आर्थिक चणचण मोठया प्रमाणावर भासत आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत खाजगी शाळांचे संपुर्ण शुल्क भरणे शक्य नसल्याने व चालु शैक्षणिक वर्ष चालू होईपर्यंत अर्धे वर्ष संपणार आहे.
त्यामुळे खाजगी शाळांनी ५० टक्केच शुल्क आकारावे,असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीची बैठक सभापती सुरेखा दराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (दि.१२) झाली. बैठकीला मनिषा पवार, नुतन आहेर, जे.डी.हिरे, मिनाताई मोरे, सुनिता पठाडे यांसह सर्व गट शिक्षण अधिकारी उपस्थित होते.
निसर्ग चक्रीवादळामध्ये जिल्हयातील शाळांचे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी सदस्यांनी बैठकीत केल्या. ग्रामीण भागातील २० शाळांचे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे शाळांची दुरुस्तीसाठी अंदाजे ५० लाख रूपयांचा निधीची आवश्यकता असल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले. त्याबाबत शासनाकडे मागणी करण्याचा ठराव बैठकीत करण्यात आला.
शैक्षणिक शुल्क बाबत मनिषा पवार यांनी मुद्दा उपस्थित केला. करोनामुळे रोजगाराला फटका बसला आहे तसेच शेतीमालालाही भाव नसल्याने ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांची फी भरणे पालकांना शक्य नसल्याचे पवार यांनी सांगितले. यासाठी खाजगी शाळांनी ५० टक्केच शैक्षणिक शुल्क आकारावे, असा ठराव बैठकीत झाला. जि.प.च्या शाळा सुरु करणेबाबत सर्व गट शिक्षणअधिकारी यांच्यामार्फत सर्वेक्षण सुरु आहे. शैक्षणिक वर्षामध्ये पुर्णवेळ किंवा अर्धवेळ किती शाळा सुरु होतील तसेच आॅनलाईन पध्दतीने किती शाळांना शिक्षण घेणे शक्य आहे याबाबत माहिती संकलीत करण्यांचे काम अंतिम टप्यात असल्याचे शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर यांनी सांगितले.
शाळा सुरु करणेबाबत शासनांच्या मार्गदर्शक सुचना अद्याप प्राप्त झालेल्या नाहीत , शासनांच्या मार्गदर्शक सुचना प्राप्त झाल्यानंतरच शाळा सुरु करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळा सुरु करण्यापूर्वी कोरोनाचा संसर्ग होणार नाही याबाबत काटेकोरपणे काळजी घेण्याचे आदेश सभापती दराडे यांनी गट शिक्षण अधिकाऱ्यांना यावेळी दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना घालणार साकडे !
शिक्षण समितीच्या सदस्या माजी सभापती मनिषा पवार यांनी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांची भेट घेऊन, खाजगी शाळांनी यंदाच्या वर्षी ५० टक्के शैक्षणिक शुल्क आकारावे अशी मागणीचे निवेदन दिले. करोना संकटामुळे यंदा संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क भरणे शक्य नसल्याने खाजगी शाळांना ५० टक्के शैक्षणिक शुल्क आकारण्यास सूचना द्याव्यात, अशी मागणी पवार यांनी यावेळी केली. याबाबत सकारात्मक चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले.
