शासन आदेश डावलून वादग्रस्त अधिकाऱ्याकडे माध्यमिकचा पदभार
स्थानिक बातम्या

शासन आदेश डावलून वादग्रस्त अधिकाऱ्याकडे माध्यमिकचा पदभार

Gokul Pawar

नाशिक । जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांना निलंबित करण्याचे आदेश काढल्यानंतर, त्यांचा पदभार शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) प्रविण पाटील यांच्याकडे देण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी घेतला आहे. निलंबित प्रविण पाटील यांची अकार्यकारी पदावर नेमणूक असून, अकार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे हा पदभार देण्यात येऊ नये, असा शासन आदेश आहे. हे शासन आदेश डावलून, बनसोड यांनी पाटील यांच्याकडे पदभार सोपविलाआहे.

दरम्यान, लाचलुचपत विभागाकडून कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्यांकडेच माध्यमिकचा पदभार दिल्याने विभागातील सेवकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
जळगाव पाचोरा येथील शिक्षकांना चुकीचे शालार्थ आयडी दिल्याप्रकरणी शिवसेनेचे आमदार किशोर पाटील यांनी विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शिक्षण उपसंचालकांचा पदभार असलेले माध्यमिक शिक्षाणाधिकारी नितीन बच्छाव यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते.

त्याचबरोबर उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदुरबार या जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या नियुक्त्या व शालार्थ आयडीची सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी सभागृहात स्पष्ट केले होते. या चौकशीतून अनेक गंभीर प्रकरणे समोर आली असून व त्यात जळगावचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) तथा नाशिक महापालिकेचे विद्यमान शिक्षणाधिकारी देवीदास महाजन दोषी आढळले असल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले. बच्छाव यांना निलंबित केल्यानंतर माध्यमिकचा पदभार हा शिक्षणाधिकारी (निरंतर) प्रविण पाटील यांच्याकडे मुख्यकार्यकारी अधिकारी बनसोड यांनी दिला. याबाबतचे आदेश मंगळवारी (दि.१७) काढण्यात आले. मात्र,कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्यांकडे पदभार दिल्याने चर्चेचा विषय ठरला आहे.

धुळे जिल्हा परिषदेत २१ मार्च २०१७ रोजी पाटील कार्यरत असताना त्यांच्यावर लाचलुचपत विभागाने गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली होती. त्यानंतर पाटील यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यांची विभागायी चौकशी देखील सुरू झाली. निलंबन आढावा समितीने पाटील यांचे निलंबन उठवित पुर्नस्थापना दिली. निलंबित झालेल्या अधिकाऱ्यांस पुर्नस्थापना दिल्यानंतर त्याकडे अकार्यकारी पदावर नियुक्ती द्यावी,असा शासन आदेश आहे.

या शासन आदेशनुसार ६ आॅक्टोंबर २०१८ रोजी पाटील यांच्याकडे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) पदी (अकार्यकारी पदावर) नियुक्ती दिलेली आहे. अकार्यकारी पदावर असलेल्या अधिकाºयांकडे त्यांचा मुळ महसूली विभाग (नाशिक विभाग) व ज्या पदावर कार्यरत असताना निलंबित केले,तो विभाग वगळून पदभार द्यावा, असा २० एप्रिल २०१३ रोजीचा शासन आदेश आहे. असे असताना, बनसोड यांनी पाटील यांच्याकडे माध्यमिकचा पदभार सोपविल्याने आश्चर्य व्यक्त कहोत आहे.

विभागाचा विरोध ?
बच्छाव यांच्या वादग्रस्त कामकाजामुळे माध्यमिक विभागातील कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. अशा असे असताना पुन्हा वादग्रस्त ठरलेल्या अधिकाऱ्यांकडेच हा पदभार दिल्यास विभागात पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न होतील अशी भिती विभागातील सेवाकांनी व्यक्त केली आहे.

बच्छाव यांच्या वादग्रस्त कामकाजामुळे माध्यमिक विभागाची बदनामी झालेली असताना पुन्हा वादग्रस्त अधिकाऱ्यांकडेच पदभार दिल्यास विभागाची कामे होण्यावर विभागातील सेवाकांकडून प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासाठी स्वच्छ व पारदर्शक अधिकाऱ्यांकडे पदभार देने आवश्यक आहे.
-सुरेखा दराडे (सभापती, शिक्षण समिती, जिल्हा परिषद)

Deshdoot
www.deshdoot.com