नाशिक । शिक्षण विभागाने राज्यातील ९१७ वस्तीशाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातील सुमारे 4 हजार 875 विद्यार्थ्यांचे इतर शाळेत समायोजन केले आहे.
सरकारच्या शालेय विभागाने हा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाला तीव्र विरोध करण्यात आला असून, शाळा बंद केल्याच्या मुद्द्याहून सत्तेत आलेल्या, महाविकासआघाडी सरकारने भाजप सरकारचा कित्ता गिरवला असल्याची जोरदार चर्चा शिक्षणक्षेत्रात सुरू आहे. शिक्षणहक्क कायद्यानुसार (आरटीई) बालकांना त्यांच्या घरापासून 0 ते 3 किलोमीटर अंतराच्या आत मोफत प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळा उपलब्ध व्हावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने काही वस्तिशाळा निर्माण केल्या होत्या. मात्र, अनेक ठिकाणी घराजवळ शाळा उपलब्ध करून देण्यात ते अपयशी ठरले आहे. त्यासोबतच गेल्या सरकारने शाळेतील पटसंख्या कमी झाल्याने, त्या शाळा समायोजन करण्याच्या नावाखाली बंद केल्या. त्यामुळे आता शाळा उपलब्ध होत नसल्याने, वाहतूक सुविधेचे प्रयोजन केले आहे. तावडे शिक्षणमंत्री असताना, त्यांनी शाळांचे समायोजन करण्याच्या नावाखाली सुमारे १३०० शाळा बंद करण्याचे धोरण अवलंबले होते.
त्याअंतर्गत दुर्गम भागातील कमी पटसंख्या असलेली शाळा बंद करायची आणि त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळेत जाण्यासाठी वाहतूक भत्ता द्यायचा, असा निर्णय झाला होता. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाला समाजातील सर्व स्तरांतून विरोध झाल्यानंतर समायोजनाची प्रक्रिया मागे पडली. मात्र, आता राज्यात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री पदाची जबाबदारी वर्षा गायकवाड यांनी स्विकारली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार, सरकारच्या शिक्षणहक्क कायद्यानुसार ज्या क्षेत्रांमध्ये शाळा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी स्थानिक प्राधिकरणाने लहान वस्तीतील बालकांना प्राथमिक शिक्षण घेण्याची सोय होण्यासाठी वाहतूक सुविधा उपलब्ध करावी. त्याअंतर्गत राज्यातील ९१७ वस्तिस्थळे (वस्तिशाळा) निश्चित करण्यात आली असून, त्यातील ४ हजार ८७५ विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
