मुंबई । राज्य सरकारी सेवकांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची उद्यापासून अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र एका जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. हा निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या 12 फेब्रुवारीच्या बैठकीत राज्य सरकारी सेवक-अधिकार्‍यांना पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी आजपासून होत असतानाच या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. सोलापूरमधील एका व्यावसायिक व सामाजिक कार्यकर्त्याने ही याचिका दाखल केली आहे.
आधीच लोकांची अनेक कामे, अनेक फायली प्रलंबित असताना कामाचा एक दिवस कमी झाल्याने नव्या निर्णयाने आणखी रखडपट्टी वाढेल, असे याचिकादार महेश गाडेकर यांनी नमूद केले आहे. पूर्वी एक आठवडाआड शनिवार-रविवार सुट्टी होती, त्यालाही मी विरोध दर्शवून तो निर्णय रद्द करण्याची विनंती अडीच वर्षांपूर्वी अर्जाद्वारे केली होती. मात्र, त्यावर आजतागायत काहीच निर्णय दिला नाही. सरकारने आधी सर्व विभागातील प्रलंबित फायली आणि कामांचे ऑडिट करायला हवे. या आधीच्या सरकारने लोकांची कामे विशिष्ट मुदतीत होण्यासाठी विशेष धोरण आणले होते, तरीही रखडपट्टी होत असून या नव्या निर्णयामुळे ती आणखी वाढेल.
सरकारने कामाच्या वेळेंत पाऊण तास वाढवून ते आठ तास केले, परंतु सरकारी विभागांत दुपारच्या भोजनाचा अर्धा तास आपोआप एक तास होतो आणि सरकारी सेवक नंतर संध्याकाळी चहासाठीही जातात आणि नागरिक ताटकळत बसतात, हा सर्वसाधारण अनुभव आहे. कामाचा पूर्ण एक दिवस कमी होऊन राज्याच्या प्रगतीला खीळच बसेल. याशिवाय ही सवलत जीवनावश्यक सेवा व अन्य सेवांच्या अनेक सरकारी विभागांतील सेवकांना देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय भेदभाव दाखवणारा ही आहे. असे अनेक मुद्दे गाडेकर यांनी आपल्या जनहित याचिकेत मांडले आहेत. याचिकेवर पुढील आठवड्यात प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
नाशिकसह इतर मनपांचाही निर्णय
राज्य सरकारी सेवकांप्रमाणे महापालिकेच्या सेवकांही पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आला आहे. नाशिकसह इतर महापालिकांनीही हा निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणी उद्यापासूनच होणार आहे. या निमित्ताने पालिका सेवकांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करणारी नागपूर महापालिका पुणे पालिकेनंतरची राज्यातील दुसरी महापालिका ठरली आहे. मात्र पाच दिवसांचा आठवडा लागू करताना त्यातून अत्यावश्यक सेवेतील सेवकांंना वगळण्यात आले आहे. नाशिक महापालिकेत 5 हजार सेवक आणि अधिकारी असून याचा फायदा पंधराशे ते सतराशे सेवकांना होणार आहे. अर्थात, या निर्णयातून अत्यावश्यक सेवा वगळण्यात आल्या आहेत.