सिन्नर : गेल्या महिनाभरापासून वावी येथील क्वॉरेन्टाईन सेंटरमध्ये अडकून पडलेल्या २१ उत्तर भारतीय नागरिकांना रविवारी (दि.१०) संध्याकाळी पाच वाजता त्यांच्या मूळ गावाकडे रवाना करण्यात आले. गेल्या आठ दिवसांपासून त्यांच्या या प्रवासासाठी प्रशासकीय परवानग्यांचा खेळ आटोपल्यावर हे सर्वजण खाजगी वाहनातून मार्गस्थ झाले.
करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या संचारबंदी आदेशाचा भंग करणारे उत्तर प्रदेशातील २१ जण पोलिसात गुन्हे दाखल झाल्यानंतर वावी येथील सेन्टेन्स सेंटरमध्ये स्थानबद्ध होते. गेल्या एक महिन्यापासून या नागरिकांच्या जेवणाची व राहण्याची व्यवस्था पंचायत समिती मार्फत सुरू करण्यात आलेल्या क्वॉरेन्टाईन सेंटरमध्ये करण्यात आली होती.
वावी येथील आर. पी. गोडगे पाटील पब्लिक स्कूलच्या वसतिगृहात साकारण्यात आलेल्या या सेंटरमध्ये गेल्या आठवड्यात ५२ परप्रांतीय दाखल होते. त्यापैकी मध्यप्रदेशातील नागरिक चार दिवसांपूर्वीच विशेष रेल्वेने रवाना झाले होते. तर उत्तर प्रदेशातील अनुक्रमे १० व ११ जणांचा गट महिन्याभरापासून येथेच अडकून पडला होता. यातील १० जणांच्या गटाने खाजगी वाहनाने जाण्यासाठी स्वतंत्र परवानगी प्रशासनाकडे मागितली होती. मात्र, त्या दरम्यान त्यांचे रेल्वेचे पास तयार झाल्याने खाजगी वाहनाला परवानगी देण्यात प्रशासन असमर्थ ठरले होते.
मात्र, याही परिस्थितीत तहसीलदार राहुल कोताडे, नायब तहसीलदार दत्ता जाधव, गटविकास अधिकारी डॉ. लता गायकवाड, सेंटरचे समन्वयक तालुका पशुधन अधिकारी डॉ. मिलिंद भणगे यांनी प्रयत्न करत या दहा जणांना उत्तर प्रदेशात जाण्यासाठी विशेष वाहनाची परवानगी मिळवून दिली. ही परवानगी देतानाच सेंटरमध्ये अडकून पडलेल्या अन्य 11 उत्तर भारतीय नागरिकांना देखील त्याच वाहनातून नेण्याची विनंती त्यांनी संबंधितांना केली होती.
आपल्यासोबत गेला महिनाभर अडकून पडलेल्या या ११ मजुरांकडे पैसे नसल्याने त्यांना सोबत नेण्यासाठी अलाहाबाद येथील गट तयार झाल्यावर प्रशासनाने यांनादेखील रवाना केले आहे. हे अकरा मजूर अलाहाबाद पासून सुमारे अडीचशे किलोमीटर पुढे जाणार आहेत. अलाहाबाद पर्यंत या मजुरांची वाहनाची सोय झाल्याने प्रशासकीय यंत्रणेने देखील सुटकेचा निश्वास सोडला.
गेल्या महिन्याभरापासून सेंटरला अडकून पडलो होतो. सुरुवातीच्या टप्प्यात संचारबंदी आदेशाचा भंग केल्यामुळे आमच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. तसेच दोन वाहने जप्त केली होती. वावी येथील सेंटरवर सुटका व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करत होतो. या दरम्यान दैनिक देशदूतचे प्रतिनिधी अजित देसाई यांच्याशी संपर्क आल्यानंतर त्यांनी प्रशासकीय पातळीवर परवानगी मिळावी व वाहनांची व्यवस्था व्हावी यासाठी प्रयत्न केले.
देशदूतच्या सहकार्यामुळे गावाकडे परत जात आहोत. आमच्या सोबत असलेल्या मजुरांच्या गटाकडे भाड्यासाठी देखील पैसे नव्हते. मात्र सर्वांनी विनंती केल्यामुळे आम्ही त्यांना देखील आमच्या सोबत घेऊन जात आहोत.
– बबलू , उत्तर भारतीय नागरिक
