उपनगर : मागील ४० ते ५० वर्षांपासून आम्ही नाशिक शहराच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन पोटाची खळगी भरतो. कोरोनाच्या महाभयंकर परिस्थितीत ७ कुटुंबातील १८ लहान मुलंमुली अक्षरशः रस्त्यावर आहेत. आदिवासी नेत्यांनी आंदोलन, मोर्चात आम्हा सर्व कुटुंबीयांचा केवळ वापर केला. आज जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झालेला असतांना ढुंकूनही न पाहता हात दाखवून निघून जात असल्याची खंत मुळ उस्मानाबाद येथील शंकर काळे यांनी व्यक्त केली.
नाशिक-पुणे महामार्गावरील फेम चौकाच्या सिग्नल लगत मोकळ्या भूखंडावर आदिवासी व त्यांचे कुटुंबीय यांनी आपले बिऱ्हाड थाठले आहे. प्लास्टिक फुले, खेळण्याचे साहित्य विकून आपले चरिथार्थ भागवतात. मुळ उस्मानाबाद येथील हे कुटुंब साधारण ४० वर्षांपासून नाशिक शहराच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन फुले, खेळणी विकतात. कोरोना विषाणू च्या प्रादुर्भावामुळे सर्व बंद असल्याने या कुटुंबाची उपासमार सुरू आहे. या कुटुंबातील ७ महिला-पुरुष त्यांच्या १८ लहान मुलामुलींचा बिऱ्हाड रस्त्यावरच आहेत. त्यांचे सर्व दिनक्रम रस्त्यावर सुरू होतात. सर्वच बंद असल्याने रोजगार नाही, त्यामुळे हाती पैसा नाही, लहान मुलामुलींना प्यायला दूध देखील नाही.
रस्त्यावरून जाणारे येणारे त्यांना थोडीफार मदत करतात. सामाजिक जाण असणारे स्वयंसेवी कार्यकर्ते त्यांना उपासमारीपासून वाचवण्यासाठी झटताना दिसतात. रोज सकाळ सायंकाळ त्यांना मसाले भात, पुरी भाजी असलेल्या पिशव्या आणून दिल्या जातात. ४० वर्षापासून हे कुटुंब नाशिक शहरात वास्तव्यास आहेत. फेम चौकात असलेल्या मोकळ्या जागेत पाल ठोकून ८ ते १० वर्षांपासून राहावयास आले. कुटुंबातील लहान मुलं मुलींना पोटात दूध नाही, पोषक आहार नाही, शिक्षण नाही, आता या भयंकर परिस्थितीत कुठे जाणार ? याचे उत्तर त्यांच्या कुटुंब प्रमुखांना देखील माहीत नाही.
यांच्या कडे आधारकार्ड व ईतर तत्सम कागदपत्रे आहेत. ही कागदपत्रे त्यांना कुठून मिळतात, कोण यासाठी पुढाकार घेतो ? केवळ आंदोलने, मोर्चे यात वापर करण्यासाठी यांचा सहभाग हवा असतो काय ?नेते मंडळी या आदिवासी गोरगरीबांच्या बळावर शासनाला झुकवून हवा तसा कोरा माल पदरात पाडून घेतात, ही वस्तुस्थिती आहे. काम झाल्यावर संपूर्ण कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडले जाते. त्यांना राहण्याची सोय करून दिली जात नाही, तर शिक्षण आणि पोषण दूरच. आपल्या स्वतःच्या कामासाठी वापरून त्यांना फेकून दिले जाते.
वास्तविक यांना शिक्षण, राहायला घर नसल्याने आधारकार्ड सारखे ईतर महत्वाचे कागदपत्रे यांच्या नावावर कशी होतात? साध्या वन बी एच के मध्ये राहणाऱ्या कुटुंबाकडे कधी कधी रेशनकार्ड नसते, मात्र झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांकडे रेशनकार्ड बरोबर सापडते, हा काय गौडबंगाल आहे ? हा प्रश्न मनात आल्यावाचून राहात नाही. केवळ बोगस मतं, मोर्चे, आंदोलने, निवेदनबाजी करण्यासाठी यांचा उपयोग होत असतो, ही खरी वस्तुस्थिती आहे. याचा अर्थ शासन व्यवस्था आत मधून किती पोखरली गेली आहे, हे याचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल.
४० ते ५० वर्ष आम्हाला नाशिक शहरात झाली. आंदोलन, मोर्चा काढून आम्हाला दरवेळेस पुढे केले जाते. आज सर्व बंद असल्याने रोजगार नाही, कुटुंबाची उपासमार सुरू असल्याचे उघड्या डोळ्यांनी पाहावे लागते, यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. आदिवासी नेत्यांनी फक्त आमचा वापर केला. उस्मानाबाद मध्ये जाऊन आता काय करणार ?
-शंकर काळे, नागरिक
