झूम अँप द्वारे औद्योगिक क्षेत्रातील वरिष्ठांची आढावा बैठक; लवकरच निर्णय होणार

झूम अँप द्वारे औद्योगिक क्षेत्रातील वरिष्ठांची आढावा बैठक; लवकरच निर्णय होणार

सातपूर : औद्योगिक क्षेत्रातील लोक डाऊन काळात निर्माण झालेल्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आमच्या पुढाकाराने मोबाईल झूम बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला सुमारे शंभर ते दीडशे जणांनी ऑनलाइन हजेरी लावली होती जवळच्या काळात उद्योगक्षेत्र सुरू होण्याच्या दृष्टीने सर्वच क्षेत्रातून प्रयत्न सुरू असून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर पुढील भवितव्य अवलंबून असल्याचे या चर्चेतून निष्पन्न झाले.

आयमा च्या पुढाकाराने अध्यक्ष वरून तलवार यांच्या संकल्पनेतून झूम ॲपच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या प्रश्नांना जाणून घेणे व त्यांची थेट वासलात लावण्याच्या उद्देशाने या ऑनलाईन झूम बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

या बैठकीत जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी कामगार उपायुक्त गुलाबराव दाभाडे तसेच जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक भामरे यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते.

जिल्हाधिकारी मालेगाव येथे तर नितीन गवळी हे आवश्यक उद्योगांच्या परवानगी तयार करण्यामध्ये अति व्यस्त असल्याने बैठकीला हजर राहू शकले नाही मात्र उद्योजकांनी विचारलेल्या विविध शंकांचं निराकरण जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक भामरे यांनी समर्पकपणे केले.

या बैठकीत उपस्थित उद्योजकांच्या महत्वाच्या मुद्द्यांमध्ये प्रमुख्याने उद्योग क्षेत्र सुरू करण्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता मालेगाव येथील वाढत्या संख्येचा परिणाम नाशिक जिल्ह्याला होत असल्याचे प्रत्येक जण आवर्जून सांगत होते याबाबत मुख्यमंत्री स्तरावरून जिल्हाधिकारी व स्थानिक प्रशासनाशी चर्चा करून झोन निश्चित केले जाणार असल्याचे श्री भामरे यांनी सांगितले त्यामुळे नाशिक आज रेडझोन असल्याचे बोलले जात असले तरी अद्याप यावर अंतिम शिक्कामोर्तब जिल्हाधिकाऱ्यांशी व संबंधित अधिकारी चर्चा करूनच होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जीएसटी ला मिळत असलेली सवलत तीन महिन्याची देण्यात आली आहे ती सवलत तीन महिन्यानंतर कंपनी सुरू झाल्यावर पुढील तीन महिन्याची करण्यात यावी मागणीही यावेळी उद्योजकांनी केली.

एमआयडीसीने उद्योगक्षेत्रात बांधकामाला दिलेल्या परवानग्या व त्यांच्या पूर्णत्वाची मुदत संपत येऊ लागली आहे कोणतेही काम करू न शकता मुदत संपत असल्याने एमआयडीसीने या सर्व व
तारखा तीन महिने पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

उद्योगक्षेत्रने घेतलेल्या कोट्यवधींच्या कर्जावरील व्याज तीन महिने पुढे ढकलण्यात आले आहे शासनाने ते पुढे ढकलता पूर्णतः रद्द करावे असाही विचार यावेळी मांडण्यात आला.

वीज वितरण कंपनीने उद्योग क्षेत्रासाठी निश्‍चित दराने वीज बिल आकारणी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे प्रत्यक्षात उद्योगांच्या मीटर जवळ स्मार्ट सिम लावण्यात आले आहेत जे त्यांनी कर्मचाऱ्यांना ऑफिसमध्येही दिसू शकतात. उद्योगांच्या मागणीनुसार प्रत्यक्ष येऊन बिलाची नोंदणी करावी अन्यथा शून्य बिल अदा करण्यात यावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

अनेक उद्योगांचे आयात निर्यातीत व्यवसाय आहेत त्या अनुषंगाने कंटेनर अडकून पडलेले आहेत शासनाने तातडीने या कंटेनर हलवण्याची परवानगी द्यावी कारण काही अंक कंटेनरमध्ये नाशिवंत वस्तूंचाही समावेश आहे.

कामगार उपायुक्तांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक कारखान्याने आपल्या कामगारांचे पगार करावयाचे आहेत त्यात कॉन्ट्रॅक्टर नॉन कॉन्ट्रॅक्टर व इतर सर्व सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीने वेतन अदा करावयाची आहे याबाबत चालढकल करू नये. ३४ जणां बाबत तक्रार अर्ज आहेत त्यांच्यासह सर्वांनी आपले वेतन वेळेवर अदा करावेत या प्रक्रियेत कायद्या सोबतच मानवतेचा ही भाग महत्त्वाचा आहे.

या चर्चेचे प्रास्ताविक व समारोपाला बैठकीचा गोषवारा आयमा अध्यक्ष वरूण तलवार यांनी सादर केला. वेब झुम बैठकीचे सुत्रसंचलन व नियोजन निखिल पांचाळ यांनी केले तर आभार ललित भोगे यांनी मानले. या बैठकीत लघु मध्यम उद्योगाचे दीडशे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

Related Stories

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com