मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठिकठिकाणी पाहणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- कोरोना साथीच्या संकटकाळात कोणीही भुकेला राहणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला दिले असून परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही दिलेले आहेत. त्यामुळे आता अन्न वितरण व्यवस्थेवर प्राधिकरणाची नजर असणार आहे.
राज्यातील बेघर नागरिकांसाठी, स्थलांतरित कामगार व गोरगरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरविण्याच्या तसेच भोजन पुरविण्याच्या जाहीर झालेल्या सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाला निर्देश देण्यात आले आहेत. त्या अंतर्गत नगर जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हा सत्र व प्रधान न्यायाधीश श्रीकांत आणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राधिकरणाचे सचिव न्या. सुनीलजित पाटील हे लॉकडाऊन काळात प्रत्येक गरजू कुटुंबापर्यंत अन्न-धान्याची मदत पोहचत आहे की नाही, याबाबत पाठपुरावा करत असून संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहेत.
कोरोनाचा हॉटस्पॉट म्हणून जाहीर झालेल्या नगर शहरातील मुकुंदनगरमधून अन्नधान्य मिळत नसल्याच्या तक्रारी काही नागरिकांनी जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाकडे केल्या होत्या. त्यानुसार न्या. सुनीलजित पाटील यांनी मोफत अन्नधान्य तातडीने सुरळीत व्हावे यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यांकडेही पाठपुरावा केला. त्यानुसार आता सर्व गरजू कुटुंबाना या शासकीय योजनेचा लाभ मिळण्याच्या प्रक्रियेत आणखी सुटसुटीतपणा आला आहे.
नगर जिल्ह्यातील बेघर नागरिक व स्थलांतरित कामगार यांचे सर्व्हेक्षण जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणामार्फत केला जात आहे. बेघर नागरिक व स्थलांतरित कामगार यांनाही मोफत अन्नधान्य योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी योगदान दिले जात आहे. यासाठी पॅनल विधीज्ञ व विधी स्वयंसेवकांना सूचना देऊन ज्याठिकाणी बेघर नागरिक व स्थलांतरित नागरिकांचे वास्तव्य आहे, अशा ठिकाणांना ते भेटी देत आहेत. बेघर नागरिक किंवा स्थलांतरित कामगार आणि गरजू यांना अन्नधान्य मिळत नसल्यास अथवा त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था होत नाही, असे निदर्शनास आल्यास 0241 – 2354965 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे सचिव सुनीलजीत पाटील यांनी केले आहे.
