जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी संकलन बंद : शेतकर्‍यांच्या अडचणी वाढल्या
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- कोरोना संसर्गाचा फटका जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना बसण्यास सुरूवात झाली आहे. अनेक ठिकाणी खासगी दूध प्रकल्प, गाव पातळीवरील डेअरी यांच्याकडून शेतकर्‍यांकडील दूध स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शावली जात आहे. यामुळे दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. दरम्यान, सहकारी आणि खासगी दूध उत्पादकांनी शेतकर्‍यांकडील दूध 25 रुपये प्रती लिटर विकत घ्यावे आणि गरज असल्यास पोलीस बंदोबस्तात दूधाचे टँकर पाठवावेत, असे आदेश जिल्हा दूग्ध विकास विभागाने काढले आहेत.
राज्याच्या नकाशावर दूध उत्पादक जिल्हा म्हणून नगर जिल्ह्याची ओळख आहे. जिल्ह्यात गेल्या महिन्यांत 5 लाख 96 हजार लिटर सहकारी दुध संघाने, 27 हजार मल्टीस्टेट संघाचे तर 37 लाख 62 हजार खासगी दूध प्रकल्पांचे असे 43 लाख 85 हजार लिटर दूधाचे संकलन होत होते. मार्च महिन्यांत दूध उत्पादनाची परिस्थिती जवळपास सारखेच आहेत.
28 मार्चला जिल्ह्यात सहकारी दूध संघाने 5 लाख 98 हजार मल्टीस्टेट संघानी 26 हजार तर खासगी दूध प्रकल्पानी 37 लाख 33 हजार दूधाचे संकलन केलेले आहे. मात्र, कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने ग्रामीण भागात आता खासगी दूध प्रकल्प चालक आणि दूध डेअरी यांनी शेतकर्‍यांचे दूध घेण्यास नाके मुरडण्यास सुरूवात केली आहे. काही ठिकाणी तर दूध स्विकारण्यास बंद देखील केले आहे.
राज्यात सर्वत्र लॉकडाऊन असल्याने शहरी भागात पॅकिंगसह ठोक दूधाला मागणी नाही. तसेच दुधाचे पॅकिंग करण्यासाठी प्लास्टीक मिळत नाही. यासह बटर तयार केल्यानंतर त्याच्या पॅकिंगचे साहित्य उपलब्ध होत नाही. यासह दुधाची पावडर तयार करतांना दूध उकळण्यासाठी कोळसा उपलब्ध नसल्याचे कारण खागसी प्रकल्प चालकांकडून देण्यात येत आहे. दूध शहरापर्यंत पोहचवितांना दूधाच्या टँकर यांना डिझेल वेळेत मिळत नाही, सध्या या व्यवसायात पुरेसा कर्मचारी वर्ग मिळत नसलेल्या शेतकर्‍यांचे दूध स्वीकरण्यास खासगी दूध प्रकल्प चालकांनी नकार दिला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
राज्यातील दूधाचे उत्पादन आणि संकलनाची माहिती घेण्यासाठी सोमवारी विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी विभागातील सर्व दुग्धविकास अधिकारी यांची व्हिडीओ कॅन्फरंन्स (व्हिसी) घेतली. या व्हिसीमध्ये जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी यांनी खासगी दूध प्रकल्प चालकांसमोर दूधाची पावडर तयार करण्यासाठी कोळसा उपलब्ध नसल्याची समस्या मांडली. त्यावर विभागीय आयुक्तांनी मुंबईच्या जेएनपीटीमधून कोसळा उपलब्ध होवू शकतो, असा पर्याय दिला आहे.
विभागील सहकारी, खासगी दूध प्रकल्प आणि गाव पातळीवरील डेअरी यांनी शेतकर्‍यांकडील दूध स्वीकारावेत, दूध प्रकल्प आणि डेअरी यांच्यासमोर अडचणी असल्यास त्यांनी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधावा, मात्र अशा परिस्थिती शेतकर्‍यांना अडचणीत टाकून शेतकर्‍यांकडील दूध नाकारू नयेत.
– राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग.
