जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश : लॉकडाऊन वाढल्याने बंदी आदेशालाही मुदतवाढ
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – नगर जिल्ह्यातील खासगी वाहनांसोबतच प्रवासी वाहनांना रस्त्यावर येण्यास मनाई करण्यासोबतच भाजीपाला बाजार, कॉलेज, शाळा, आधार केंद्र 30 एप्रिलपर्यंत बंद राहणार असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी मंगळवारी काढले. 14 एप्रिलला लॉकडाऊनची मुदत संपत असल्याने जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यानुसार लॉकडाऊनच्या आदेशाला मुदतवाढ दिली आहे.
नागरिकांची एका ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील महापालिका, सर्व नगरपालिका, नगरपंचायत व नगर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीमधील सर्व खासगी वाहने व खासगी प्रवासी वाहतूक करणार्‍या वाहनांना 30 एप्रिलपर्यंत प्रतिबंध करण्यात आला आहे. शासकीय सेवांशी निगडीत वाहने, रुग्णवाहिका, अग्नीशमन वाहने, वैद्यकीय उपचारासाठी लागणारे वाहने (पुराव्यासह), सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सरकारी महामंडळाचे उपक्रम, आस्थापना यांचे अधिकारी व कर्मचार्‍यांची वाहने (ओळखपत्र आणी संबंधित पुराव्यांसह), आजारी व्यक्ती तसेच रुग्णालय, पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी, दवाखाने आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांची वाहने (ओळखपत्र आणि संबंधित पुराव्यांसह), प्रसार माध्यमे (सर्व प्रकारची दैनिक, नियतकालीके, टीव्ही न्युज चॅनेल) यांचे कर्मचारी व प्रतिनिधी यांची वाहने (ओळखपत्र आणी संबंधित पुराव्यांसह), दुरध्वनी व इंटरनेट सेवा पुरविणार्‍या आस्थापनांकडील वाहने तसेच त्यांचे अधिकारी, कर्मचारी यांची वाहने (ओळखपत्र आणि संबंधित पुराव्यांसह), भाजीपाला विक्री करणारे फेरीवाले यांच्या वाहनांना बंदीच्या आदेशातून वगळले आहे.
जिल्ह्यातील सर्व भाजीपाला 30 एप्रिलपर्यंत बंद असणार आहे. फेरीवाले किंवा गर्दी टाळून भाजी विक्रीस परवानगी असणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व सेतू, महा-ई-सेवा केंद्र, आधार केंद्र तसेच जिल्ह्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दस्त नोंदविण्याचे कामकाज 30 एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी दिले आहे.
जिल्ह्यातील सर्व सरकारी शाळा, खासगी शाळा तसेच महाविद्यालय व आयुक्त, व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र यांच्या आस्थापनेवरील शैक्षणिक संस्था, अंगणवाडया, कोचिंग क्लासेस 30 एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी जारी केले आहेत.
तहसीलदारांना अधिकार
कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी तहसील कार्यक्षेत्रासाठी तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांना सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. तसे आदेश काढले आहेत. जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांना साथ रोग अधिनियम 1897 अन्वये निर्गमित केलेल्या अधिसूचना व नियमावलीमधील तरतुदीनुसार व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम 30 अंतर्गत प्राप्त अधिकारानुसार नगर, नेवासा, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, पाथर्डी, शेवगाव, राहुरी, श्रीरामपूर, राहाता, कोपरगाव, संगमनेर आणि अकोले तालुक्यात कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी तालुका दंडाधिकार्‍यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. तालुकास्तरावरील इतर सर्व विभाग त्यांच्या निर्देशानुसार काम करतील. जलद प्रतिसाद संघ (रॅपिड रिस्पॉन्स टीम) स्थापन करुन अत्यावश्यक वस्तू व सेवा यांची उपलब्धता व वाहतूक यांचे काटेकोर नियोजन व अंमलबजावणी करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
