सिन्नर । टीम देशदूत
केंद्र शासनाकडून मोठा गवगवा करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या लाभापासून शेतकरी अद्यापही वंचित राहिले आहेत. शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचारी पुढाकार घेतात मात्र प्रत्यक्ष लाभ देण्याची वेळ आल्यावर मात्र एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचे प्रकार घडत असून योजनेचा लाभ द्यायचाच नाही तर मग विम्याचे हप्ते भरण्यासाठी आग्रह का धरला जातो असा संतप्त सवाल सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केला आहे.
बेभरवशाच्या असलेल्या शेती व्यवसायात नैसर्गिक आपत्तीने होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने विमा योजनेच्या माध्यमातून मदतीचा हात पुढे केला आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या योजनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर मदत देण्यासाठी हेतूपुरस्पर टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी शेतकरी नुकसान झाले तर लाभासाठी सरकारच्या मदतीवर अवलंबून असायचे.
त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने विमा कंपन्यांना हाताशी धरून पिक विमा योजनेचा आराखडा तयार केला. गेल्या कित्येक वर्षांपासून शेतकरी केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक हंगामात अर्ज सादर करतात. यासाठी शेतकऱ्यांच्या लाभार्थी यासोबतच केंद्र सरकार देखील विमा हप्ता म्हणून मोठ्या प्रमाणात अनुदान वितरित करते.
मात्र, हा सगळा पैसा विमा कंपन्यांच्या घशात घातला जातोय अशीच शेतकऱ्यांची भावना आहे. यंदाच्या हंगामात खरिपाच्या पिकांचे अतिवृष्टीने अतोनात नुकसान झाले. या नुकसानीची भरपाई व्हावी यासाठी पिक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कंपन्यांकडे धाव घेतली. मात्र कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना कोणताही अपेक्षित प्रतिसाद देण्यात आला नाही.
सरकारी यंत्रणा देखील कंपन्यांकडे बोट दाखवून मोकळे झाले. मधल्या काळात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नुकसानीचे सरसकट अनुदान घोषित केले. हे करत असताना ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढले आहेत त्यांना मात्र सोईस्करपणे वगळण्यात आले. विम्याचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने नुकसान भरपाईची रक्कम वितरित केली, त्यामुळे विमा काढणारे शेतकरी अद्यापही लाभाच्या प्रतिक्षेत असून हा लाभ कधी मिळणार असा सवाल केला जात आहे.
देशदूत टीमने सिन्नरच्या पूर्वभागातील वावी परिसरात काही शेतकऱ्यांची पीक विमा योजनेच्या संदर्भात चर्चा केली असता एकूणच या योजनेतील सावळागोंधळ समोर आला. पूर्व भागातील अनेक शेतकऱ्यांनी गेल्या दहा वर्षांपासून पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. दरवर्षी नियमितपणे विम्याचे हप्ते भरले जातात. या भागात खरिपाच्या पिकांवर शेती व्यवसायाची मदार असून प्रत्येक वेळी पावसाने दगाफटका केल्यावर पिके हातातून जातात.
अशावेळी किमान बी भरण्याचे पैसे हाताशी येतील अशी भाबडी अपेक्षा या शेतकऱ्यांची असते. मात्र प्रत्येक वेळी विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखवला जात असल्याची प्रतिक्रिया हरिभाऊ कापसे या युवा शेतकऱ्याने दिली. शासनाने पीक कापणी अहवालाची पद्धत चुकीच्या पद्धतीने अवलंबली असल्याचा आरोप सिन्नर बाजार समितीचे माजी सभापती विठ्ठल राजे भोसले यांनी केला आहे.
पीक कापणी अहवाल बनवताना एका पिकाचे एका मंडळातील एकच गाव निवडले जाते ही निवड करताना जास्त पाण्याखालील पिकाचा प्लॉट कृषी आणि महसूल विभागाचे अधिकारी निवडतात आणि तेथेच शेतकऱ्यांचे नुकसान होते असे त्यांनी सांगितले. गेल्या खरीप हंगामात पिकांचे अतिवृष्टीने शंभर टक्के नुकसान झाले तर लष्करी आळीने देखील जोमात असलेल्या पिकांना फटका दिला. हे नुकसान समोर दिसत असतानाही पंचनामे करायला विमा कंपन्यांचे प्रतीनिधी उदासीन ठरल्याचा आरोप पिंपरवाडी येथील उपसरपंच विजय गुरुळे यांनी केला.
प्रातिनिधिक स्वरूपात केलेले पीक कापणी अहवाल विमा कंपन्या ग्राह्य धरतात व शेतकऱ्यांना भरपाई द्यायला टाळाटाळ करतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विमा कंपन्या केवळ त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रलोभन दाखवतात असा आरोप शिवसेनेचे उपतालुकाप्रमुख दीपक वेलजाळी यांनी केला. पिक विमा योजनेच्या तक्रारी बद्दल संपर्क कुणाकडे करायचा याबाबत कोणताही तपशील महसूल किंवा कृषी विभागाचे अधिकारी देत नाहीत. विम्याचा लाभ द्यायचा नाही तर मग सरकार पैशाची उधळपट्टी करून विमा कंपन्यांना मोठे बनवत आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मदन भुतडा, रमेश ढमाले, रतन हाडोळे, केशव गायकवाड, पोपट गुरुळे , विलास नवले, सुदाम हाडोळे, गणेश गायकवाड, किरण शिंदे आदी शेतकऱ्यांनी देखील पीक विमा योजनेच्या अंलबजावणीबाबत नाराजी व्यक्त केली.
प्रत्येक गावात पीक कापणीचे प्रयोग व्हावेत
नैसर्गिक आपत्तीत होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकरी पीक विम्याचा आधार घेतात. मात्र, पीक कापणी पद्धती मंडळ स्तरावर असल्याने त्याचा फारसा लाभ होताना दिसत नाही. ज्या पद्धतीने महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी शेतकऱ्यांना पिकविण्यासाठी प्रवृत्त करतात त्याच पद्धतीने यापुढील काळात पीक कापणी प्रयोग करताना मंडळ स्तरावर ठराविक एका गावात न घेता प्रत्येक गावात हे प्रयोग करावेत व येथील पीक काढणी अहवाल त्या गावात प्रत्येक ग्राह्य धरावेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
जिल्हा बँकेने पैसे पाठवले परत ?
पिंपरवाडी येथील शेतकऱ्यांना गेल्यावर्षीच्या रब्बी पिकांच्या विम्याच्या भरपाईपोटी काही प्रमाणात अनुदान मिळाले होते. संबंधित विमा कंपनीने हे अनुदान जिल्हा बँकेकडे वर्ग केले होते. मात्र, शेतकरी बँकेत चौकशी करायला गेल्यावर अशा प्रकारची कोणतीही रक्कम बँकेकडे आली नसल्याचे सांगून शेतकऱ्यांची बोळवण करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे चौकशी केल्यावर यु टी आर नंबर व तपशील देण्यात आला.
तरीदेखील बँकेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर बँकेच्या मध्यवर्ती कार्यालयाकडे हे पैसे जमा झाल्याची कबुली देण्यात आली. मात्र दहा महिने हे पैसे बँकेने वापरून घेत पुन्हा संबंधित विमा कंपनीकडे परत पाठवण्याचा धक्कादायक प्रकार घडल्याचे एका शेतकऱ्याने सांगितले. विम्याच्या अनुदानाची ही रक्कम आता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट वितरित करण्यात येईल असे विमा कंपनीकडून सांगितले जात आहे. असे असले तरी ते अनुदान नेमके कधी मिळेल याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही.