ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस हल्ली भाजपावर बरीच चवताळलेली दिसते. वस्तुत: शरद पवार हे थंड डोक्याचे मुत्सद्दी राजकारणी म्हणून देशभर ओळखले जातात. आतून कितीही संतप्त असले तरी तो संताप वर दिसणार नाही; याची पुरेपूर काळजीही ते घेत असतात व त्यामुळे त्यांना तेवढा तीव्र विरोध होत नाही. सर्व पक्षांचे नेते त्यांच्याशी सन्मानानेच वागतात. पण परवा जेव्हा त्यांच्या परिवारातील सदस्यांच्या घरांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांचे छापे पडले, त्यानंतर मात्र ते संतप्त झालेले दिसले व जणू काय त्यांनी भाजपाविरुध्द सर्वंकष युध्दच पुकारल्याचा भास झाला.
वास्तविक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांची झालेली ही पहिलीच कारवाई नाही. प्रारंभी तर त्यांना स्वत:लाच ईडीच्या कथित नोटिसीमुळे कारवाईला तोंड द्यावे लागले व त्यांनी त्यांच्या पध्दतीने त्यातील हवाही काढून घेतली. त्यानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांविरुध्द सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तीकर खाते यांचा ससेमिरा लागला. दुसरीकडे भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मविआ नेत्यांच्या व विशेषत: शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कथित घोटाळ्यांबद्दल राज्यव्यापी मोहीमच सुरु केली. सोमय्यांनी अद्याप काँग्रेस नेत्यांवर शरसंधान का केले नाही? हा प्रश्न वेगळा.
पण त्यांच्या मोहिमेचे चटके राष्ट्रवादीचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यापासून तर पक्षाचे प्रवक्ते व मंत्री नवाब मलिक, मंत्री हसन मुश्रीफ, शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक, अनिल परब, तिलिंद नार्वेकर आदींना बसत आहेत. तत्पूर्वी पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात शिवसेनेचे संजय राठोड यांचा राजीनामा घेण्यापर्यंत प्रकरण गेले; पण प्रत्येकवेळी पवार साहेबांनी संयमित प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या बचावासाठी त्यांनी प्रारंभी पुढाकार घेतला. स्वत: दिल्लीत एकदा नव्हे तर दोनदा पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला. पण नंतर काय झाले, हे कळत नाही. त्यांनी अनिल देशमुखांचा बचाव करणे सोडून दिलेले दिसते किंवा अनिल देशमुख यांनी स्वत:च आपला बचाव स्वत:कडे घेतलेला दिसतो. त्यामुळे त्यांनी स्वत:च स्वत:च्या अटकेला स्थगनादेश दिल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. पण या सर्व वेळी शरदराव संयमपूर्वकच वागत आणि बोलत राहिले. मात्र, परवा जेव्हा प्राप्तीकर खात्याच्या पथकांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाच आपल्या तपासाचे लक्ष्य केले, त्यामुळे त्यांना राग येणे स्वाभाविक होते व तो त्यांनी आपल्या पध्दतीने व्यक्तही केला. त्या तुलनेत अजितदादांची प्रतिक्रिया संतुलित राहिली.
योगायोगाने परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, केंद्रात आणि पवारांच्या महाराष्ट्रात एकाचवेळी दोन विरुध्द विचारधारांची सरकारे सत्तेत आहेत. राज्यातील मविआ सरकार तर त्यांच्या स्वत:च्याच प्रयत्नाने सत्तेवर आले आहे आणि त्याचा विरोधकांशी होणारा व्यवहार काही केंद्र सरकारच्या व्यवहारापेक्षा वेगळा राहिलेला नाही. सुरुवात कुणी केली यावर अर्थातच मतभेद होतील पण पवारांच्या आशीर्वादातून साकार झालेले सरकार आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाया यात फार फरक दिसत नाही.
उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकार प्रकल्प स्थगितीच्या मोडमधून आक्रमक कारवाईच्या मोडमध्ये केव्हा आले? हे त्याचे त्यालाही कळले नाही. त्याची अर्णब गोस्वामीपासून तर परमबीर सिंगांपर्यंतची किती तरी उदाहरणे उपलब्ध आहेत. त्यावरुन टाळी एका हाताने वाजत नाही, ही लोकोक्ती सिध्द होते. मग त्यातूनच शरदरावांनी एवढे संतप्त का व्हावे? हा प्रश्न निर्माण होतो. क्षणभर असे मानता येईल की, केंद्र सरकारची ताकद आणि राज्य सरकारची ताकद यांची तुलना होऊ शकत नाही. केव्हाही केंद्राचे अधिकार अधिक सशक्तच राहणार. पण शेवटी केंद्रीय तपास यंत्रणांवरही कायद्याचे बंधन आहेच. कुणाच्या घरांवर छापा टाकायचा असेल, कुणाला ताब्यात घ्यायचे असेल, कुणाला अटक करायची असेल तर त्यांना एका नियमाच्या चौकटीत राहूनच आपले कार्य करावे लागते. त्याबाबतीत केंद्र व राज्य यांच्या अधिकारात फरक नाही.
अटक केल्यानंतर संशयिताला 24 तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करावेच लागते. त्याची वैद्यकीय तपासणी करावीच लागते. किंबहुना प्रत्येक कारवाई कायदा आणि न्यायालये यांच्या आधीन राहूनच करावी लागते. त्या ठिकाणी कुणाची कथित सूडबुध्दी काहीही करु शकत नाही. तरीही शरदरावांनी एवढे संतप्त व्हावे, हे त्यांच्या प्रतिमेला साजेसे वाटत नाही. पण जेव्हा त्यांच्या कुटुंबीयांनाच त्या कारवाईचे शिकार व्हावे लागते; तेव्हा त्यांनी संतप्त होणेही तेवढेच स्वाभाविक वाटते.ते किती मनावर घ्यायचे हे शेवटी तपास यंत्रणा, त्यांची कर्तव्ये, न्यायालये यांनाच ठरवावे लागेल.
मविआच्या दुर्दैवाने किरीट सोमय्या यांच्या आरोपांवरुन वा अन्य तक्रारींवरुन केंद्रीय तपास यंत्रणा कायद्याच्या अधीन राहून करीत असलेल्या तपासातून त्यांच्या सोयीचे पुरावेही उपलब्ध होत आहेत. धाडींमधून कोट्यवधी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार उघडकीस येत आहेत. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे कथित घोटाळ्यांच्या रकमा काहीशा कोटींमध्येच आहेत. लाखाच्या आत एकही व्यवहार आढळत नाही. जे लोक सकृतदर्शनी कोणताही व्यापार, उद्योग करीत नाहीत, 24 तास राजकारणच करीत असतात, त्यांच्या खात्यांमध्ये, घरांमधल्या कपाटांमध्ये, संगणकातील फायलींमध्ये कोट्यवधींचे व्यवहार आढळतातच कसे? हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
अनिल देशमुख काटोल परिसरासाठी श्रीसाई शिक्षण संस्थेमार्फत विद्यादानाचे कार्य करीत असतीलही; पण दिल्लीतील कुठल्या तरी कंपनीचा श्रीसाई शिक्षण संस्थेशी काय संबंध? त्यांनी या संस्थेला कोटींच्या देणग्या देण्याचे काय कारण? अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावीच लागणार ना? की, तीही शोधायची नाहीत? अर्थात ते पुरावे शेवटी कायद्याच्या आणि न्यायालयाच्या कसोटीवर घासले जाणारच आहेत.
तत्पूर्वी कुणीही, कुणालाही फासावर चढवू शकत नाही. मग तपास यंत्रणांच्या तपासाबद्दल एवढा गहजब कशाला? त्यातून लोकांच्या मनात शंका उत्पन्न होणार असतील तर त्याची जबाबदारी कुणाची? पण गंमत अशी आहे की, वस्तुस्थितीशी, तर्काशी कुणाचेच काहीही देणेघेणे दिसत नाही. आपले राजकारण पुढे रेटत राहणे यासाठीच सर्व खटाटोप दिसतो. तुमचे राजकारण होते पण लोकांच्या हातात काहीच पडत नाही. त्यांच्या समस्या जिथल्या तिथेच राहतात आणि हीच सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे.
