मुंबई |प्रतिनिधी| Mumbai
राज्यात शिक्षकांच्या 30 हजार जागा भरण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीचे धोरण बंद केले आहे. त्यानुसार यापुढे शिक्षकांना आंतरजिल्हा बंदी घेता येणार नाही. नवीन भरतीतील शिक्षकांसाठी आंतरजिल्हाबंदी लागू करताना जुन्या शिक्षकांनाही जिल्हा निवडण्याची एकमेव संधी देण्यात आली आहे. शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदली हवीच असल्यास त्यांना नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागणार असून भरती निघणार्‍या जिल्ह्यात नोकरीसाठी नव्याने अर्ज करावा लागणार आहे.
शिक्षक भरती ज्या जिल्ह्यात निघेल त्या जिल्ह्यात अर्ज करून शिक्षक नोकरी मिळवतात. मात्र एकदा नोकरी मिळाली की आपल्याला हव्या त्या जिल्ह्यात बदली करून घेतली जाते. यामुळे जिल्हा परिषदांच्या शाळांत मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त राहतात. यामुळे होणारे विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आंतरजिल्हा बदली बंद करण्याचा कठोर निर्णय घेण्यात आला असून याविषयीचा शासन निर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला. ग्रामविकास विभागालाही याविषयीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या शासन निर्णयानुसार ज्या शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांची 2022 मधील कार्यवाही पूर्ण झाली आहे मात्र विनंती बदली मिळालेली नाही, अशा शिक्षकांची प्रतीक्षायादी तयार करून पदे रिक्त होतील त्याप्रमाणे नियुक्ती दिली जाणार आहे. जुन्या शिक्षकांसाठी बदली इच्छुक शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीची एक संधी दिली जाईल. जिल्हांतर्गत आपसी बदली, वैद्यकीय कारणास्तव तसेच तक्रारीच्या अनुषंगाने वा पती-पत्नी एकत्रिकरणांतर्गत अपवादात्मक प्रकरणांतील बदलीबाबत ग्रामविकास विभागाने धोरण ठरवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिक्षकांनी आचाारसंहितेचा भंग केल्यास त्याला वर्तणुकीत सुधारणा करण्याची नोटीस दिली जाईल. त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास 6 महिन्यांसाठी जिल्हा प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतरही न झाल्यास 6 महिन्यांसाठी 50 टक्के वेतनकपात करून पुन्हा प्रशिक्षणासाठी पाठविले जाईल. त्यानंतरही न झाल्यास त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे आदेशात म्हटले आहे.
मद्यपी, तंबाखू खाणार्‍या शिक्षकांवर कठोर कारवाई
शाळेत आणि शाळेच्या आवारात मद्य तसेच तंबाखू जन्य पदार्थ बाळगल्यास किंवा सेवन केल्यास शिक्षकांवर कठोर कारवाई होणार आहे. शिक्षण सेवकांचे मूल्यमापन होणार असून त्यांचा शिक्षण सेवक पदाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्या शिक्षकाच्या सेवेचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. त्याची मुल्यमापन चाचणी घेण्यासाठी जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था तसेच जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग यांच्या स्तरावर संयुक्त समिती गठीत करण्यात येणार आहे.
