नाशिक । प्रतिनिधी
राज्यातील विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या करण्याचा तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.ऑनलाइन बदल्यांमुळे शिक्षकांवर विशेषता पती-पत्नी शिक्षक असलेल्यांवर अन्याय होत असल्यामुळे पूर्वीप्रमाणे शिक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार हे जिल्हा परिषद प्रशासनाला द्यावे की नाही यासंदर्भात मंगळवारी(दि.18) नाशिक येथे विभागीय बैठक बोलविण्यात आली आहे. या बैठकीत या बदल्यांंबाबत निर्णय घेण्यासंदर्भात चर्चा होणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार फडणवीस सरकारने बदलत या बदल्या ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये फेरबदल करत पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा परिषद प्रशासनाला म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांंना देण्याबाबत महाविकास आघाडीच्या सरकारने निर्णय घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.या बदल्यांमध्ये लोकप्रतिनिधी जिल्हा परिषद सदस्यांंचा हस्तक्षेप होण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असल्याच्या तक्रारी होत्या.
यामध्ये ठराविक शिक्षकांच्या सोयीने बदल्या होत होत्या परिणामी आदिवासी व ग्रामीण दुर्गम भागांमधधील शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी शिक्षक संघटनांनीकडून होत्या.या तक्रारींची दखल घेत फडणवीस सरकारने शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्यांचा निर्णय घेतला.
मात्र,अशा बदल्यांमध्ये अनेक तांत्रिक दोष निर्माण झाल्याने शिक्षक बदल्यांचा गोंधळ सलग दोन वर्षे सुरू राहिला परिणामी अनेक प्रश्नही निर्माण झाले.काही शिक्षकांना अखेरपर्यंत आपणास मिळू शकली नसल्याचे आहे घटना घडल्या त्यामुळे याबाबतची सुनावणी घेण्यात येऊन विभागीय आयुक्तांना अधिकार देण्यात आल्या.या सर्व प्रक्रियेतून लोकप्रतिनिधी,जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्यांचे महत्व कमी झाल्याची भावना सर्वत्र होऊ लागल्यामुळे राज्यात सत्तांतर होताच शिक्षक बदल्यांंचा अधिकार पुन्हा जिल्हा परिषद प्रशासनाला देण्याचा विचार पुढे आला आहे.
राज्य शासनाला शिफारस
महाविकास आघाडीच्या सरकारने तयारी सुरू केली असून ग्रामविकास विभागाने पाच सदस्यीय समिती गठीत केली आहे.या समितीमध्ये काही आयएएस प्रशासन अधिकार्‍यांचाही समावेश आहे.ही समिती मंगळवारी नाशिकला येणार असून समितीच्या उपस्थितीत विभागीय आयुक्त,पाच जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,शिक्षणाधिकारी,उपशिक्षणाधिकारी शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांची बैठक होऊन त्यामध्ये चर्चा होणार आहे. ही समिती दिवसभर सर्वांचे मत जाणून घेत आपली शिफारस राज्य शासनाला करणार आहे.
