नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
आज जागतिक आदिवासी दिन (World Tribal Day) साजरा होत आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवी वर्षापर्यंतचा (Swatantryacha Amrut Mahotsav) आदिवासी (Tribal) बांधवांच्या प्रगतीचा आढावा घेणारा दिवस. गेल्या 75 वर्षात आदिवासी समाजाची प्रगती अजिबात झाली नाही. असे कोणीही म्हणणार नाही. प्रगती निश्चितच झाली. मात्र ठराविक घटकांची झाली हे वास्तव आहे…
अजुनही दुर्गम, डोंगराळ भागात शिक्षणाची विशेषतः आदिवासी क्षेत्रात शैक्षणिक गंगा तळागाळापर्यंत पोहचली नाही. 500 च्यावर आश्रमशाळा आहेत. मात्र तेथेही जेमतेम दहावीपर्यंत मुली शिक्षण (Education) घेतात. पालक मुलींना भीतीपोटी घरी घेऊन जातात.
स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात अजुनही वंचित असलेल्या 75 टक्के आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी समाजाच्या प्रश्नांवर सर्वच लोकप्रतिनिधींनी राजकीय जोडे बाजूला काढून एका झेंड्याखाली एकत्र येऊन काम केले तर विकास दूर नाही.
वनजमिनी देतानाही मुद्दाम वेळ काढूपणा करणे, फाईल गहाळ होणे, उडवाउडवीची उत्तरे देणे, अशी उपद्रव मुल्य पावलोपावली जाणवते. त्यामुळे आदिवासींची (Tribal) तुटपुंजी शेती (Agriculture) आणि तिचा म्हणावा तसा विकास होत नाही. परिणामी बहुतांशी बांधव आर्थिक हालाखीत व दारिद्रयात जगत आहे. आदिवासी शेतकर्‍यांची पिके नगण्य भावाने खरेदी होतात. खावटी कर्जे तुटपुंजे मिळते.
डोंगराळ भागात पाणी साठवण-सिंचनाच्या सोयी नाहीत. आदिवासी समाजाला चार महिने काम नसते. पावसाळी कामे आणि पीक कापणी संपल्यावर लोक शहराकडे स्थलांतर करतात. शहराच्या मोकळ्या जागेत बिर्‍हाड करतात. दोन चारशे रूपये रोजावार पडेल ते काम करतात. तेथीही गुंड मारपीट करतात. जेमतेम शिक्षण घेतलेला युवावर्गदेखील मजुरीच्या शोधात शहरात येतो.
पाड्यावर कोणताच रोजगार नसतो. आदिवासी समाजाच्या नावाखाली आजही अनेक लोक खोट्या जातप्रमाणपत्रावर नोकरी करीत आहेत. त्यांना काढुन खर्‍या आदिवासींना घेणार असे गेल्या पंधरा वर्षांपासून सांगितले जाते. मात्र निर्णय होत नाही. देशात 160 च्यावर आदिवासी लोकप्रतिनिधी आहेत.
ते विविध राजकीय पक्षांच्या विचाराला बांधील आहेत. त्यांच्या नेत्यांच्या मर्जीनेच विकास पाहावा लागत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या व त्यांच्या चाहत्यांचा विकास निश्चित होतो. मात्र सार्वत्रिक सामुदायिक विकासाचा प्रश्न कायम राहतो.
आदिवासी समाजाच्या विविध बोली भाषा, परंपरा, चालिरीती आजही टिकून आहेत. त्याठिकाणी वैचारिक व सांस्कृतिक देवाणघेवाण झाली पाहिजे. केवळ सांस्कृतिक महोत्सवापुरतेच ते सीमित नसावे. नाशिक जिल्ह्यात पेठ, सुरगाणा, कळवण, दिंडोरी, इगतपुरी, सटाणा हे आदीवासी बहुल तालुके आहेत. राज्यपालांनी आदिवासी क्षेत्रात केवळ आदिवासींची भरती करण्यासाठी नोकरभरतीचे आदेश देखील काढले आहेत. पण ती नोकरी भरतीही निःसंशय होत नाही.
आदिवासींचा विकास होण्यासाठी शिक्षणाच्या मूलभूत सोयी सुधारल्या पाहिजेत. गुणवत्ता पुर्ण शिक्षण त्यांच्यापर्यंत पोहोचविले पाहिजे. शालेय पुस्तका व्यतिरिक्त इतर साधणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे. आज सुरवात केली तर दहावीस वर्षानी त्याची फळे दिसतील. किमान आता सुरुवात करणे गरजेचे आहे. मुलांचे आरोग्य, त्यांना देण्यात येणार्‍या सुविधा, मुलींची सुरक्षितता, पेसा कायद्यांतर्गत शासनाच्या प्रत्येक खात्यात केवळ आदिवासी शिक्षितांची नोकर भरती. दुर्गम भागात दळणवळणाची साधणे आणि पक्के रस्ते, पाझर तलाव, शेततळी, लघुपाटबंधारे बांधून पिण्याचा आणि शेती सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे.
– प्रमोद गायकवाड, अध्यक्ष, सोशल नेटवर्किंग फोरम.
