11 जुलै 1987 रोजी जगाची लोकसंख्या 500 कोटी इतकी झाली त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र विकासकार्यक्रमाद्वारे 11 जुलै हा दिवस जागतिक लोकसंख्या दिन म्हणून साजरा केला जातो. पुर्वी लोकसंख्या वाढ हि अत्यंत संथ गतीने होत होती. त्यावेळेस लोकांचा मुख्य व्यवसाय प्रथम श्रेणीचा होता, त्यामुळे लोकसंख्या अत्यंत विरळ अशा स्वरूपाची होती.
जन्मदर व मृत्युदर हे दोन्ही उच्च पातळ्यांवरचे होते. जन्माला येणार्‍यांचे प्रमाण जास्त असले तरी रानटी टोळ्यांचे आक्रमणे, दुष्काळ, महापूर, हवामानाची तीव्रता, भूकंप, रोगराई इ. सारख्या नैसर्गिक व मानवी आपत्तींमुळे मृत्युमुखी पडणार्‍यांचे प्रमाण देखील जास्त होते. म्हणजेच जन्मदर व मृत्युदर जास्त असल्यामुळे लोकसंख्या वाढ अत्यंत संथ गतीने होत होती.
इ. स. 1650 मध्ये जगाची लोकसंख्या फक्त 50 कोटी इतकी होती. 1804 मध्ये 100 कोटी, 1927 मध्ये 200 कोटी, तर 1950 मध्ये 250 कोटी इतकी झाली. म्हणजेच 1650 ते 1950 या 300 वर्षांमध्ये जगाची लोकसंख्या 5 पटीने वाढली. 1950 ते 2000 या 50 वर्षातच ती अडीच पटीने वाढली. 1999 मध्ये जगाची लोकसंख्या 600 कोटी तर 2011 मध्ये 700 कोटी झाली. जागतिक लोकसंख्या घड्याळानुसार सद्यस्थितीत जगाची लोकसंख्या ही 795 कोटी झाली आहे.
भारताच्या लोकसंख्येचा विचार केला तर भारताची लोकसंख्या इ.स.पु. 300 मध्ये 10 कोटी इतकी होती व इ.स.1650 मध्ये देखील ती 10 कोटीच होती. म्हणजेच 2000 वर्षाचा दीर्घ कालावधी जाऊन देखील भारताची लोकसंख्या स्थिर होती. सद्यस्थितीत भारताची लोकसंख्या 140 कोटी पर्यंत आहे. म्हणजेच इ.स.1650 ते आजपर्यंतच्या 350 ते 375 वर्षाच्या काळात भारताची लोकसंख्या 14 पटीने वाढली.
भारतात लोकसंख्येची जनगणना दर 10 वर्षांनी होते. पहिली अधिकृत जनगणना 1872 मध्ये झाली त्यावेळेस देशाची लोकसंख्या 20.3 कोटी होती. 1901 मध्ये 23.8 कोटी, 1911 मध्ये 25.2 तर 1921 मध्ये 25.1 कोटी झाली. म्हणजेच 1911 ते 1921 या दशकात भारताची लोकसंख्या वाढण्याऐवजी घटली. या काळात एन्फ़्लुएन्झा, प्लेग, देवी, कॉलरा यासारख्या साथीच्या आजारांमुळे मृत्युदराचे प्रमाण जास्त होते. 1911, 1913, 1915, 1918 आणि 1921 या वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ पडला. त्याचबरोबर 1914-18 या पहिल्या महायुद्धाच्या काळात भारत इंग्रजांच्या बाजूने असल्याने त्याचाही मृत्यूदरावर परिणाम झाला. परिणामी लोकसंख्या वाढण्याऐवजी घटली. असे वर्ष भारतीय लोकसंख्येच्या इतिहासात त्यानंतर पुन्हा आले नाही म्हणून 1921 यावर्षाला भारतीय लोकसंख्येच्या इतिहासात महाविभाजनाचे वर्ष असे म्हणतात.
त्यानंतर भारतीय लोकसंख्या खूपच झपाट्याने वाढली. 1931 मध्ये 27.9 कोटी, 1941 ला 31.8 कोटी तर 1951 साली 36.1 कोटी झाली. 1947 ला देशाची फाळणी झाली भारताबरोबर पाकिस्तानची निर्मिती होऊन देखील लोकसंख्या घटली नाही. 1951 पासून लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. 1951 ते 1981 या काळात भारताच्या लोकसंख्येचा विस्फोट झाला. कारण या 30 वर्षाच्या काळात भारताची लोकसंख्या जवळपास दुप्पट झाली. 1981 नंतर लोकसंख्येची वाढ उच्च होती, मात्र वाढीचा दर घसरलेला दिसून येतो. वाढत्या लोकसंखेच्या समस्यांबाबत सरकार आणि नागरिकांची जागरुकता, कुटुंब नियोजन, हम दो हमारे दो या घोषणांची अंमलबजावणी याचा परिणाम म्हणून भारताच्या लोकसंख्यावाढीचा वार्षिक वृद्धीदर 2.48% वरून 1.76% पर्यंत घसरलेला दिसून येतो.
भारतात 1961 पर्यंत लोकसंख्येच्या प्रश्नाकडे फारसे गांभीर्याने बघितले गेले नाही. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत लोकसंख्या नियंत्रणासाठी फक्त 65 लक्ष रुपयाची तरतूद करण्यात आली होती. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत 5 कोटी रुपये तर तिसर्‍या योजनेत 27 कोटी रूपये इतकी तरतूद करण्यात आली. अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी कमी तरतूद करणे म्हणजे सरकारचे धोरण याबाबत अत्यंत उदासीन होते. 25 जून 1975 रोजी देशात आणीबाणी जाहीर झाली. 1976 मध्ये आणीबाणीच्या काळातील लोकसंख्या धोरण जाहीर झाले. लोकसंख्या कमी करण्यासाठी कुटुंब नियोजन शस्रक्रिया करण्याचे ठरविले. 43 लक्ष इतक्या कुटुंब नियोजनाच्या शस्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्टे होते.
सक्तीचे धोरण त्यासाठी वापरले. ‘धर माणूस आणि कर शस्रक्रिया’ या पद्धतीने सक्ती करण्यात आली. त्यामुळे 70 लक्ष इतक्या कुटुंब नियोजनाच्या शस्रक्रिया झाल्या परंतु, त्यात गुणात्मक दर्जा राहिला नाही. आणीबाणी दरम्यान कुटुंब नियोजन कार्यक्रम अधिक कठोरतेने लागू करण्यात आल्याने व काही जनविरोधी कृत्येही झाल्याने 1977 च्या संसदीय निवडणूकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला व जनता पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आले. जनता पार्टीने 28 एप्रिल 1977 रोजी नवीन लोकसंख्या धोरण जाहीर केले.
कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाला कुटुंब कल्याण कार्यक्रम असे नाव दिले गेले. सक्ती करण्याऐवजी स्वेच्छेने कुटुंब नियोजन करण्याचे ठरविले. 2000 साली राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर कारण्यात आले. अलीकडच्या काळात लोकसंख्या वाढीच्या समस्या लक्षात आल्याने तसेच बर्‍याच कुटुंबामध्ये ‘एक कुटुंब एक मूल’ हे तत्त्व अवलंबल्यामुळे लोकसंख्या वाढीचा दर कमी झाला. अतिरिक्त लोकसंख्या हि विकासाला मारक ठरत असते. त्याचप्रमाणे न्यूनतम लोकसंख्येमुळे देखील विकासात अडचणी येतात. त्यामुळे लोकसंख्येमध्ये होणारी वाढ ही पर्याप्त असणे गरजेचे आहे.
-डॉ. कैलास जाधव व डॉ. अशोक तांबे
(लेखक अनुक्रमे अर्थशास्त्र आणि जैव विज्ञानाचे अभ्यासक व प्राध्यापक आहे.)
