नाशिक | प्रतिनिधी
आशा व गटप्रवर्तक त्यांच्या मागण्यासाठी दि.१८ ऑक्टोबरपासून राज्यातील ७२ हजार आशा व गटप्रवर्तक बेमुदत संपावर होत्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये उपोषण, निदर्शने, जेलभरो आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे बरोबर वेळोवेळी चर्चा होऊन अखेर अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसेकर यांच्याकडे खा. हेमंत गोडसे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत प्रमुख मागण्या मान्य झाल्याने सुरु असलेला बेमुदत संप मागे घेण्याचा निर्णय कृती समितीच्या आज बैठकीत घेण्यात आला.
आशा कृती समिती वतीने दि १८ ऑक्टोबरपासून ७२ हजार आशा व ३ हजार ६७२ गटप्रवर्तक संपावर होत्या. आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी आशांना ७ हजार रुपये व गटप्रवर्तकांना ६ हजार २०० रुपये वाढ व आशा व गटप्रवर्तकांना २ हजार रुपये दीपावली भेट जाहीर केली होती. मात्र गटप्रवर्तकांना आशांच्या तुलनेने कमी वाढ जाहीर केल्याने व कंत्राटी दर्जाबाबत निर्णय न केल्याने गटप्रवर्तक व आशांमध्ये असंतोष होता . त्यामुळे कृती समितीने संप सुरूच ठेवला होता.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या दालनात कृती समिती बैठक झाली. त्यात गटप्रवर्तकांना १० हजार रुपये वाढ व कंत्राटी कर्मचारी दर्जाबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा असे निर्णय झाले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कृती समिती नेत्या आनंदी अवघडे यांनी दरेबुद्रुक येथे भेट घेतली होती त्यांनी अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांना गटप्रवर्तकांना १० हजार रुपये वाढ प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत पाठवा असे फोनवर आदेशित केले होते.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबईचे आयुक्त धीरज कुमार यांनी भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सहसचिव डॉ.अशोक बाबू यांना पत्र लिहून आशा व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात केंद्र सरकारने वाढ करावी तसेच गटप्रवर्तकांना कंत्राची कर्मचारी दर्जाबाबत देणे बाबत लेखी प्रस्ताव पाठविला आहे.
संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी खा.हेमंत गोडसे यांनी अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांचे बरोबर कृती समितीची बैठक आज मुंबई येथे घेतली. गटप्रवर्तकांना कंत्राची दर्जा बाबत राज्य सरकार तर्फे शिफारस केंद्राकडे केली आहे.मुख्यमत्र्यांनी आदेशित केल्याप्रमाणे गटप्रवर्तकांना १० हजार रुपये वाढीचा व आशांना ७ हजार रुपयेे वाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला आहे. तरी कृती समितीने संप मागे घ्यावा असे आवाहन केले. तसेच केंद्रिय स्थरावरील निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी खा.गोडसे व कृती समिती पाठपुरावा करतील.
कृती समितीच्या वतीने याबाबत चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार सर्वच मागण्याबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्याने राज्यातील आशा व गटप्रवर्तकांनी संप मागे घेऊन कामकाज सुरू करावे असे आवाहन कृती समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे.
आशा गटप्रवर्तकांना दहा हजार रुपये, आशांना सात हजार रुपये वाढ देणे, गटप्रवर्तकांना कंत्राची कर्मचारी दर्जा देणेबाबत राज्य सरकारकडून केंद्राकडे शिफारस, केंद्र सरकारने आशा गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ करण्याबाबत राज्य सरकारकडून केंद्राकडे शिफारस, आशांना जननी सुरक्षा योजना(जीएसवाय)चा लाभ एपीएल व बीपीएल भेदभाव न करता सरसकट मिळणार, या व्यतिरिक्त आरोग्य मंत्री यांनी आशा व गटप्रवर्तकांना पगारी प्रसूती रजा व गटप्रवर्तकांना आरोग्यवर्धीनीचा मोबदला देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे शिफारस करणार असे आश्वासित केले आहे.
या बैठकीसाठी डॉक्टर डी एल कराड, कॉम्रेड एम ए पाटील, राजू देसले, कॉ.आनंदी अवघडे, शंकर पुजारी, निलेश दातखडे, भगवान देशमुख, एम. ए.पाटील,डॉ निलेश दानखडे आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीला मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृश्य संवादप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. तसेच मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आय. एस. चहल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन आदी यावेळी उपस्थित होते.