दिल्ली | Delhi
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या अभूतपूर्व हिंसाचाराची (West Bengal post poll violence) चौकशी सीबीआयमार्फत (CBI probe) व्हावी. राज्य सरकारने बंगाल कॅडरचे अधिकारी नेमून विशेष तपास टीम तयार करावी, असे आदेश कोलकता हायकोर्टाने (Calcutta High Court) पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारला दिले आहेत.
शपथविधी लोकआयुक्तांचा, चर्चा राज्यपाल-मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीची
याशिवाय कोलकाता हायकोर्टाने (Calcutta High Court) हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी SIT स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. पश्चिम बंगाल (West Bengal) संवर्गातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही यात समावेश असेल. तसेच सीबीआयला ६ आठवड्यांच्या आत त्यांचा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या सरकारला धक्का बसला आहे.
हायकोर्टाच्या (High Court) या आदेशामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला (TMC) तीळपापड झाला असून खासदार सुगता राय (TMC MP Saugata Roy) यांनी या निकालाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारच्या अधिकारांवर हायकोर्टाने अतिक्रमण केले आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे सर्व विषय राज्याच्या अखत्यारीत असताना हायकोर्टाने दिलेला निर्णय बेकायदा आहे. ममतांचे सरकार या निर्णयविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) अपील करेल, अशी आशा खासदार सुगता रॉय यांनी व्यक्त केली आहे.
देशभक्ती म्हणजे आहे तरी काय?
तसेच हायकोर्टाच्या या आदेशावर भाजपचे (BJP) महासचिव कैलास विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) यांनी सांगितलं की,’आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करतो. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर राज्य सरकारची सुरक्षा असताना हिंसाचार झाला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सरकारचा खरा चेहरा समोर आला आहे.’
