आता देशातील प्रत्येक शेतात तलावाची योजना असणे आवश्यक आहे. हे संरक्षित पावसाचे पाणी पिकांसाठी वापरता येईल. शेततळ्यांची योजना काही राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे, पण ती मनरेगाशी जोडली गेली आणि काही वेळा त्यात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आढळतात. मनरेगामध्ये यंत्रसामुग्रीच्या मदतीने काम करण्यास मनाई आहे. पण तलावासाठी खडकाळ जमीन योग्य असते आणि जमिनीत उत्खनन करणे यंत्रांच्या मदतीनेच शक्य आहे.
शेतीसाठी लागणारे पाणी शेतातूनच उपलब्ध होईल, असे धोरण आता आपल्या देशात तयार करायला हवे. साठीच्या दशकात भारत तीव्र दुष्काळाच्या झळा सोसत होता. त्यानंतर 1965-66 मध्ये कृषी शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांनी देशात हरितक्रांतीचा प्रारंभ केला. त्यावेळचा अशिक्षित शेतकरी नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून एकवटला होता. त्यामुळे लवकरच भारतातील धान्य उत्पादनाचे चित्र बदलू लागले. परंतु अधिक उत्पादनाच्या हव्यासापोटी अनेक शेतकरी रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा अतिरेकी वापर करू लागले. आता परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, शेतीमध्ये रसायने आणि कीटकनाशकांच्या वापराचे प्रमाण निश्चित करण्याचे इशारे दिले जात आहेत. रसायनांच्या अतिरेकी वापराचे शेतावर होणारे दुष्परिणाम कृषितज्ज्ञ सातत्याने सांगत आहेत आणि नैसर्गिक शेतीवर भर दिला जात आहे.
रासायनिक खतांचा वापर मर्यादित करण्याचे महत्त्व शेतकर्‍यांना कसे समजावून सांगावे, हे आजचे सर्वात महत्त्वाचे आव्हान आहे. तांत्रिक ज्ञान नसल्यामुळे भारतीय शेतकर्‍यांनी रासायनिक खते आणि पाण्याचा अतिरेकी वापर हेच उत्पादन वाढवण्याचे एकमेव साधन मानले. आसायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे शेते नापीक होत आहेत. पाण्याचे स्रोत विषारी होत आहेत. छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे 80 टक्क्यांहून अधिक आहे. अशा शेतकर्‍यांसाठी रासायनिक शेती फायदेशीर नाही. शेतातील जमिनीत पिकांचे अवशेष, भाताचा पेंढा, गव्हाच्या रोपांचे अवशेष मिसळल्यास जमिनीचे आरोग्य सुधारता येते. परंतु केंद्रासह राज्य सरकार शेतकर्‍यांना शेतातील पिकाचे अवशेष जाळण्यापासून रोखू शकलेले नाही आणि सेंद्रीय खत म्हणून हे अवशेष वापरण्यास शेतकर्‍यांना प्रवृत्तही केलेले नाही. देशभरातील शेतांमधून राहणार्‍या पिकांच्या अवशेषांचे प्रमाण सुमारे 65 दशलक्ष टन एवढे आहे. मात्र ते जमिनीत मिसळवण्यासाठी जो खर्च येतो तो थोडा अधिक असल्यामुळे शेतकरी या कटकटीत पडू इच्छित नाहीत, कारण त्या तुलनेत त्यांना रासायनिक खते बाजारात स्वस्तात मिळतात. दुसरीकडे शेतकर्‍यांजवळ मोठी यांत्रिक साधनेही नाहीत. नवीन पिकाच्या पेरणीसाठी हंगामी अनुकूलतेचा कालावधी कमी असतो. या समस्येवर तोडगा म्हणजे सरकारने पिकांचे अवशेष जमिनीत मिसळण्यासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रे शेतकर्‍यांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्यावीत.
खतांवरील सरकारी अनुदानाचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. या सरकारी अनुदानाची रक्कम यावर्षी 1.4 लाख कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मदत देऊनसुद्धा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) कृषी क्षेत्राचा वाटा केवळ 18 टक्के एवढाच आहे. रोजगाराच्या शोधात खेड्यातून शहरांकडे स्थलांतरे सुरूच आहेत. कर्जबाजारी शेतकरी पुढच्या पिढीवर केवळ कर्जाचा बोजाच टाकत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) भारत सरकारकडून कृषी क्षेत्राला दिले जाणारे अनुदान आणि उत्पादित पिकांच्या किमान हमीभाव (एमएसपी) याविषयी नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. डब्ल्यूएचओच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कृषी उत्पादनांच्या किमतीच्या 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक अनुदान जाहीर करण्यास परवानगी मिळू शकत नाही. जर एखाद्या देशाने आपल्या शेतकर्‍यांना यापेक्षा अधिक अनुदान दिले तर त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली जाऊ शकते.
भारतात ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना शासनाकडून मिळत असलेले अनुदान नियमबाह्य आहे असे सांगून ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला या देशांनी डब्ल्यूटीओकडे तक्रार केली आहे. डब्ल्यूटीओने दिलेल्या निर्णयानुसार भारताला 2023 नंतर ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना दिले जाणारे अनुदान पूर्णपणे बंद करावे लागणार आहे. आगामी काळात असाच विरोध तांदूळ आणि गहू उत्पादकांच्या बाबतीतही पाहायला मिळेल. भारतातील साखर आणि तांदूळ उत्पादन पूर्णपणे निर्यातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत आगामी काळात पिकांवर एमएसपी किंवा पिकाची निर्यात यापैकी एकच पर्याय निवडावा लागेल. कारण भारतातील पिकांवर सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या प्रोत्साहनात्मक रकमेवर विकसित देश सातत्याने आक्षेप घेत आहेत.
भारतात शेतीसाठी भूजलाचा उपसा करण्याचे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे. नदी-नाल्यांमधूनही अंदाधुंद उपसा सुरू आहे. नद्या आणि कालव्यांचे किती पाणी वापरले जावे, हे निश्चित नाही. मोठे आणि सधन शेतकरी अधिक क्षमतेचे पंप आणि अन्य साधनांचा वापर करून कमी कालावधीत भरपूर पाणी वापरू शकतात. त्यामुळे लहान आणि मध्यम शेतकरी पाण्याच्या लाभापासून वंचित राहतात. दुसरीकडे जमिनीत खतांचे आणि पाण्याचे प्रमाण अतिरिक्त झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी जमिनीतील क्षारांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. या कारणामुळे देशातील 67.3 लाख हेक्टर शेतजमीन उजाड झाल्याचे सांगितले जाते. सरकारने हे पाण्याचे अतिरिक्त दोहनही थांबवायला हवे. खासगी जमिनीतील भूगर्भात असलेल्या जलस्रोतांच्या उपशासाठी उत्खननाची कमाल मर्यादाही निश्चित नाही. त्यामुळे भूगर्भातील पाणीपातळी दरवर्षी झपाट्याने कमी होत चालली आहे. नैसर्गिक असमतोलाची ही पातळी केवळ पर्यावरणासाठीच धोकादायक आहे असे नाही, तर हवामान बदलांच्या दुष्परिणामांसाठीही कारणीभूत ठरत आहे. पावसाळ्यात दरवर्षी 80 टक्के पाणी वाया जाते. एकूण पावसाच्या पाण्यापैकी केवळ 13 टक्के पाणी साठवले जाते. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारे पर्जन्यजल संचयनाबाबत गंभीरपणे काही करताना दिसत नाहीत.
शेतीसाठी लागणारे पाणी शेतातूनच उपलब्ध होईल, असे धोरण आता आपल्या देशात तयार करायला हवे. जागतिक जल दिनानिमित्त केंद्र सरकारने पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याचे नियोजन केले होते. ‘कॅच द रेन’ कार्यक्रमाअंतर्गत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात पर्जन्य जल केंद्रांच्या माध्यमातून पावसाच्या पाण्याच्या संवर्धनासाठी जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार होती. परंतु राज्य सरकारांनी त्यात रस दाखवला नाही. देशाच्या मोठ्या भागातील शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी खुलेपणाने पाणी वापरण्याऐवजी पाण्याचा शिडकावा करण्याचे तंत्र समजावून सांगण्यात सरकारांना यश आलेले नाही. आता देशातील प्रत्येक शेतात तलावाची योजना असणे आवश्यक आहे. हे संरक्षित पावसाचे पाणी पिकांसाठी वापरता येईल. शेततळ्यांची योजना काही राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे, पण ती मनरेगाशी जोडली गेली आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येऊ लागली. मनरेगामध्ये यंत्रसामुग्रीच्या मदतीने काम करण्यास मनाई आहे. तलावासाठी खडकाळ जमीन योग्य असते पण खडकाळ जमिनीत उत्खनन करणे यंत्रांच्या मदतीनेच शक्य आहे. मानवी हातांनी ते होऊ शकत नाही. त्यामुळेच सरकारला यंत्रसामुग्री वापरण्यास परवानगी द्यावी लागेल. अन्यथा मनरेगाच्या केवळ कागदांवरच दिसणार्‍या या शेततळ्यांमध्ये पावसाचे पाणी कधीच साचू शकणार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांना आता नैसर्गिक शेतीशी संबंधित योजनांकडे वाटचाल करावी लागणार आहे. खोदलेल्या शेततळ्यांची उपयुक्तता तपासावी लागणार आहे. त्यासोबतच योजनेवर खर्च होणार्‍या रकमेचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. नैसर्गिक शेतीसाठी शेतकर्‍यांना सर्व यंत्रसामुग्रीसह कार्यरत करावे लागेल, जेणेकरून ते कमी खर्चात होणार्‍या या शेतीसाठी पुढे येतील.
नवनाथ वारे, शेती प्रश्नांचे अभ्यासक
