मतांच्या बेगमीसाठी घरकुल योजनेचा बळी?

मालेगाव । हेमंत शुक्ला Malegaon

सुंदर व स्वच्छ मालेगाव ( Malegaon ) या संकल्पनेला प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी तसेच अतिक्रमित झोपडपट्टीधारकांचे (encroached slum )जीवनमान उंचवावे व ते विकासाच्या प्रक्रियेत यावेत, या दृष्टिकोनातून केंद्र व राज्य शासनातर्फे म्हाळदे व सायने शिवारात घरकुल योजना ( Housing Scheme )राबवण्यात आली. सुमारे 324 कोटी 74 लाख निधीतून 16 हजार घरकुलांच्या या योजनेच्या हेतूलाच येथील मतांच्या बेगमीला प्राधान्य देणारे राजकारण ( Politics ) व मोफत जागेच्या लालसेपोटी हरताळ फासला जात असल्याचे उघड झाले आहे.

अवघ्या 23,400 रुपये नाममात्र शुल्कात या घरांचा ताबा मिळणार आहे. सदर रक्कमदेखील एकाच वेळी न भरता तीन टप्प्यात भरण्याची सवलत मनपातर्फे देण्यात आली आहे. रस्ते, नळ, वीज आदी सर्व मूलभूत सुविधादेखील या योजनेत पुरवल्या जात आहेत. असे असताना रस्त्यांवरील अतिक्रमित झोपडपट्टीधारक या योजनेतील घरांचा ताबा घेण्यास नाखुश असल्याचे दिसून येत आहे.

अतिक्रमित झोपडपट्टीधारक मतदारांचे घरकुल योजनेत स्थलांतर झाल्यास आपल्या हक्काच्या मतदानाचा टक्का घसरेल ही राजकीय लोकप्रतिनिधींना वाटत असलेली भीती व मोफत मिळालेली जागा न सोडण्याची लालसा यामुळे आपण घरकुलात जायचे व भावाला रस्त्यावरील घरात ठेवायचे हे धोरण या योजनेच्या फलनिष्पत्तीत प्रमुख अडसर ठरत असल्याचे आता उघडपणे बोलले जात आहे.

महापौर ताहेरा शेख व माजी आमदार शेख रशीद यांनी राजकीय विरोधकांनी स्वत:च्या लाभास सर्वोच्च प्राधान्य देत, अतिक्रमणधारकांची दिशाभूल करत योजनेत स्थलांतर करण्यास विरोध केला. गोरगरिबांना फक्त स्वत:च्या मतांसाठी पक्की घरे मिळू दिली नसल्याचा केलेला आरोप या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा बळी देण्यामागचे कारण स्पष्ट करणारा ठरला आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत ( Jawaharlal Nehru Rashtriya Nagari Punrutthan )एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास योजनेंतर्गत म्हाळदे शिवारात 11,500 तर सायने शिवारात 4,500 अशी एकूण 16 हजार घरकुलांची योजना शासनातर्फे मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी 324 कोटी 76 लाखांचा निधीदेखील उपलब्ध करून दिला गेला. त्यामुळे 2010 मध्ये या योजनेस प्रत्यक्षात प्रारंभ झाला. आज बारा वर्षे उलटली तरी ही योजना पूर्ण होऊ शकलेली नाही. 16 हजारपैकी 9,975 घरकुले तयार आहेत.

मनपाने सर्वेक्षण केलेल्या पात्र 5,500 अतिक्रमणधारक लाभार्थ्यांपैकी 3,300 लाभार्थ्यांनीच अनामत रक्कम भरल्याने संबंधितांना ताबापत्र मनपा प्रशासन यंत्रणेतर्फे देण्यात आले असले तरी 1,200 कुटुंबेच या योजनेत राहण्यास गेली आहेत. त्यामुळे उर्वरित घरांचा ताबा लाभार्थी घेणार तरी केव्हा? असा यक्ष प्रश्न प्रशासन यंत्रणेपुढे उभा ठाकला आहे. त्यामुळे अतिक्रमणधारक आपल्या झोपड्या सोडून सिमेंट काँक्रिटच्या पक्क्या घरात वास्तव्यास जात नसल्याचे अनोखे उदाहरण मालेगाव शहरात बघावयास मिळत आहे.

विकास आराखड्यातील प्रमुख रस्ते व मनपाच्या मोकळ्या भूखंडांवर झोपडपट्टी उभारून अतिक्रमण करत वास्तव्य करणार्‍या नागरिकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून म्हाळदे व सायने शिवारात ही महत्त्वाकांक्षी घरकुल योजना साकारण्यात आली आहे. 16 हजार घरे असलेली ही राज्यातील पहिलीच योजना ठरावी. झोपडपट्टीधारकांचे पक्क्या घरात पुनर्वसन होण्यासह शहरातील रस्ते प्रशस्त व्हावेत व मनपाचे भूखंड मोकळे होऊन तेथे विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार होती. दाट झोपडपट्टीमुळे बकाल शहर असे संबोधन मालेगावचे केले जाते. या योजनेमुळे प्रमुख रस्ते व भूखंडांवरील अतिक्रमण निघणार असल्याने सुंदर व स्वच्छ शहराला मूर्त स्वरूप मिळण्याचे काम निश्चित होणार होते. परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही. राजकारण व अतिक्रमणधारकांची लालसा या योजनेचा बळी घेण्यास जितकी सहाय्यभूत ठरली आहे तितकीच प्रशासन यंत्रणेची निष्क्रियतादेखील कारणीभूत असल्याचे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.

म्हाळदे व सायने येथील घरकुल योजनेतील घरांचे संथगतीने होत असलेले निकृष्ट दर्जाचे कामदेखील या योजनेच्या फलनिष्पत्तीला प्रमुख अडसर ठरले आहे. योजना पूर्ण होण्याआधीच घरांच्या भिंतींना तडे गेल्याने या भव्य व बहुमजली इमारती केव्हाही कोसळून आपले कुटुंबच नष्ट होईल ही भीती अतिक्रमणधारकांना वाटत आहे. त्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पक्क्या घरापेक्षा आपली झोपडीच बरी, असा विचार ते करत आहेत. सदर योजनेसाठी मनपा प्रशासन यंत्रणेतर्फे अतिक्रमणधारकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र त्यांच्याकडून घरकुलासाठी शुल्क वसूल केले गेले नाही किंवा त्यांची बँकेत खातीदेखील उघडली गेली नाहीत.

सर्वेक्षणात साडेपाच हजार लाभार्थी निश्चित झाले असताना 16 हजार घरकुले बांधण्यात का आली? या जनतेकडून उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नाचे उत्तर अधिकारी किंवा पदाधिकारी देऊ शकलेले नाहीत. साडेपाच हजार लाभार्थी असताना फक्त 1,200 लाभार्थीच या घरकुलात राहावयास गेले आहेत. हे लाभार्थी योजनेत वास्तव्यास गेले असले तरी त्यांच्या कुटुंबातीलच दुसर्‍या सदस्याने पुन्हा त्याच जागेवर स्वत:च्या घराचे अतिक्रमण थाटले आहे. अतिक्रमणधारक स्थलांतरीत होत असताना पुन्हा त्या जागेवर अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता मनपाच्या संबंधित यंत्रणेतर्फे घेणे गरजेचे होते.

मात्र तसे झालेले नाही. बाराशे लाभार्थी घर सोडून गेले असले तरी त्यांचे अतिक्रमण जैसे थे आहे. कल्लीकुट्टी भागातील राहुलनगराचा अपवाद वगळता शहरातील इतर भागातील अतिक्रमण काढण्यास मनपा यंत्रणेस अद्याप तरी यश आलेले नाही. रस्त्यांसाठी निधी नाही तसेच अतिक्रमण मोहीम राबवल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहू शकतो, ही पारंपरिक उत्तरे मनपा यंत्रणेकडून दिली जाऊन जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यानेच राजकारणी व अतिक्रमधारकांचे फावले असल्याची ओरड आता जनतेकडून होऊ लागली आहे.

सुमारे 260 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्च होऊन 7,975 पेक्षा अधिक घरकुले तयार आहेत. निकृष्ट दर्जाचे काम तसेच वर्षानुवर्षे ही घरे वापराविना पडून असल्याने चोरट्यांचे लक्षदेखील या योजनेकडे गेले आहे. लाकडी दरवाजे, खिडक्या, पंखे, विजेचे साहित्य, खिडक्यांची तावदाने आदी साहित्य मोठ्या प्रमाणात लंपास करण्यात आले आहे. अनेक घरांच्या खिडक्यांची तावदाने फोडण्यात आली आहेत. घरांना दरवाजे नसल्याने रात्रीच्या वेळी कचरा डेपोतील भटके श्वान या ठिकाणी वास्तव्यास येत असतात, अशी दुर्दशा या योजनेची झाली आहे.

गत बारा वर्षांपासून सुरू असलेली ही महत्त्वाकांक्षी योजना 254 कोटींचा निधी खर्च होऊनदेखील पूर्ण होऊ शकली नाही. प्रशासन यंत्रणेची निष्क्रियता तसेच विरोधी राजकारण व मतांच्या बेगमीसाठी अतिक्रमणधारकांना हाताशी धरत या योजनेच्या हेतूलाच तिलांजली देण्याचे काम केले गेले. सातत्याने बैठका घेत लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांतर्फे लाभार्थींनी घरकुल योजनेत जावे, यासाठी प्रयत्न केले गेले. मात्र पात्र लाभार्थी नाममात्र शुल्क भरण्यासदेखील तयार नाहीत. त्यामुळे या योजनेतील सर्व घरकुले प्रधानमंत्री आवास योजनेकडे वर्ग करण्याचे आदेश शासनातर्फे मनपास देण्यात आले असून तसे पत्रदेखील प्राप्त झाले आहे. यामुळे मनपा पदाधिकारी व अधिकार्‍यांतर्फे पात्र लाभार्थींना शेवटची दोन महिन्यांची संधी देण्यात आली आहे.

एप्रिलअखेर या संधीची मुदत संपुष्टात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. या मुदतीत पात्र लाभार्थींनी आपल्या घराची अनामत रक्कम भरून ताबा न घेतल्यास त्यांना नंतर या योजनेतील घरासाठी दावा करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनानेच आता पुढाकार घेत सदर योजनेतील घरकुले प्रधानमंत्री आवास योजनेकडे वर्ग करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे महापौर, आयुक्तांसह आयएचएसडीपी प्रकल्प अधिकार्‍यांनी बैठक घेत लाभार्थींना अंतिम सूचना दिल्या आहेत. लाभार्थींनी अंशत: रक्कम भरून घरांचा ताबा घ्यावा यासाठी मनपा यंत्रणेतर्फे दवंडीसह प्रत्येक लाभार्थीची भेट घेत जनजागृती केली जात आहे. तसेच या योजनेतील घरांच्या किरकोळ दुरुस्तीची कामेदेखील हाती घेण्यात आली आहेत.

कुठल्याही परिस्थितीत सर्व पात्र लाभार्थींचे या योजनेत स्थलांतर व्हावे, असा दृष्टिकोन मनपा अधिकार्‍यांतर्फे ठेवण्यात आला आहे. लाभार्थींनी या अंतिम संधीचा लाभ न घेतल्यास त्यांचा हक्क तर संपुष्टात येणार आहेच परंतु शहरातील रस्ते तयार करण्याचे नियोजनदेखील मनपा प्रशासन यंत्रणेतर्फे हाती घेण्यात आले आहे. निधीची तरतूद होताच अतिक्रमणे काढण्यात येऊन रस्त्याची कामे हाती घेतली जाणार असल्याचे आयुक्त भालचंद्र गोसावी यांनी एका बैठकीत केलेले सूतोवाच प्रशासन यंत्रणा याप्रश्नी आगामी काळात घेणार असलेल्या कठोर भूमिकेचे संकेत देणारेच आहे.