यावल तालुका म्हटलं म्हणजे सहकार, केळी, कपाशी आणि राजकारण यासाठी प्रसिध्द होता. त्यामुळे स्व. बाळासाहेब मधुकरराव चौधरी व स्व.जे.टी.दादा महाजन या दोघांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागते. या दोन नेत्यांनी तालुक्यात सहकार व शैक्षणिक संस्था रुजवल्या, वाढवल्या व टिकवल्या. या संस्थांची गोड फळ पुढच्या दोन पिढ्यांनी चाखली. मात्र सध्या देशाचे व राज्याचे बदलते धोरण, उत्पादना पेक्षा अधिकचा खर्च व राजकीय उदासिनता. याचा फटका या सहकार क्षेत्राला बसला आहे. त्यामुळे पुर्वजांनी कमविले व विद्यमान नेतृत्वाने घालविले असे म्हटल्यास वावगं ठरु नये.
तालुक्यातील सहकारी तत्त्वावर चालणारे सर्वच प्रोजेक्ट सहकारात काम करणार्‍या लोकनेत्यांच्या अकार्यक्षमता व निष्काळजीपणामुळे लयास गेल्याची खंत तालुकाभरात होत असून मधुकर सहकारी साखर कारखाना वाचविण्याकरता राजकीय वर्चस्व प्रभाव राज्यात ज्या पक्षाचा होता त्या पक्षात प्रवेश करूनही हा कारखाना मात्र वाचू शकला नाही हे यावल व रावेर तालुका वासियांमध्ये खदखद निर्माण झाली आहे. स्व.जे.टी. महाजन तसेच स्व.मधुकरराव चौधरी यांनी तालुक्याचा सहकाराच्या माध्यमातून विकास व्हावा यासाठी मसाका तसेच जे.टी. महाजन सहकारी सूतगिरणी यासारखे प्रोजेक्ट उभे करून विकासाची गंगा उभी केली. अडीच ते तीन हजार कर्मचार्‍यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार मिळाला त्यामुळे तालुक्यामध्ये दोघं नेत्यांची सहकारात चांगली पकड निर्माण झाली.
सहकारी सूतगिरणीमुळे यावल शहरात व परिसरातील शेतकर्‍यांच्या साडेचारशे ते पाचशे मुलांना रोजगार उपलब्ध झाला होता. जोपर्यंत जे.टी. महाजन हयात होते, तो वेळपर्यंत कुठलेही मोठमोठे आव्हान आले ते आव्हान त्यांनी स्वीकारले होते. मात्र दादांच्या पश्चात व दादा आजारी पडल्यानंतर सहकाराला खर्‍या अर्थाने तेथूनच कीड लागली त्याचप्रमाणे मसाका उत्तर महाराष्ट्रातील एकमेव असा प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी उसाचे गाळप करण्यासाठी त्यांना कसरत करावी लागत होती. मर्यादेपेक्षा ऊस कधी काळी जास्त लागवड होत होती तर गेल्या काही वर्षापासून भूगर्भातील पाणी पातळी खोल गेली तसेच उपसा सिंचन सहकारी तत्त्वावरील हतनूर कालव्यावरून काढण्यात आलेल्या शासनाचे नियम व जाचक अटीमुळे बंद पडल्या व ऊस लागवड कमी झाली, तिथूनच मसाकाला घरघर लागली.
मसाकात सत्तांतरानंतर पूर्वीचा झालेला तोटा आणि नंतर झालेला तोटा हा वाढतच गेला. राज्य शासनाचे वारंवार बदलणारे नियम व अटी यामध्ये कारखाना डबघाईत आला. त्याचप्रमाणे यावल सहकारी सूतगिरणीमध्ये स्वतःचे धागे काढण्याऐवजी फायबरचे धागे काढणे सुरू केले आणि सूतगिरणी तेव्हापासूनच कुठल्या न कुठल्या अडचणीमुळे अडचणीत आली. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून सहकारी सूतगिरणीने कर्ज घेतलेले होते व कामगार संघटनांनी केलेल्या संप अशा अनेक अडचणीमुळे सूतगिरणीमध्ये प्रशासकीय कामकाजात व कामगारांच्या कामकाजात अडचण निर्माण झाली. जिल्हाबँकेच्या थकीत कर्जामुळे सिक्युरिटायझेशन नुसार अखेर सूतगिरणी बँकेने ताब्यात घेतली. संचालक मंडळ कुठली हालचाल करत नाही आपले देणे देत नाही याकडे सूतगिरणीने लक्ष घातले अखेर सूतगिरणी विक्रीस निघाली आणि कामगारांवर रोजगार बुडाल्यामुळे उपासमारीची वेळ आली. मसाका याच धर्तीवर बँकेची लोन थकले.
कामगारांचे देणं थकलं, शेतकर्‍यांच्या उसाचे पैसे देणे थकले, या थकाथकीमुळे शेवटी बँकेने हा कारखाना विक्रीस काढला. मात्र दुर्दैवाने संचालक मंडळाचे स्थानिक आमदार पराभूत झाले व विरोधी गटाकडील आमदार निवडणुकीत विजयी झाले आणि राज्यामध्ये सरकार बदलले त्यामुळे संचालक मंडळाला अपशकुनच घडले कारखाना वाचवण्यासाठी संचालक मंडळाने जीवाचे रान केले. राज्य सरकार सह केंद्र सरकारकडे विनवण्या केल्या हात पसरवले मात्र कोणीही कारखाना वाचवण्याकरता धावून आले नाही.
शेवटी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आपली बँक एनपीएमध्ये जावू नये, तोट्याचा मोठी आकडा दिसू नये म्हणून मधुकर कारखाना विक्रीस काढला. तसं पाहायला गेले तर जिल्ह्यात अनेक प्रोजेक्ट जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सिक्युरिटायझेशन खाली अडकलेले आहेत. मात्र कारखान्याकडेच राजकीय वक्रदृष्टी झाल्याने या कारखान्याचे बारा वाजले. अनेकांनी राजकारण करून कारखाना कसा विक्री जाईल व भाडेतत्त्वावर जाईल, त्यात आपला हात कसा धुतला जाईल याचेच राजकारण केले.
त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना तालुक्यात मोठा फटका बसला. गेल्या दोन वर्षांमध्ये 20 ते 22 महिन्यापर्यंत शेतकर्‍यांनी ऊस उभा ठेवला होता. याकडे मात्र कोणीही लक्ष घातले नाही ऊस लागवड जर नसली तर कारखाना कुठल्या धरतीवर चालेल शंभर किलोमीटरहुन जर ऊस गाळपसाठी वाहतूक केली तर त्याचा खर्च वाढतो व तोटाही वाढतो अशी विविध कारणे कारखान्याला भोवली गेली. आज कारखाना विक्री झाला त्यामुळे सहकारामध्ये चाललंय तरी काय? सहकारी नेते कुठलंही ठोस पाऊल उचलू शकले नाही हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी विक्री संघाची दोन एकर जागा बँकेचे थकीत कर्जामुळे त्वरित विकून चांगला निर्णय त्याकाळी संचालक मंडळांनी घेतला जर ती जागा विकली गेली नसती तर आज शेतकी संघाची ही मोठ्या प्रमाणावर जागा विकली गेली असती. आज शेतकी संघाकडे 70 ते 80 लाख रुपये रोख शिल्लक राहिलेली आहे. स्टेट बँकेचे लोन या संघावर होते, त्यावेळी त्यांनी सिक्युरिटायझेशन नुसार फक्त 60 लाख रुपये किंमत ठरवली होती. मात्र संघाच्या संचालक मंडळांनी उच्च न्यायालयात दाद मागून आमच्या जमिनीची किंमत ही बाजार मूल्य प्रमाणे एक कोटीच्या वर आहे असे निदर्शनास आणले.
त्यानुसार उच्च न्यायालयाने आदेश करून करून एक कोटी रुपयांच्यावर लिलाव घेण्यात यावा असे आदेशात स्पष्ट लिहिले. त्यानुसार स्टेट बँकेचे देणे फक्त 47 लाख रुपये होते व ही जागा एक कोटी पाच लाखाला लिलाव झाला होता. त्यामुळे उर्वरित पैसा हा संघाला हातात शिल्लक राहिला तेव्हापासून आतापर्यंत त्याच्या बँकेचे येणारे व्याज त्यामुळे आज संघाच्या हातामध्ये 80 लाखाच्यावर रोकड हातात दिसत आहे.
याच धर्तीवर यावल सूतगिरणी व जे.टी. महाजन सहकारी कारखाना यांच्या लिलावावरती जर कोणी ऑब्जेक्शन घेतलं असतं आणि हायकोर्टात दाद मागितली असती तर निश्चितच काही जागा कारखान्याची व सूतगिरणीची वाचवता आली असती, मात्र सहकारात काम करणार्‍या एकही नेत्याला त्याची जाण आली नाही हे तालुकावासियांसाठी दुर्दैवच म्हणावं लागेल.
पूर्वी स्व.जे.टी. महाजन, स्व.बाळासाहेब चौधरी, स्व.प्रेमचंद पाटील, एकनाथ पाटील, शंकर पाटील, विश्वनाथ चौधरी, गोपाळ राणे, युधिष्ठिर चौधरी, लीलाधर चौधरी, नारायण सोनवणे, मुरलीधर सरोदे, शंकर वाघुळदे, अशोक पाटील, माजी आ. रमेश चौधरी, आर.आर. पाटील, माधवराव देशमुख यासारखी अनेक मंडळी सहकारामध्ये जीव ओतून काम करत होते. घरून पिठलं भाकरी बांधून यावलला यायचे संस्थेत कुठलाही खर्च टाकत नव्हते.
या सार्‍यांचा विचार केल्यास सध्या सहकारात काम करणार्‍या मंडळींनी त्यांचे अनुकरण करायला हवे होते आणि सहकारात उभारण्यात आलेले प्रोजेक्ट वाचवणे ही सध्याच्या सहकारात काम करणार्‍या नेत्यांवर जबाबदारी होती ती मात्र त्यांना टिकवता आली नाही, हे यावल तालुकावासिंयांचे दुर्दैवच म्हणावं लागेल.
