नवी दिल्ली –
जुने वाहन विकून नवे वाहन खरेदी करताना वाहन स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत दिले जाणारे भंगार प्रमाणपत्र (स्क्रॅप सर्टिफिकेट) सादर केले, तर नवीन
वाहन घेणार्‍याला गाडीच्या किमतीत 5 टक्के, तर नोंदणी आणि रस्ता करातही घसघशीत सवलत मिळेल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी लोकसभेत केली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना भंगार धोरणाचे (स्क्रॅप पॉलिसी) संकेत दिले होते. लोकसभेत गडकरी यांनी गुरुवारी व्यापक आणि परिपूर्ण अशा भंगार धोरणाची घोषणा केली.
दरम्यान, पत्रकार परिषदेत गडकरी म्हणाले, स्वच्छ पर्यावरण, वाहनचालक तसेच जनतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सरकार व्हॉलंटरी व्हेईकल फ्लीट मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम म्हणजे स्क्रॅप पॉलिसी आणत आहे, नव्या क्रांतिकारी भंगार धोरणामुळे देशातील सर्वच क्षेत्राचा फायदा होणार आहे. यामुळे ऑटोमोबाईल उद्योग, अन्य संबंधित उद्योग, स्क्रॅप सेंटर आणि सर्वसामान्य जनतेचा फायदा होणार आहे.
भंगारात गेलेल्या वाहनांचे सुटे भाग काढून त्यातून पोलाद, तांबे, प्लास्टिक आणि रबर वेगळे केले जातील, याचा फेरउपयोग नवीन सुटे भाग बनवण्यासाठी केला जाईल, कच्चा माल कमी किमतीत उपलब्ध झाल्यामुळे नव्या सुट्या भागांच्या किमती कमी होतील. तर नवी वाहने मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर आल्यामुळे प्रदूषणासोबत अपघातांची संख्याही कमी होईल, तसेच वाहनांचा अ‍ॅव्हरेज वाढल्यामुळे लोकांचा पैसाही वाचेल.
जुनी वाहने भंगारात विकून नवीन वाहने घेण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करण्यासाठी किमतीत पाच टक्के सवलत दिली जाईल, तसेच नोंदणी आणि रस्ता करातही लोकांना घसघशीत अशी सवलत दिली जाईल. नव्या वाहनांची खरेदी वाढल्यामुळे जीएसटीतून सरकारला 35 ते 40 हजार कोटी महसूल प्राप्त होईल, यामुळे जीएसटीत काही सवलत देण्याची विनंती आम्ही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांना केली आहे. जीएसटीत किती सवलत द्यायची याचा निर्णय त्यांना घ्यायचा आहे. भंगार वाहनांपासून नवीन स्पेअर पार्टस तयार करण्यासाठी गुजरातमधील अलंग तसेच देशातील अन्य ठिकाणी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असे इंटिग्रेटेड व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी सेंटर उघडली जातील, असेही गडकरी म्हणाले.
नवीन भंगार धोरण लागू
नवीन भंगार धोरण आजपासूनच लागू करण्यात आले आहे. फिटनेस परीक्षण आणि स्क्रॅपिंग केंद्रासाठी 1 ऑक्टोबर 2021 ला नियम जारी होतील. 1 एप्रिल 2022 पासून 15 वर्षे वा त्यापेक्षा जुनी वाहने भंगारात निघतील. अवजड व्यापारी वाहनांसाठी 1 एप्रिल 2023 पासून फिटनेस परीक्षण अनिवार्य राहील. अन्य सर्व वाहनांसाठी 1 एप्रिल 2014 पासून टप्प्याटप्प्याने फिटनेस परीक्षण अनिवार्य राहणार आहे असेही गडकरी म्हणाले.
