जुनी वाहने जाणार भंगारात

नवी दिल्ली | New Delhi –

महत्वाकांक्षी ऑटो स्क्रॅप धोरण अंतिम टप्प्यात असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे. स्क्रॅप धोरण केंद्र सरकार एका महिन्याच्या

आधी मंजूर करेल, या धोरणाद्वारे ग्राहकांना त्यांची जुनी वाहने सरकारला देऊन नवीन वाहने खरेदी करताना सूट देण्यात येणार आहे. याचा फायदा ग्राहकांना आणि वाहन कंपन्यांना होईल असेही ते म्हणाले.

एका अहवालानुसार नवीन स्क्रॅप धोरणाचा सरकारला यंदा 9600 कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे. येत्या पाच वर्षात त्याचा नफा 41,900 कोटी होईल. त्याचबरोबर वाहनधारकांना जीएसटीमध्ये 3600 कोटी रुपयांची सूट मिळणे अपेक्षित आहे. नवीन स्क्रॅप धोरण एका महिन्यात अंमलात आल्यास ते देशातील वाहन उद्योगाला दिलासा मिळेल. कारण ऑटोमोबाईल क्षेत्र 2019 पासून दोन दशकांतील सर्वात मोठा मंदीतून जात आहे. 2019 च्या शेवटी पुन्हा एकदा ऑटोमोबाईल क्षेत्राला कोरोनामुळे फटका बसला.

दरम्यान यापूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले होते की, सरकार जुन्या वाहनांना भंगारात टाकण्यासाठी धोरण तयार आहे. जुन्या कार, बस आणि ट्रक भंगारात परिवर्तित केले जाईल या धोरणांतर्गत बंदराजवळ जुन्या वाहनांचे पुनर्प्रक्रिया केंद्र उभारले जाऊ शकते. त्याकरिता सरकारने देशाच्या बंदराची खोली 18 मीटरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुन्या वाहनांच्या या पुुनर्प्रप्रक्रिया प्रकल्पातून प्राप्त सामुग्री ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी उपयोगी ठरेल. त्यामुळे कार, बस व ट्रकच्या पुनःनिर्मितीचा खर्चसुद्धा कमी होईल व भारताला आंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाईल बाजारात स्पर्धा करता येईल.

पाच वर्षांच्या आत केंद्र सरकार प्रथम क्रमांकाचे कार, बस व ट्रकचे पुनःनिर्माण केंद्र उभारेल. या केंद्रात इंधन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिकसोबतच हायड्रोजन इंधनांची विक्रीसुद्धा होईल, असेही गडकरी म्हणाले होते.