दिल्ली | Delhi
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना आदेशानंतरही सुविधांची थकबाकी न दिल्याबद्दल उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावत या प्रकरणी चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, माजी मुख्यमंत्री बीसी खंडुरी यांच्याविरुद्ध जारी असलेल्या अवमान नोटीशीला स्थगिती मिळाली आहे. दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांना वीज, पाणी यांबाबतचे थकीत बील सुमारे 11 लाख आणि वर काही रक्कम जमा केल्याबद्दल हायकोर्टाने अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण ?
रूरल लिटिगेशन अँड एटाइटलमेंट सेंटर (आरएलएसी) यांच्यातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी माजी मुख्यमंत्र्यांकडे घर व इतर सुविधांबाबतची थकबाकी सहा महिन्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. सहा महिन्यानंतरही थकबाकी न भरल्याने आरएलएसीने हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी करताना या आदेशाचे पालन का केले नाही आणि या माजी मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध अवमान कारवाई का केली जाऊ नये, असा सवाल कोर्टाने सरकारला केला आहे. कलम ३६१ नुसार आरएलएसीने माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना नोटीस पाठविली होती. कलम ३६१ नुसार राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींवर अवमान याचिका दाखल करण्यापूर्वी दोन महिने आधी माहिती देणे आवश्यक असते. १० ऑक्टोबर रोजी दोन महिने पूर्ण झाल्यानंतर रुलेकने भगतसिंग कोश्यारी यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार कोश्यारी यांच्यावर ४७ लाख ५७ हजार ७५८ रुपयांची थकबाकी आहे.
