औरंगाबाद – Aurangabad
पैठण (Paithan) तालुक्यातील ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना टप्पा-2 ला (Bramhagavan Upsa Irrigation Scheme) अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करत अखेर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची मान्यता मिळाली आहे. योजनेवर चितळे समितीने आक्षेप नोंदवले होते. नुकतेच शासनाने योजना दोषमुक्त असल्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे प्राधिकरणाने त्यास मान्यता दिली आहे. या मान्यतेमुळे योजनेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकाला राज्याची मंजुरी घेण्याचा मार्गही खुला झाला आहे.
ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना टप्पा-2 योजनेला 2010 पासून सुरूवात झाली होती. त्यावेळी मान्यताप्राप्त तृतीय सुधारित अंदाजपत्रकानुसार योजनेला 90 दलघमी पाणी उपलब्ध होते. मात्र, या पाण्याचा महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची मान्यता घेण्यात आली नव्हती. यामुळे प्रकल्पांचे भविष्य अधांतरी झाले होते.
चितळे समितीचे आक्षेप दूर
राज्यातील पाटबंबधारे (Irrigation project) प्रकल्पांबाबत आक्षेपांवर चौकशी करण्यासाठी 2012 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या चितळे समितीने ब्रम्हगव्हाण योजनेत अनेक दोष दाखवून दिले होते. नुकतेच राज्य शासनाने या प्रकल्पाला दोषमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशात योजनेला महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची मान्यता घेण्याची अट घालण्यात आली होती. त्या अटींची आता पूर्तता झाल्यामुळे भविष्यात योजनेच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर कसलीच शंका राहणार नसल्याचे लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता धनंजय गोडसे यांनी सांगीतले.
खर्चात चारपट वाढ
2009 मध्ये योजनेचा खर्च 222 कोटी रूपये होता. आता त्यात चारपट वाढ होवून 890 कोटी झाला आहे. यासाठी चतुर्थ सुधारीत प्रस्तावित अंदाजपत्रकाला शासनाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्याने आता अंदाजपत्रकाला सुधारित प्रशासकीय मंजुरी मिळण्यात अडथळा येणार नाही. फारतर महिनाभरात ही प्रक्रिया पूर्ण होवून कामाला वेग येईल, असे गोडसे म्हणाले.
55 गावातील शेतकऱ्यांना पाण्याचा हक्क : ब्रम्हगव्हाण योजनेला महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची मंजूरी मिळाल्याने पैठण तालुक्यातील योेजनेच्या लाभक्षेत्रातील 55 गावातील शेतकऱ्यांचा पाण्याचा हक्क निर्माण झाला आहे. हा भाग सुजलाम सुफलाम होईल यात शंका नाही.
-संदीपान भुमरे, रोहयो मंत्री