मुंबई –
राज्यातील विनाअनुदानित खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्यांना आणि शाखांना 20 टक्के अनुदान देण्यात
येणार आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. यातील त्रुटींचे 30 दिवसांच्या आत प्रस्ताव संबंधितांनी सरकारला सादर करावेत, अन्यथा शाळांना अपात्र ठरवले जाईल, असेही अध्यादेशात नमूद केलेले आहे.
शासनाने नमूद केलेल्या निकषांची पूर्तता करणार्‍या, सुरुवातीस कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता दिलेल्या आणि नंतर कायम शब्द वगळलेल्या, मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या आणि अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्रपत्र अफ मधील 61 माध्यमिक शाळांमधील 308 शिक्षक व 206 शिक्षकेतर पदे आणि प्रपत्र बफ मधील 181 माध्यमिक शाळांच्या 543 वर्ग, तुकड्यांवरील 762 शिक्षक पदे, अशा एकूण 1 हजार 70 शिक्षक व 206 शिक्षकेतर पदांना 1 नोव्हेंबर 2020 पासून 20 टक्के अनुदानास मंजुरी दिली आहे.
ज्या शाळांना यापूर्वी 20 टक्के अनुदान मिळाले होते. त्यांनाही वाढीव 20 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. वाढीव 20 टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये प्रपत्र अ मधील नमूद केलेल्या 1 हजार 553 माध्यमिक शाळांमधील 5 हजार 545 शिक्षक व 5 हजार 775 शिक्षकेतर पदे आणि प्रपत्र बफमधील 1 हजार 38 माध्यमिक शाळांच्या 2 हजार 771 वर्ग तुकड्यांवरील 3779 शिक्षक पदे अशा एकूण 11 हजार 524 शिक्षक व 5 हजार 775 शिक्षकेतर एकूण 17 हजार 299 पदांना 1 नोव्हेंबर 2020 पासून वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आल्याचे परिपत्रकात नमूद आहे.
महिनाभराची मुदत
20 टक्के अनुदान आणि वाढीव अनुदानाच्या संदर्भात ज्या शाळांचे प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत. अथवा त्रुटी काढण्यात आल्या आहेत, अशा शाळांना त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडे पुढील 30 दिवसांत आपले प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. अन्यथा शाळांना अनुदानातून वगळण्यात येणार आहे.
