राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri
राज्यासह देश आणि अवघे जग करोना महामारीच्या दुष्टचक्रातून प्रवास करीत असताना प्रशासन स्वयंसेवी संघटना या झोकून देऊन काम करीत आहेत.
यावेळी राहुरी येथील विद्यापीठ कर्मचार्‍यांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले. याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत असून शासनाने यापूर्वीच संघटित शक्ती व कायद्याच्या व नियमांच्या आधारावर गलेलठ्ठ पगार अत्यंत कमी श्रमात घेणार्‍या या विद्यापीठ व अधिकारी व कर्मचार्‍यां ना कोणतीही वेतनवाढ देऊ नये, अशी मागणी राहुरी नगरपालिकेचे माजी नगरसेवक सागर तनपुरे, सुरेश भुजाडी, दीपक तनपुरे, अनिल डावखर, मधुकर भुजाडी, आदींसह नागरिकांनी केली आहे.
त्यांनी म्हटले, करोनामुळे देशाचा, राज्याचा आर्थिक डोलारा अडचणीत आला असून सर्वच बाबतीत शासनाला आर्थिक चणचण जाणवत आहे. विकासकामांना निधी नाही, आरोग्य यंत्रणेवर खर्च करताना शासनाची दमछाक झाली आहे. त्यातून पुन्हा अतिवृष्टीने शेतकर्‍यांची पिके पूर्णपणे वाया जाऊन मोठ्या संख्येने राज्याच्या प्रगतीवर परिणाम करणारा शेतीव्यवसाय अडचणीत आला आहे.
शेतकर्‍यांना उभे करण्यासाठी शासनाला तुटपुंजी का होईना मदत देण्याचा प्रयत्न करावा लागताना शासनाची दमछाक होणार आहे. मात्र, कृषी विद्यापीठातील कर्मचारी जवळपास तीन महिने पहिले कोणतेही काम न करता घरी बसून होते. लॉकडाऊननंतरही कर्मचार्‍यांना औपचारिक हजेरी लावून पगाराची देय रक्कम दिली जात आहे.
हे विद्यापीठात जवळपास 135 प्राध्यापक मंडळी अत्यंत सधन असताना केवळ त्यांना फरकापोटी प्रत्येकी 40 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम मिळण्यासाठी व नंतर पगारात घसघशीत वाढ मिळण्यासाठी संघटीत शक्तीच्या जोरावर आंदोलन करून प्रशासनास वेठीस धरीत असल्याची चीड सर्वसामान्यांतून व्यक्त होत आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरे शासनाने कोणत्याही प्रकारे या मागण्या मान्य न करता आंदोलनात प्रतिसाद देऊ नये, अशीच मागणी सर्वसामान्य नागरिकांतून होत आहे. आज हाच निधी आरोग्य यंत्रणा, आशा सेविका, पोलीस प्रशासनातील कर्मचारी ज्यांनी करोनाकाळात जीवावर उदार होऊन काम केले. ज्या शेतकर्‍यांनी या काळातही सर्वसामान्यांना दैनंदिन भाजीपाला, दूध, अन्नपुरवठा तोटा सहन करून सुरू ठेवला. त्या वर्गाकडे वळविण्याची गरज आहे.
याच निधीतून शेतकर्‍यांना अतिवृष्टी मदत देण्यासाठी तरतूद करावी व सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची मागणी सर्वसामान्य नागरिकांतून होत आहे. कर्जमाफी देताना अटी, कारखाना बाजार समिती व इतर संचालकांना कर्जमाफी नाही, याप्रमाणे अटी असतात. त्यानुसार तृतीय श्रेणी कर्मचार्‍यांना विना फरक देता या शिफारशी देण्यात यावेत. गलेलठ्ठ पगार आधीच घेणार्‍या द्वितीय व प्रथम श्रेणी कर्मचार्‍यांना याचे लाभ व फरक न देता हाच निधी विकास कामे व शेतकरी यांच्या मदतीकडे वळवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शेतकर्‍यांना उत्कृष्ट शेती करून नफा कसा कमवावा? हे तंत्रज्ञान देणार्‍या अधिकार्‍यांकडे व प्रशासनाकडे एकूण आठ ते साडेआठ हजार एकर शेती असून याच शेतीसाठी मुळा धरणातून पाणीसाठा राखीव ठेवण्यात आला आहे. आधुनिक साधनेही आहेत, त्यातून उन्नत शेती करून याच वर्गाने यापेक्षाही जास्त पगारवाढ स्वतः उत्पन्न काढून घ्यावी, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करीत आहेत. यासाठी यापुढे शासनाने कोणत्याही अनुदान व आर्थिक निधीची तरतूद करू नये.
राहुरी तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी आपल्या सोन्यासारख्या जमिनी विद्यापीठाच्या उभारणीसाठी देऊन मोठा त्याग केला आहे. मात्र, या प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या दोन पिढ्या जमिनी गेल्यामुळे बरबाद झाल्या आहेत. त्यांना उपासमार सहन करावी लागत असतानाच ज्या कर्मचार्‍यांना या विद्यापीठात नोकर्‍या मिळाल्या. त्यांची आर्थिक स्थिती मोठी भक्कम झाली आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या भूमिपुत्रांना अद्यापही भाकरीच्या अर्धचंद्रासाठी दारोदार हिंडावे लागत असल्याची विदारकता आहे.
