नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था
देशाच्या विकासासाठी आत्मनिर्भर भर अंतर्गत विशेष २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ह्या पत्रकार परिषदेला संबोधित करत असून आज त्या गरीब, मजूर यांच्यासाठी सरकार काय करणार आहेत याबाबत माहिती देत आहेत. यावेळी अर्थराज्यमंत्री अनुराज ठाकूर यांचीही उपस्थिती असून तेही या पत्रकार परिषदेला संबोधित करत आहेत. त्यानंतर लघु आणि मध्यम आणि १५ मे रोजी कंपन्या आणि कार्पोरेट सेक्टरसाठी विशेष पत्रकार परिषदत्या घेणार आहेत.
- Advertisement -
पत्रकार परिषदेतील महत्वाचे मुद्देसरकारी टेंडर, पेयमेंट पुढील ४० दिवसांत दिले जाणार आहेत
- विवाद से विश्वास स्कीममध्ये पैसे भरण्यासाठी ३१डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे
- आयकर लेखापरीक्षण ३० सप्टेंबर ऐवजी ३१ ऑक्टोबर करण्यात येणार आहे
- टीडीएसमध्ये २५ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे; यामुळे ५० हजार कोटींचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळणार आहे
- देशातील प्रकल्पांची रेरा अंतर्गत टाईमलाईन पुढील सहा महिन्यांसाठी वाढविण्यात यावी
- कामाच्या हिशेबाने कंत्राटदारांना बँकेतून पैसे अधिक मिळणार आहेत
- सरकारी कंत्राटदारांना सहा महिन्यांची वाढ देण्यात आली आहे.
- ९० हजार कोटींची वीज वितरण कंपन्यासाठी तरतूद; यातून कंपन्यांना बुस्ट मिळणार असून त्याद्वारे आत्मनिर्भर भारत साकारण्यात येणार आहे
- ३० हजार कोटींची लिक्वीडिटी स्कीम आणण्यात आली होती त्यात आता हि योजना ४५ हजार कोटींची करण्यात आली आहे
- गैर बँकिंग कंपन्या, हौसिंग फायनान्स कंपन्या यांच्य्साठी ३० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे
- ३० हजार कोटींची लिक्वीडीती योजना भारत सरकार जाहीर करत आहे
- सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मात्र पीएफ १२ टक्के कपात होणार आहे
- यासाठी ६७५० कोटींची तरतूद
- ९० टक्के कर्मचाऱ्यांचा दरमहा पगार १५ हजारपेक्षा कमी असल्यास जून, जुलै, ऑगस्टसाठी ईपीएफओचे दोन्ही हप्ते सरकार भरणार
- पुढील तीन महिने पीएफ १२ टक्क्यावरवरून १० टक्क्यावर कपात करण्यात यावा यासाठी नोकरदारांना हातातील पगार अधिक मिळण्यास मदत होणार आहे
- ७२ लाख २२ हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे
- १ लाख ७० हजार कोटींच्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत १२ टक्के सरकार १२ टक्के नोकरी देणारी कंपनी देणार होती. यासाठी आता जून, जुलै आणि ऑगस्टचे हप्ते भारत सरकार भरणार आहे
- लोकलसाठी व्होकल आणि ग्लोबल बनविण्यासाठी २०० कोटी चे ग्लोबल टेंडर निघणार नाहीत
- याद्वारे लहान, मध्यम उद्योगांना बळ मिळणार आहे
- २५ लाखापेक्षा कमी चे युनिट असतील तर ते मायक्रो मध्ये येत होते.
- आता यात बदल केला आहे, यात वाढ करून १ कोटीपर्यतची खरेदी मायक्रो इंडस्ट्रीमध्ये समावेश आहे
- लहान १० लाख वरून ५० कोटीरुपयांची खरेदी करायला परवानगी मिळेल
- जे मध्यम उद्योग मोठे होऊ इच्छितात त्यांच्य्साठी ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून चांगले काम करणाऱ्या उद्योगांना दिलासा मिळेल
- मध्यम कुटीर उद्योगासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद
- १५ पैकी सहा योजना लघु आणि कुटीर उद्योगासाठी
- १०० कोटीपर्यंतच्या उद्योगांना दिलासा
- ४५ लाख लघु उद्योगांना फायदा मिळणार
- देशात पीपीई किट आणि मास्कचे उत्पादन करण्यात येत आहे
- स्थानिक ब्रँडला जगात ओळखले जावे. स्वावलंबी भारत म्हणजे एक आत्मविश्वास असलेला भारत. स्थानिक पातळीवर उत्पादने बनवून जागतिक उत्पादनाला हातभार लावला पाहिजे.
- यासाठी कुठलीही फी लागणार नाही
- चार वर्षे या कारची परतफेड करावी लागणार
- १२ महिन्यांची या कर्जाचे हप्ते सुरु होणार
- कुटीर ग्रहउद्योसाठी एमएसएमई कर्जासाठी ३ लाख कोटींची तरतूद
- स्थानिक वस्तूंना जागतिक दर्जा देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील
- आयुष्यमान भारत योजनेचा गरिबांना फायदा
- आवास आणि गरीब कल्याण योजनेतून गरिबांना मदत
- करोनाच्या काळात भारताला उभारी मिळण्यासाठी मोठ्या संधी
- लंॅड लेबर आणि लिक्वीडीटीवर भर दिला जाईल.
- देशातील गरीब उपाशी नको राहायला
- १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद यासाठी करण्यात आली होती
- भारताला आत्मनिर्भर भारत बनवायचा आहे
- भारतीय औषध कंपन्यांचे सर्व स्तरांतून कौतुक
- गरिबांना या काळात थेट मदत – अर्थमंत्री
- सरकारी बँका भ्रष्टाचारमुक्त केल्या- अर्थमंत्री
- २० लाख कोटींचे ऐतिहासिक तरतूद करण्यात आली आहे
