कर्जत |प्रतिनिधी|Karjat
कर्जत तालुक्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या तुकाई उपसा सिंचन योजना मंजूर असताना जाणीवपूर्वक फक्त भूसंपादन झाले नाही म्हणत योजना प्रलंबित ठेवली गेली. लाभार्थी शेतकर्‍यावर हा अन्याय आहे. याची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करावी तसेच तात्काळ भूसंपादन करून योजना मार्गी लागावी, अशी मागणी करत आ. प्रा. राम शिंदे यांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. या मागणीनुसार मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
तुकाई उपसा जलसिंचन योजनेसंबंधातील तांत्रिक प्रश्न दूर करण्यासंदर्भात आ. प्रा. राम शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांसमवेत मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी 10 ऑक्टोबर रोजी बैठक घेतली. बैठकीच्या सुरुवातीलाच अधिकार्‍यानी वनविभागाच्या सर्व परवानग्या मिळालेल्या आहेत. फक्त उद्भवाचे भूसंपादन राहिले आहे, असे म्हणून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आ. प्रा.राम शिंदे यांनी संबंधित भूसंपादन चार वर्षे का झाले नाही? सदर भूसंपादनाचा मोबदला सुद्धा योजनेच्या किमतीत समाविष्ट असतानाही तुम्ही चार वर्षे जाणीवपूर्वक ही योजना प्रलंबित ठेऊन दुष्काळी, अवर्षणप्रवण भागातील शेतकर्‍यांना पाण्यापासून वंचित ठेवले. हा अक्षम्य गुन्हा असल्याचे सांगितले.
कोणाच्या तरी श्रेयवादाच्या लढाईत दुष्काळी शेतकर्‍यांवर जाणीवपूर्वक अन्याय केला आहे असे म्हणत दोषींवर जबाबदारी निश्चित करत कारवाई करावी तसेच भूसंपादनाचे पैसे शिल्लक आहेत तर तत्काळ त्यासंबंधी कारवाई करून भूसंपादन करावे व मार्च 2024 अखेर योजना पूर्ण करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली. त्यांच्या मागणीला दुजोरा देत मंत्री संजय राठोड यांनी दोषीवर जबाबदारी निश्चित करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश देत मार्च 2024 पर्यंत तुकाई उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
या बैठकीसाठी बैठकीला तालुकाध्यक्ष शेखर खरमरे, नंदराम नवले, गणेश पालवे, संपतराव बावडकर, दत्ता मुळे,गणेश काळदाते, नितीन खेतमाळस, डॉ.रामदास सूर्यवंशी, अमृत लिंगडे, नंदलाल काळदाते आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
संबंधित भूसंपादन करावयाच्या शेतकर्‍यांचे सरकार विरोधात वकिलपत्रच तुकाई उपसा सिंचन योजनेसाठी आंदोलन करण्याचे नाटक करणार्‍या पुढार्‍यांनी घेतले आहे. श्रेयवादाचे राजकारण यामध्येही अवर्षणप्रवण भागाला दिलासा देणारी योजना प्रलंबित ठेवण्याचे पाप मागील 4 वर्षांपासून सत्ताधारी मविआ सरकारने आणि लोकप्रतिनिधींनी केले आहे.
– शेखर खरमरे, तालुकाध्यक्ष, भाजपा, कर्जत
