अहमदनगर|प्रतिनिधी|Ahmednagar
राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा क्षेत्र) 13 जिल्ह्यातील 5 हजार 982 गावांकरिता 5 टक्के थेट अबंध निधी योजनेचा 160 कोटी 73 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. हा निधी ग्रामसभांनी संबंधीत आदिवासी गावांतील विविध विकास कामांकरिता खर्च करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. नगर जिल्ह्यातील 166 गावांना 3 कोटी 29 लाख रुपये मिळणार असून सर्वाधिक लाभ अकोले तालुक्याला मिळणार आहे.
आदिवासी भागातील गावांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी हा निधी थेट त्या गावांना देण्याची योजना आहे. या निधीतून गावांमध्ये विविध पायाभूत सुविधांचा विकास, वनहक्क अधिनियम व पेसा कायद्याची अंमलबाजवणी, आरोग्य, स्वच्छता व शिक्षण, वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारणाची विविध कामे, वनतळी, वन्यजीव पर्यटनास चालना देणारे उपक्रम, वन उपजिविका आदी विविध कामे करता येतात.
यापूर्वी ही योजना आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत होती. परंतु जनजाति सल्लागार परिषदेच्या पन्नासाव्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार 19 जून 2019 पासून ही योजना ग्रामविकास विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. या योजनेकरिता आवश्यक निधी वित्त विभागाने ग्राम विकास विभागास हस्तांतरीत केला आहे.
राज्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून आदिवासी क्षेत्रातील गावांमध्ये चांगल्या सुविधा निर्माण केल्या जातील, असे मंत्री मुश्रीफ म्हणाले. योजनेअंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार वितरीत निधीची उपयोगिता होत असल्याबाबतची खात्री संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करावी, अशा सूचनाही मुश्रीफ यांनी दिल्या आहेत.
राज्यातील गावांना पुढीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात आला आहे. नगर जिल्ह्यातील 166 गावांना 3 कोटी 29 लाख, अमरावती जिल्ह्यातील 301 गावांना 8 कोटी 22 लाख, चंद्रपूर जिल्ह्यातील 195 गावांना 2 कोटी 02 लाख, धुळे जिल्ह्यातील 187 गावांना 10 कोटी 35 लाख, गडचिरोली जिल्ह्यातील 1 हजार 217 गावांना 12 कोटी 25 लाख, जळगाव जिल्ह्यातील 58 गावांना 2 कोटी 34 लाख, नांदेड जिल्ह्यातील 178 गावांना 2 कोटी 41 लाख, नंदुरबार जिल्ह्यातील 869 गावांना 37 कोटी 29 लाख, नाशिक जिल्ह्यातील 1 हजार 45 गावांना 33 कोटी 52 लाख, पालघर जिल्ह्यातील 910 गावांना 35 कोटी 62 लाख, पुणे जिल्ह्यातील 129 गावांना 2 कोटी 91 लाख, ठाणे जिल्ह्यातील 403 गावांना 6 कोटी 53 लाख तर यवतमाळ जिल्ह्यातील 324 गावांना 3 कोटी 98 लाख याप्रमाणे एकूण 160 कोटी 73 लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले. लोकसंख्येनुसार हे निधी वितरण करण्यात आले आहे.