पारदर्शक पाऊल

आधारकार्डची संकल्पना पहिल्यांदा मांडण्यात आली तेव्हा त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतले होते. न्यायालयामध्येही याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी या कार्डची सक्ती करण्यावर प्रामुख्याने आक्षेप घेण्यात आला होता. परंतु या आक्षेपांचा, टीकेचा अडथळा पार करत संपूर्ण देशभरात ही योजना राबवली गेली. आज ही जगातली सर्वात मोठी बायोमेट्रिक व्यक्ती परिचय योजना आहे. भारतीय रहिवाशांसाठी असलेल्या या योजनेचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) या प्राधिकरणामार्फत केले जाते. आधार कायदा 2016 नुसार या योजनेला वैधानिक पाठबळही प्राप्त झाले आहे. या योजनेअंतर्गत भारतातील 1 अब्ज 20 कोटींवर लोकांचे आधार क्रमांक तयार करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळांतर्गत जानेवारी 2009 मध्ये युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. नंतरच्या काळात पॅनकार्ड आणि आधारकार्ड संलग्न करण्याचा म्हणजेच लिंक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यालाही संपूर्ण देशभरातून प्रतिसाद मिळाला.

आधार योजनेअंतर्गत पहिल्या क्रमांकाचे वितरण महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार जिल्ह्यातल्या टेंभली गावातल्या रंजना सोनवणे या महिलेला करण्यात आले आणि ते देशातील पहिले आधार गाव ठरले. आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत मतदान ओळखपत्राशी आधारकार्ड जोडणी करण्याचे ठरवले असून 1 ऑगस्टपासून महाराष्ट्रातून या मोहिमेची सुरुवात होणार आहे. या निर्णयालाही अनेकांनी विरोध दर्शवला आहे, तर काहींनी न्यायालयामध्येही धाव घेतली आहे. परंतु बहुतेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

वास्तविक पाहता आधारकार्डची योजना राबवली जाऊ लागल्यापासून सरकारी योजनांमधील गळती कमी होण्यास खूप मोठी मदत झाली आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर अर्थात डीबीटी किंवा थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होताहेत. जनधन-आधार-मोबाईल या त्रिसूत्रीमधला आधार हा सर्वात मोठा आधारस्तंभ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणूक प्रचार सभांच्या काळात सातत्याने आधार योजनेमुळे सरकारी तिजोरीतील गळती किती कमी झाली आहे आणि त्यातून सरकारी पैशाची किती मोठ्या प्रमाणावर बचत होत आहे याची आकडेवारी सादर करताना दिसले. आजघडीला सरकारी योजना, बँक खाते, वाहन परवाना काढणे अशा बहुतांश गोष्टींसाठी आधारकार्ड हा प्रमुख दस्तावेज मानला जातो. आता मतदान ओळखपत्राशी ते संलग्न करून आणखी एक टप्पा गाठला जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे.

मतदान हा लोकशाहीमधील सर्वात महत्त्वाचा अधिकार आहे. सरकार नामक व्यवस्थेतील लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी प्रत्येक मत महत्त्वाचे असते. मतदानाचा हक्क बजावल्याखेरीज या व्यवस्थेवर टीका करण्याचा किंवा तिचे मूल्यमापन करण्याचा अधिकार आपल्याला नैतिकतः उरत नाही. भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मोठ्या संघर्षाने मिळाला आहे. याची माहिती आपल्यापैकी खूप कमी जणांना असेल.

कोणत्याही निवडणुकीत मतदारांची निर्दोष यादी तयार होणे अत्यंत आवश्यक असते. हयात नसलेल्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाणे जरुरीचे असते. त्या बरोबरच तो मतदारसंघ सोडून अन्यत्र वास्तव्यास गेलेल्या मतदारांची नावेही मतदार यादीतून कमी करण्याकडे प्रशासन यंत्रणेने लक्ष देणे आवश्यक असते. पण वास्तव तसे नाही. त्यामुळे हयात नसलेल्या शेकडो मतदारांची नावे वर्षानुवर्षे मतदार यादीत असतात. अशा मतदारांच्या नावे बोगस मतदान केले जाते. मतदारसंघ सोडून दुसर्‍या शहरात निवासासाठी गेलेल्या अनेक मतदारांची नावेही वगळली जात नाहीत. अशा मतदारांच्या नावेही सर्रास बोगस मतदान केले जाते. 2015 मध्ये राज्यातील विधानसभा मतदार याद्यांची पुनर्रचना करताना मतदारांनी सादर केलेल्या माहितीत त्रुटी आढळल्यामुळे तब्बल 8 लाख 91 हजार 154 जणांची नावे वगळण्यात आली. त्यापैकी 3 लाख 91 हजार जणांची नावे ही बोगस आढळली होती. बरेचदा सर्व माहिती बरोबर देऊनही मतदार याद्यांमध्ये मतदाराचे नाव नसणे, चुकीचे नाव येणे, माहिती अद्ययावत नसणे असे प्रकार यंत्रणेकडूनही घडत असतात.

मतदार याद्यांचे ठराविक कालावधीने पुनर्निरीक्षण करणे आणि याद्या अद्ययावत करणे हे शासकीय यंत्रणेचे कर्तव्य असते. मात्र त्याकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले जात नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे मतदान करणार्‍या अनेक मतदारांची नावे अचानक एखाद्या निवडणुकीत मतदार यादीतून वगळल्याचे दिसून येते. संबंधित मतदारांना मतदानासाठी गेल्यावरच आपले नाव यादीत नसल्याचे आढळून येते. अनेकदा एखाद्या वसाहतीतील शेकडो मतदारांची नावे यादीतून वगळल्याचे आढळून येते. साधारणतः प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी मतदार याद्यांचे घोळ आणि बोगस मतदानाचे प्रकार समोर येत असतात. बोगस मतदान हा गुन्हा आहे. किंबहुना तो लोकशाहीशी द्रोह आहे. याला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदान ओळखपत्र आधार कार्डशी संलग्न करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत उपकारक ठरणारा आहे.

आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडल्यानंतर एकच व्यक्ती दोन वेगवेगळ्या मतदारसंघात मतदार म्हणून राहू शकणार नाही. मुंबई-दिल्लीत मतदान करून पुन्हा आपल्या राज्यात मतदान करणारे अनेक महाभाग आहेत. त्यांना आधारकार्डामुळे चाप बसेल. मतदार यादी आता पारदर्शी बनेल आणि बोगस मतदारांची नावेही मतदार यादीतून बाद होतील. आधारकार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडल्यामुळे एक व्यक्ती यापुढे एकापेक्षा जास्त मतदार ओळखपत्रे बाळगू शकणार नाही, म्हणजेच दोन किंवा अधिक मतदारसंघांत आपले नाव मतदार म्हणून नोंद करू शकणार नाही. एका व्यक्तीचे त्याच्या शहरात वा गावात प्रथमपासून मतदार यादीत नाव असते. पण नोकरी, रोजगाराच्या निमित्ताने तो दुसर्‍या शहरात गेला की तेथेही तो मतदार म्हणून नाव नोंदवतो. आधारकार्डाच्या जोडणीमुळे आता ते शक्य होणार नाही. ज्याप्रमाणे शासकीय योजनांमधील पैशाची गळती रोखली गेली तशाच प्रकारे या मोहिमेमुळे बोगस मतदानाला लगाम घालण्यास मदत झाल्यास त्यातून निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक होण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.