चिनी षडयंत्राला ‘परिवर्तना’ने उत्तर!

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-2023 या वर्षासाठीचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सादर करताना एक मोठी घोषणा केली आहे. अर्थसंकल्पातील अन्य मुद्यांवरील चर्चेमध्ये ही घोषणा महत्त्वाची असूनही त्याबाबत फारशी चर्चा झाली नाही. अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्यानुसार, केंद्र सरकार भारत-चीन सीमेवर ‘व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम’अंतर्गत अनेक नवीन गावे वसवणार आहेत. त्यामुळे त्या भागात आपली लोकसंख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. यानिमित्ताने सर्वसामान्यांच्या मनात याची गरज काय, तेथील सद्यस्थिती काय आहे, व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राममुळे येणार्‍या काळामध्ये आपल्याला काय फायदा होईल, असे प्रश्न घोंघावणे स्वाभाविक असून त्याचीच उत्तरे या लेखातून आपण घेणार आहोत.

सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे, भारत-चीन यांच्यातील सीमेकडे पाहताना चीनच्या बाजूला काय होते यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत चीनने अनेक वेळा घोषणा केल्या की ते भारत-चीन सीमेवर 650 हून जास्त गावे वसवत आहेत. चीनच्या मते, या सीमावर्ती भागात कोणीही राहत नसल्यामुळे सीमेवर लक्ष ठेवणे कठीण ठरते. या भागात लष्कराचे जवान असतात, मात्र त्याऐवजी जर स्थानिक लोकवस्ती या भागात नांदू लागली, प्रस्थापित झाली आणि त्यांना तिथेच रोजगार मिळाला तर या स्थानिकांकून आपोेआपच सीमेवर लक्ष ठेवले जाऊ शकते. कारण सामान्यतः या सीमावर्ती भागातील लोक शक्यतो गुराखी असतात. शेळ्या, मेंढ्या, याक अशा प्रकारच्या जनावरांना चराऊ जमिनीची गरज असते. हेच गुराखी चराऊ जमिनीसाठी भारताच्या हद्दीत अतिक्रमण करतात. त्यांना अनेकदा सिव्हील ड्रेसमध्ये चिनी सैनिकांची मदत असते. या भागामध्ये चीनने आपले पर्यटन वाढवले आहे. यामागचा उद्देश असा की, चीनमधील लोकांनी सीमेवर जावे, ज्यामुळे सीमेवरील लोकांना एक उद्योगधंद्याचे साधन मिळेल. असे म्हटले जाते की, चिनी सीमेवर राहणारे गुराखी आता टूरिझम एजंट बनत आहेत. कारण अनेक चिनी लोक त्यांच्या घरात येऊन राहतात. चीनचा हा कार्यक्रम अतिशय नियोजनबद्धरीतीने आणि पद्धतशीरपणे चालू आहे.

काही आकडेवारी चीनच्या माध्यमात जाहीर करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार चीनने या भागामध्ये 30 ते 40 अब्ज युआन इतका प्रचंड पैसा खर्च केला आहे. अनेक ग्रामस्थांना दरवर्षी 1800 डॉलर्स एवढा पैसा या भागामध्ये राहून जाण्यासाठी दिला जातो. याशिवाय या ठिकाणी पर्यटनाला खूप मोठ्या प्रमाणात मदत केली जात आहे. यामुळे येथे राहणार्‍या ग्रामस्थांचे उत्पन्न बरेच वाढलेले आहे. अर्थकारणामुळे चीनची सीमेवर राहणारी लोकसंख्या ही 10 टक्क्यांनी वाढली आहे, असे चीनची आकडेवारी सांगते.

असे म्हटले जाते की, चीनचा हा कार्यक्रम पूर्णपणे अंमलात आणला जाईल त्यावेळी तेथील 2.5 लाखांहून जास्त नागरिकांना भारत-चीन सीमेवर वेगवेगळ्या गावांमध्ये वसवले जाईल. हे करण्यामागचा उद्देश स्पष्ट आहे. भारताच्या लडाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या प्रदेशांमध्ये अतिक्रमण करायचे आणि नंतर हा भाग आमचाच आहे, असा दावा करायचा.

चीनकडून अतिशय योजनाबद्धरीतीने ही पावले टाकत एक प्रकारचे षडयंत्र रचले जात असताना भारतामध्ये काय परिस्थिती आहे, हेही पाहणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे भारत- चीन सीमेवरून आता रिव्हर्स मायग्रेशन होते आहे. म्हणजे सीमेवर राहायला कोणीही नागरिक तयार नाहीयेत. कारण तिथे रस्ते, पाणी, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. तेथे आरोग्याच्या सोयीसुविधाही नाहीत. परिणामी, गेल्या काही वर्षांपासून सीमेवर राहणार्‍यांची संख्या ही प्रत्येक वर्षी कमी होते आहे. उत्तराखंडच्या आकडेवारीप्रमाणे 2011 ते 2018 याकाळात 185 सीमेवर वसलेली गावे आता पूर्णपणे रिकामी झालेली आहेत. आता कोणीही माणूस नसलेले गाव म्हणून त्यांची ओळख झाली आहे. हीच परिस्थिती हिमाचल प्रदेशमध्येसुद्धा दिसून येते. तिथे लोकसंख्या वाढण्याऐवजी दरवर्षी 5 ते 6 टक्क्यांनी कमी होत आहे. लडाखचा विचार करता या भागातील लोकसंख्या पूर्वीपासूनच कमी होती. पण आता सीमेवर राहणार्‍या लडाखी लोकांची संख्याही आणखी कमी झालेली आहे. यामुळे आता भारतीय गुराखी जी चराऊ जमीन आपल्या ताब्यात असते तिथेसुद्धा जायला तयार नसतात. साहजिकच तिथे चिनी घुसखोरी वाढण्याची शक्यता असते.

वास्तविक पाहता भारत-चीन सीमेवर राहणारे जे रहिवासी आहेत ते सगळे देशभक्त आहेत. ते भारतीय सैन्याचे डोळे आणि कान म्हणून काम करतात. या भागातील गुराखी किंवा इतर लोक शत्रूच्या हालचालीविषयी आपल्याला तत्काळ माहिती देतात. कारगिल युद्धादरम्यान आपल्याला पाकिस्तानकडून झालेल्या घुसखोरीची माहिती ही कारगिलमध्ये राहणार्‍या गुराख्यांनी समोर आणली. हे लोक तिथे राहत असल्यामुळे चीनला ‘सलामी स्लाईसिंग’चे डावपेच या भागात वापरता येत नाहीत. परंतु चीनने अनेक वेळेला येथे राहणार्‍या भारतीय गुराख्यांवर आक्रमक कारवाईसुद्धा केलेली आहे. अनेक वेळा चिनी सैनिक येऊन या लोकांना दमदाटी करतात आणि सांगतात, तुम्ही आमच्या भागात येत आहात. तुम्हाला येथे येण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. त्यामुळे घाबरून आपले गुराखी तिकडे जात नाहीत.

भारत सरकारने या परिस्थितीवर खूप अभ्यास केलेला आहे. त्यामुळेच गतवर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये लडाखमधील इनर लाईन परमिट काढून टाकण्यात आले. इनर लाईन परमिटचा अर्थ असा की, जर या भागात जायचे असेल तर त्या राज्य सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. हा परवाना घेण्याची पद्धत इतकी किचकट आहे की उत्तराखंडसारख्या भागामध्ये वर्षभरामध्ये 350 ते 400 लोकांना पण परवानगी मिळत नाही.

या सर्व पार्श्वभूमीवर आता व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रामच्या अंतर्गत लोकसंख्येचे जे रिव्हर्स मायग्रेशन सुरू आहे ते कमी होण्यास मदत होईल. यासाठी सरकार या भागामध्ये रस्ते बांधणार आहे. यामुळे या भागात राहणार्‍या लोकांना ज्या सुविधा शहरांमध्ये मिळतात त्या मिळण्यास सुरुवात होईल. घरे, राहण्याकरता इतर सुविधा, रोजगाराच्या इतर संधी अशा प्रकारच्या सुविधा तिथे निर्माण केल्या जातील. लडाखमध्ये पर्यटकांना सीमेपर्यंत जाण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. यामुळे या भागात राहणार्‍या लोकांचे उत्पन्न वाढेल. भारताचे पहिले सीडीएस जनरल बिपिन रावत हे उत्तराखंडचे रहिवासी होते. त्यांनी म्हटले होते की, भारतीय सैन्य उत्तराखंडमध्ये इनर लाईन परमिट काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे या भागात पर्यटन वाढू शकेल. त्याकरता त्यांनी वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांकडे जाऊन हा मुद्दा पुढे मांडला होेता. हाती आलेल्या माहितीप्रमाणे उत्तराखंड सरकारने सीमेवरची 100 अशी गावे शोधून काढली आहेत ज्यांना एक मॉडेल गाव म्हणून तयार करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अरुणाचल प्रदेशचे सरकारही प्रत्येक खोर्‍यामध्ये दोन ते तीन मॉडेल गावे तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या सगळ्याचा नक्कीच फायदा येणार्‍या काळात झालेला दिसेल. या भागामध्ये पर्यटन वाढण्यास मदत होईल. तसेच चिनी घुसखोरीला आळा घालण्याकरता आपल्याला तिथे देशभक्त जनता हजर असेल, जी आपले कान आणि डोळे बनू शकतात…