नाशिक । Nashik (प्रतिनिधी)
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सादर केलेला अर्थसंकल्प हा आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाचा एक योजनाबद्ध दस्तऐवज आहे. रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे, मेट्रो, मालवाहतूक मार्गिका, बंदरे, विमानतळ अशा विविध पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी साडेसात लाख कोटींची तरतूद केलेल्या अर्थसंकल्पात गावे, गरीब, शेतकरी, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक आणि व्यावसायिक अशा सर्वांचाच विचार करण्यात आला आहे, असे भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्षा व प्रवक्ते डॉ. खा. भारती पवार यांनी सांगितले.
भाजपातर्फे सोमवारी (दि. २२) केंद्राच्या अर्थसंकल्पाबाबत येथील वसंतस्मृती कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी डॉ. पवार बोलत होत्या. यावेळी शहराध्यक्ष गिरीष पालवे, प्रदेश प्रवक्ते लक्ष्मण सावजी, सरचिटणीस पवन भगुरकर, रोहिणी नायडू, डॉ. उमेश काळे आदी उपस्थित होते.
त्या म्हणाल्या,२०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांचा विकास, रस्ते, परिवहन, संरक्षणापासून ते सुरक्षेपर्यंत भारताला अर्थशक्ती बनवण्याचा एक सुदृढ पाया देखील समाविष्ट करण्यात आला आहे. हा सर्वांचा आणि सर्वांसाठीचा अर्थसंकल्प आहे. करोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
भारतालाही त्याचा सामना करावा लागला. अशा परिस्थितीत, आर्थिक स्त्रोतांमध्ये वाढ करण्यासातही, नवे कर लावणे स्वाभाविक होते. मात्र, या अर्थसंकल्पात करांमध्ये काहीही वाढ करण्यात आलेली नाही आणि महागाई दर देखील पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे, मेट्रो, मालवाहतूक मार्गिका, बंदरे, विमानतळ अशा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मात्र ७ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मोदी सरकार गरिबांच्या कल्याणासाठी समर्पित आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालये, गैस, वीज आणि नळातून पाण्याची सुविधा, बँकेत खाते, बँकेत थेट अनुदानाची रक्कम जमा होणे, अशा सर्व योजनांची अंमलबजावणी निश्चित कार्यक्रमानुसार सुरु आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, याशिवाय खालील योजनांसाठी प्राधान्याने तरतूद करण्यात आली आहे.
उज्ज्वला योजनेचा लाभ आतापर्यंत, 8 कोटी महिलांना मिळाला आहे. या अर्थसंकल्पात योजनेचा विस्तार करत, त्यात एक कोटी महिलांना जोडण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.आरोग्य अर्थसंकल्पाअंतर्गत, ६१ हजार १८० कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून, ‘पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ ही नवी योजना सुरु करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. कृषिक्षेत्र सुधारणा आणि शेतकरी हिताला प्राधान्य देण्यात आल्याचा दावा पवार यांनी केला आहे.
शेतकरी कल्याणाला प्राधान्य
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, यासाठी सरकारने अनेक कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. कडूलिंबाचे आवरण असलेले युरिया, मृदा आरोग्य कार्ड, पीक विमा योजना,पंतप्रधान सिंचन योजना, शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांची मदत, पीक खर्चाच्या तुलनेत, ५० टक्के अधिक रक्कम असलेला किमान हमीभाव, दुग्धव्यवसाय- मधुमक्षिका पालन अशा संधी उपलब्ध करत कायम पुढे वाटचाल केली आहे.यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषीक्षेत्रासाठी अनेक तरतुदी प्रस्तावित असल्याचे खासदार पवार यांनी सांगितले.
