लोणी |प्रतिनिधी| Loni
मराठा आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण (Reservation of Maratha and OBC community) रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आघाडी सरकारने (Aghadi Government) विद्यार्थ्यांची या वर्षाची शैक्षणिक फी माफ करावी, अशी मागणी भाजपा नेते आ. राधाकृष्ण विखे पाटील (BJP MLA Radhakrushan Vikhe Patil) यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने (occasion of the rainy convention) आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांना याबाबत सविस्तर पत्र दिले असून आरक्षणाच्या कारणाने चिंताग्रस्त बनलेल्या विद्यार्थ्यांना (student) आणि नोकर्‍यांची नियुक्ती पत्र न मिळालेल्या उमेदवारांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने सरकारने फी माफ करण्याचा निर्णय (Government decides to waive fees) तातडीने करण्याची विनंती केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर (After the Supreme Court canceled the reservation) तसेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर दोन्ही समाजांना दिलासा देणारे निर्णय सरकारने घ्यायला हवे होते, परंतु सरकारकडून तसे काही होताना दिसत नाही. सरकारकडून फक्त वेळकाढूपणाचे धोरण सुरू असल्याने आता नोकरीस पात्र असणारे उमेदवार आत्महत्या करू लागले असल्याची बाब आ. विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
मराठा आणि ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना (Students from Maratha and OBC communities) न्याय देण्यासाठी सरकारने यावर्षीच्या शैक्षणिक वर्षांची फी माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा अन्यथा सर्व विद्यार्थी महाविद्यालयांसमोर जावून आंदोलन करतील, असा इशाराही (Hint) आ. विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे दिला आहे.
