औरंगाबाद – aurangabad
राज्यभर गाजत असलेल्या शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) (tet) घोटाळ्यासंबंधी राज्यातील ७८८० शिक्षकांवर कारवाई (Action against teachers) करण्यात आली आहे. घोटाळ्यातील सर्व शिक्षकांचे वेतन थांबविण्यात आलेले आहे. यातील हिंगोली (Hingoli) जिल्ह्यातील तीन शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) राज्य शासनाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्यासमोर २० सप्टेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळाने ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी एका आदेशाद्वारे संबंधित शिक्षकांचे वेतन थांबविण्याचे आदेश दिले आहे. शिक्षकांना शिक्षक पात्रता चाचणीत घोळ केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्या अनुषंगाने १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी शिक्षण संचालक पुणे यांनी सदरील शिक्षकांचे शालार्थ आयडी पुढील आदेशापर्यंत गोठलेले आहे. उपरोक्त कारवाईमुळे शिक्षकांचे पगार पुढील आदेशापर्यंत होऊ शकणार नाही. १७ ऑगस्ट रोजी माध्यमिक तर १८ ऑगस्ट रोजी प्राथमिक शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. संबंधित पात्रता परीक्षा १९ जानेवारी २०२० मध्ये पार पडली होती. परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकारांमुळे काही दुरुस्त्यांची नोंद करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेने सुद्धा आयुक्त महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांचे तीन ऑगस्टच्या आदेशानुसार कारवाई करून त्यांच्या हदीमधील सर्व दोषी शिक्षकांची यादी पाठवून कारवाई करण्यासाठी त्यांचा लॉगीन सप्टेंबर २०२२ पासून पुढे ऑनलाइन फॉरवर्ड करू नये, असे आदेश दिले होते. संबंधित हिंगोली येथील तीन शिक्षकांच्या वतीने अँड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहे. टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले असून प्राथमिक शिक्षकांसाठी एक ते आठ वर्गापर्यंत संबंधित प्रवेश पात्रता परीक्षा लागू असल्याचे म्हटले आहे.
शासनाचा २८ मार्च २०१३ चा शासन निर्णय यासंबंधी उपलब्ध असून या शिक्षकांना अनुदान तत्त्वावर वेतन दिले जाते. त्यांच्या नियुक्त्या शिक्षणाधिकारी यांनी मान्य केल्या असल्याचे म्हटले आहे. अशावेळी यांच्याविरुद्ध सुनावणीची संधी न देता एकतर्फी कारवाई करणे योग्य नसल्याचे याचिकेत स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारची एकतर्फी कारवाई योग्य नसून म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याची आवश्यकता असल्याचे खंडपीठात नमूद केले आहे. संबंधित याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवड्यांचाही आधार घेण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
