शासनाचा गजब कारभार : लेखापरिक्षणात तत्कालीन मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष दोषी, शिक्षा मात्र कर्मचार्‍यांना…

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जळगाव शहर महानगर पालिकेच्या (Jalgaon City Municipal Corporation)902 कर्मचार्‍यांना (Employees) ऑगस्ट महिन्यात सातवा वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) लागू करण्यात आला. परंतु मनपातील 720 कर्मचार्‍यांना लेखापरीक्षाच्या आक्षेपाच्या कारणामुळे अद्यापही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही, लेखा परीक्षण अहवालातील (Objections to Audit) आक्षेपांमुळे कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगाच्या लाभापासून वंचित आहे. लेखापरिक्षणात तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी दोषी असतांना 720 कर्मचार्‍यांवर का अन्याय होत आहे. याविषयी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात असून कधी सातवा वेतन आयोग लागेल या चितेंत हे कर्मचारी आहे.

तत्कालिन नगरपालिकेने सन 1991-92 ते 1997-98 दरम्यान, झालेल्या कर्मचारी भरती व पदोन्नत्यांमध्ये शासनाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्यामुळे दि.15 जुलै 2019 ते 22 सप्टेंबर 2019 दरम्यान विशेष लेखा परीक्षण करण्यात आले होते. या लेखा परीक्षणात 1 हजार 187 कर्मचर्‍यांच्या नियुक्त्या व पदोन्नत्या नियमबाह्य झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

सदर कर्मचारी भरती व पदोन्नत्यांमध्ये शासनाच्या नियमांची अंमल बजावणी झालेली नाही, त्यामुळे तत्कालिन नगरराध्यक्ष व मुख्याधिकारी हे या नियमबाह्य भरती, पदोन्नतीला जबाबदार असल्याचे लेखा परीक्षण अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आदेशात संभ्रम

उपसचिवांनी दिलेला आदेश संभ्रम निर्माण करणारा आहे, कारण लेखा परीक्षण अहवालात तत्कालिन नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांना दोषी धरण्यात आलेले असतांना त्यांना निर्दोष सोडून कर्मचार्‍यांना वेठीस का? धरण्यात येत आहे, असा प्रश्न कर्मचार्‍यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

बळीचा बकरा बनविला

लेखा परीक्षण अहवालात तत्कालिन मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांच्यावर ठपका ठेवला असतांना राज्य शासनाकडून त्यांना वाचविण्यात आले असून कर्मचार्‍यांना बळीचा बकरा बनविण्यात आला असल्याचा आरोप कर्मचार्‍यांकडून केला जात आहे. तसेच कर्मचार्‍यांचा दोष नसतांना 1187 कर्मचार्‍यांवर लेखा परीक्षणात आक्षेप नोंदविण्यात आले असून त्यापैकी 467 कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. उर्वरीत 720 कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.