पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal
महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजने अंतर्गत नियमीत कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी 50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान योजनेची राज्य सरकारने घोषणा केली आहे. शासनाने नियमीत सभासदांची माहिती सेवा सोसायट्यांकडून मागितली आहे. मात्र निकष व अटीमुळे मोठ्या प्रमाणात पात्र सभासद या योजनेपासून वंचित राहण्याची भिती व्यक्त होत आहे.
नियमीत कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना भरणा केलेल्या कर्ज रकमेवर जास्तीत जास्त 50 हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी शासनाकडून सोसायटी पातळीवरील पात्र सभासदांची माहिती मागविण्यात आली आहे. यामध्ये सन 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तिनही वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेली आहे. अशा शेतकर्‍याची तिन वर्षाची कर्ज उचल व भरणा माहिती मागविण्यात आलेली आहे. शासनाने माहिती मागविलेल्या तिन वर्षापैकी पहिल्या 2017-18 चे पीक कर्ज वसुलीस 31 मार्चचा निकष लावण्यात आला. मार्चनंतर 30/6 पर्यंत कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांचे व्यवहार या वर्षामध्ये गृहीत धरले जात नाही.
वास्तविक पाहता राज्य सरकार 30/6 पर्यंत पीक कर्जाची परतफेड केल्यास 3 टक्के व्याजाचा परतावा देते. शासनाच्या या धोरणामुळे शेतकर्‍यांनी 30/6 वसूल तारीख गृहीत धरूण भरणा करतात. मात्र अशा शेतकर्‍यांचे व्यवहार या वर्षाच्या हिशोबात धरले जात नाहीत .तसेच 2018-19 मध्ये दुष्काळी परीस्थिती असल्याने 50 पैशापेक्षा कमी पैसेवारी होती. त्यामुळे शासन निर्णयाप्रमाणे शेतकरी थकीत जावू नये यासाठी पीक कर्जाचे रूपांतर करण्यात आले.
याच वर्षी 2019 मध्ये शासनाने जाहीर केलेल्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत या शेतकर्‍यांना नियमीत शेतकरी म्हणून टाळण्यात आले. आताही रोख भरणा नसल्याचे कारण सांगून या शेतकर्‍यांचे 2018-19 चे आर्थिक व्यवहार हिशोबात धरले जात नाहीत. राहाता तालुक्यात या वर्षी रूपांतर करणारे 350 च्या आसपास सभासद आहेत. त्यामुळे 2017-18,2018-19 या दोन वर्षाचे व्यवहार पात्र असूनही शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे हे शेतकरी केवळ सन 2019-20 या एकाच वर्षाच्या व्यवहारात बसतात.
शासनाने प्रोत्साहन अनुदान नेमके कोणत्या वर्षाच्या व्यवहारांवर देणार आहे याबाबत सध्या तरी जाहीर केलेले नाही. मात्र तिनही वर्षाचा निकष लावल्यास पात्र असूनही अनेक शेतकरी या योजनेतून बाहेर निघण्याची भिती या क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. शासनाने यामध्ये सुधारित परिपत्रक काढून पहिल्या वर्षासाठी वसुलीचा निकष 30/6 करावा व दुसर्‍या वर्षामध्ये रूपांतरीत कर्ज रकमांचा समावेश करावा, अशी मागणी शेतकरी व सभासदांमधून होत आहे.
माजी मंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यामध्ये लक्ष घालावे, अशी मागणी पिंपरी निर्मळ सेवा सोसायटीचे अध्यक्ष भाऊसाहेब घोरपडे, संचालक कैलास घोरपडे, डॉ. विकास निर्मळ, गणेशचे संचालक जालिंदर निर्मळ यांनी निवेदनाद्वारे केले आहे.
