शेवगाव |तालुका प्रतिनिधी| Shevgav
करोना आणि त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यातील हजारो शिक्षकांना विविध प्रकारची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे लाखो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती शेवगाव तालुका शिक्षक परिषदेचे तालुकाध्यक्ष सुरेश विधाते यांनी दिली आहे.
राज्यातील शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय ही ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीद्वारे सुरू आहेत. येत्या काही दिवसांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यास ही शाळा महाविद्यालये प्रत्यक्षात सुरू केली जातील, त्यामुळे आतापर्यंत राज्यभरात करोनाच्या कामासाठी लावलेल्या शिक्षकांना त्यातून मुक्त करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने आज घेतला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे लाखाहून अधिक शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार असून ते येत्या काही दिवसांत पुन्हा एकदा आपल्या मूळ शैक्षणिक कामासाठी रुजू होणार आहेत.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था महापालिका आणि अनुदानित शाळांतील लाखो शिक्षक कोर्टाच्या कामासाठी लावण्यात आले होते.
त्यात केवळ महिला शिक्षक आणि ज्याचे वय 55 वर्षे आणि त्याहून अधिक आहे, त्यांना वगळण्यात आले होते. करोना आणि त्याच्या कामात शिक्षक गुंतल्याने शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन अभ्यासक्रमांचे काम मोठ्या प्रमाणात रखडले होते. त्यामुळे त्यांना कामातून मुक्त करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदचे राज्याध्यक्ष वेणूनाथ कडू व शिक्षक आमदार तथा कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी लेखी पत्राद्वारे केली होती.
यासोबतच अनेक शिक्षक संघटनांकडून शिक्षकांना या कामातून मुक्त केले जावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आज शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षक परिषद संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुरेश विधाते म्हणाले की, करोनाचा प्रादुर्भाव रोखणे ही देशातील प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी होती आणि त्यासाठी शिक्षकांनी खूप मोठे योगदान दिले. त्यांना असंख्य ठिकाणी या प्रादुर्भावाचा त्रास सोसावा लागला. तसेच काही लोकांना आपला जीवही गमवावा लागला.
तरीसुद्धा शिक्षकांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आपले योगदान दिले आहे. मात्र आता शिक्षणाचे काम मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन पद्धतीने सुरू झाले असून आमच्या या शिक्षकांची करोनाच्या कामातून मुक्तता केल्याने मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही विधाते म्हणाले.
शासनाच्या या निर्णयाने नाशिक विभाग प्रमुख सुनील पंडित, शरद दळवी, सखाराम गारूडकर, बाबासाहेब बोडखे, तुकाराम चिक्षे, चंद्रकांत चौगुले,प्रदीप बोरुडे, सत्यवान थोरे, किशोर दळवी, शशिकांत थोरात, अरविंद आचार्य आदी जिल्हा पदाधिकार्‍यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
