बालकांची काळजी, संरक्षणासाठी टास्क फोर्स

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स गठीत करण्यात आला आहे. कोविड संसर्गामुळे ज्या बालकांनी पालक गमावले आहेत.

त्यांना संरक्षण मिळावे, तसेच ही बालके शोषणास बळी पडू नयेत अथवा अशी मुले तस्करी सारख्या गुन्ह्यामध्ये ओढली जाऊ नयेत, याची दक्षता शासनातर्फे घेतली जात आहे. याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या 7 मे च्या शासन निर्णयान्वये जिल्ह्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी टास्क फोर्समधील सदस्यांची बैठक घेऊन कामकाजासंदर्भात आढावा घेतला. नागरिकांनीही अशा बालकांची माहिती असल्यास हेल्पलाईन क्रमांकावर तसेच जिल्हास्तरीय यंत्रणांशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी चाईल्ड लाईन हेल्पलाईन नंबर 1098, सेव दी चिल्ड्रेन्स 7400015518 आणि 8308992222 तसेच जिल्हास्तरीय यंत्रणा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, नगर 0241-2431171, वैभव देशमुख (जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी ) 9921112911, हनीफ शेख (अध्यक्ष, बाल कल्याण समिती) 9011020177 आणि सर्जेराव शिरसाठ (संरक्षण अधिकारी, संस्थाबाह्य काळजी) 9921307310 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी केले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे झालेल्या बैठकीस महानगरपालिका आयुक्त शंकर गोरे, जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणाच्या सदस्य सचिव रेवती देशपांडे, जिल्हा साथरोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. दादासाहेब साळुंके, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी एस.जी. पाटील. जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी वैभव देशमुख तसेच इतर यंत्रणांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. जिल्ह्यात कोविड-19 संसर्गाने दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे काळजी व संरक्षणाची तसेच दोन्ही पालक कोविड-19 संसर्गामुळे दवाखान्यात असणार्‍या पालकांची माहिती व शून्य ते 18 वर्ष वय असणार्‍या बालकांची माहिती प्रत्येक आठवड्यास समन्वयक जिलहा कृती दल तथा जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी देशमुख यांना उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हाधकारी यांनी उपस्थितांना दिल्या. तसेच शून्य ते 6 वर्षाच्या बालकांना दत्तक विधान संस्थेत व 6 ते 18 वर्ष बालकांना बालगृहात निवारा देण्याची उपाययोजना बाल कल्याण समिती यांच्या मार्फत करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.