धुमाळ यांचा आरोप ; कारखान्यावर जप्ती आल्यास न्यायालयीन लढाई लढणार
राहुरी (तालुका प्रतिनिधी) – डॉ. तनपुरे कारखाना बंद पाडण्यासाठी व त्यातून राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी आटापिटा करणारे माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांनी विखे पितापुत्रांवर आरोप करून जिल्हा बँक जबाबदार राहणार नसल्याचा खुलासा खरोखर हास्यस्पद आहे. वेळोवेळी राजकारणासाठी जिल्हा बँकेचा वापर करून कारखाना बंद पाडण्यासाठी अडवणूक करण्याचे पाप केवळ विखे व कर्डिले यांचेच असल्याचा घणाघाती आरोप राष्ट्रवादीचे जिल्हा उपाध्यक्ष अमृत धुमाळ यांनी केला आहे.
दरम्यान, आता जर जिल्हा बँकेने कर्जापायी डॉ. तनपुरे कारखाना जप्ती व ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास तीव्र स्वरूपाच्या आंदोलनातून विरोध करू, त्यासाठी न्यायालयीन लढाईही लढण्याचा इशारा धुमाळ यांनी दिला आहे.
धुमाळ म्हणाले, माजी आ. कर्डिले यांनी जिल्हा बँकेचे कर्ज थकवून विखे पिता-पुत्राकडून कारखान्याची जबाबदारीचे खापर बँक व्यवस्थापनावर फोडण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. त्याची बीजे कोणी रोवली? याचे आत्मपरीक्षण करा, असा सल्ला धुमाळ यांनी आ. कर्डिले यांना दिला.
डॉ. तनपुरे कारखान्यास सन 2011-11 साली पूर्वहंगामी कर्ज म्हणून 44 कोटी रुपये माजी आ. कर्डिले यांनी जिल्हा बँकेतून दिल्याचे सांगत होते. त्यावेळी कारखान्यास प्रत्यक्ष केवळ 17 कोटी रुपये दिले गेले. त्यातही पूर्वहंगामी कर्जातून ऊस तोडणी मजूर अ‍ॅडव्हॉन्स, मशिनरी मेन्टेनन्स, ओव्हर ऑईलिंग, स्टोअर माल हे खर्च अपेक्षित असताना या रकमेतून ही कोणतीही कामे झाली नाहीत. नेमके त्याचवेळी सत्तांतर होऊन कारखाना तनपुरेंच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाच्या हातात आला. पैशाच्या अनुपलब्धतेमुळे कारखाना चालविणे अवघड होऊन बसले होते.
कारखाना व्यवस्थापनाने या 53 कोटी कर्जाचे पुनर्गठण करण्यासाठी वेळोवेळी बँकेकडे मागणी करूनही राजकारणातून व तनपुरेंच्या व्यवस्थापनाला बदनाम करण्यासाठी कर्ज नाकारण्यात माजी आ. कर्डिलेंचा सिंहाचा वाटा होता.
बँकेकडून कारखान्यावर जप्ती आणण्याचे कामही त्यांच्याच प्रयत्नाचाच भाग आहे. मात्र, जप्तीनंतर कारखाना वाचविण्यासाठी मी स्वतः कार्यकारी संचालक पाटील व तत्कालीन उपाध्यक्ष सुरेशराव वाबळे आम्ही याबाबत न्यायायलयात कारखान्याच्या वतीने दाद मागितली. हे कर्ज कसे नियमबाह्य आहे? हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. ज्या 53 कोटी कर्जाचे पुनर्गठण करता येणार नाही, असे सूचित करण्यात आले. कारखाना अडचणीत आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केला.
सन 2014-15 दरम्यान, माजी आ. कर्डिले यांनी राज्यातील सत्तेचा उपयोग करून कारखान्यावर मर्जीतील प्रशासक बसवून केवळ बँक व आपण अडचणीत येऊ नये म्हणून प्रशासकामार्फत डीआरटी न्यायालयातील याचिका मागे घेण्यात आल्या. त्याचवेळी कर्जाचे 30 वर्षाचे हप्ते पाडून व्याज सवलत मिळून कारखाना वाचला असता. असे धुमाळ यांनी स्पष्ट केले.
