आंदोलनातील गुन्हे मागे घ्या-औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश

औरंगाबाद – aurangabad

सार्वजनिक हिताच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक, राजकीय पक्ष, संघटनांनी केलेली आंदोलने, मोर्चे काढले असून ज्यातून जीवित हानी झाली नाही व ५ लाखांपेक्षा अधिकची सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान (Damage to public property) झाले नसल्याप्रकरणातील दाखल गुन्ह्यांचे खटले दोन आठवड्यात मागे घ्यावेत. तसेच या संदभातील अर्ज प्रामुख्याने निकाली काढावेत, असे आदेश (Mumbai High Court) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Aurangabad Bench) औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर डी धनुका (Justice R. D. Dhanuka) व न्या. एस.जी. मेहरे (Justice S.G. Mehre) यांनी फौजदारी न्यायालयांना दिले आहेत.

(Government of Maharashtra) महाराष्ट्र शासनाने ०७.०७.२०१०, १३.०१.२०१५, १४.०३.२०१६ व २०१७ मध्ये सार्वजनिक हिताच्या निरनिराळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्या मार्फत बंद, घेरावा घालणे, मोचा काढणे, निदर्शने करणे इत्यादी प्रकाराचे आंदोलनाचे मार्ग अनुसरल्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात येऊन त्यासंबंधी वरील शासन निणऱ्य जारी केला आहे. असे असूनही कार्यवाही होत नसल्याने व शासनास दि. १५.१०.२०१८, ०९.१२.२०१८ व ०९.१२.२०१९ रोजी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अँड. अजीत काळे यांनी विनंती करुनही कोणतीही ठोस भुमिका शासनाने घेतली नाही. त्यामुळे ऑड काळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन सदर शासन निर्णयाप्रमाणे प्रलंबित असलेली प्रकरणे (गुन्हे) तात्काळ काढून घेण्यासंदभात विनंती केली.

खंडपीठाने राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयांना विनंती करुन सदर प्रकरणे दोन आठवडयांच्या आत संपविण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठ औरंगाबादमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे एकत्रीत करुन खंडपीठापुढे योग्य त्या आदेशासाठी लावण्याचेही आदेशित केले आहे. अँड अजीत काळे हे याचिकाकती म्हणून तर शासनातर्फे सरकारी वकील अँड. डी. आर काळे हे काम पाहत आहे.